कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो लुम्बिनी प्रदेश

बुटवल, साउन ३० गते। लुम्बिनी प्रदेस सरकार आर्थिक रुपले कमजोर बनेको छ । कागजी विकासमा मात्र सक्रिय देखिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक रुपमा चौपट बन्दै छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नो आम्दानीबाट कर्मचारीहरुलाई तलब भत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद सुवेदीले आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेश पाल्न नसकिने स्वीकार गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेश सभासहितका प्रदेश मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरु पाल्नका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीले नपुग्ने सचिव सुवेदीले सार्वजनिक रुपमा बताएका छन् ।
आन्तरिकतर्फको आयमा १०० प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गरेपनि सो बाट आएको आम्दानीले प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च नै नपुग्ने गरेको प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरी टुक्राउंदा बढेको आर्थिक भार र अनावश्यक रुपमा नियुक्ती गरिएका कर्मचारी, सल्लाहकार सहितका व्यक्तिहरुलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा बढेका कारण पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक रुपले कमजोर भएको हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९०.६२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दावी गरेपनि प्रदेश सरकार अन्र्तगत राजश्ज संकलनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्ष्य हासिल गर्नमा असफल भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयां मात्र आम्दानी गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट राजश्व बांडफाड बापत७ अर्ब ८७ करोड, ४६ लाख रोयल्टीबाट ३६ करोड, १० लाख र स्थानीय तहको राजश्व बाडफाँड बाट १ अर्व १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो ।
खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालूगत खर्च अर्थात कर्मचारी तलव भत्ता, सेवा सुविधा लगायतमा कुल ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयां खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आम्दानी भन्दा करिब २ अर्ब बढी रकम अपुग हो । प्रदेश सरकारका आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी, सांसद, विभिन्न पदाधिकारीहरु पाल्न बजेटको लागि अन्य निकायको सहायता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।