बुटवल, चैत्र ५ गते । राष्ट्रिय जनमोर्चाले द्वन्द्वकालका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई आममाफी दिन बेपत्ता तथा सत्य निरुपणसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको बताएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ती जारी गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९” ले द्वन्द्वपीडितलाई अन्याय गर्ने र दण्ड हिनतालाई प्रश्रय दिने बताएका छन् ।
त्यस्तै, वक्तव्यमा संसद् नियमावली पारित नहुँदै, विषयगत समिति नबन्दै सांसदहरूको कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गर्न पाउने, संशोधन राख्न पार्ने सार्वभौम अधिकारसमेत कुण्ठित गरिएकोमा राजमोले विरोध जनाएको छ । सो विधेयक संसदमा टेबुल नगर्न सरकारसंग राष्ट्रिय जनमोर्चाकाले आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
“सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९” प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकको समग्र अध्ययनबाट हेर्दा विधेयकको मुख्य कमजोरी भनेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा माओवादी पक्षबाट निःशस्त्र जनतामाथि भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई घुमाउरो प्रकारले आममाफी दिने रहेको छ ।
साविक ऐनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र समेटेको अपराधलाई प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घनको वर्गीकरणभित्र राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई ‘सामान्य’ र ‘गम्भीर’ गरी दुई श्रेणीमा परिभाषा गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा हत्या, अपहरण, यौनजन्य हिंसालगायतका लुटपाटलाई सामान्य मानव अधिकारको उल्लङ्घनभित्र राखेर पीडकलाई क्षमादान दिने कानुनी बाटो खोलिएको छ । एकातर्फ, सर्वोच्च अदालतको फैसला, हाम्रो पार्टीलगायत विभिन्न मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्था र द्वन्द्वपीडितको विरोधका कारण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घकर्तालाई सजाय दिने व्यवस्था गरिए जस्तो देखाएर प्रकारान्तरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घनको कोटिभित्र राखेर अपराधीलाई क्षमादान दिने उद्देश्य विधेयकले बोकेको छ । प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्थाहरू हेर्दा सरकार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई आममाफी दिन खोजेको प्रष्टै छ ।
यो प्रस्तावित विधेयकले द्वन्द्वपीडितप्रति अन्याय गरेको छ र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।प्रतिनिधि सभा नियमावली अझैसम्म पारित भएको छैन । नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमका विषयगत समिति पनि बनेका छैनन् ।
विषयगत समिति गठन नहुँदै यस्तो विवादास्पद कानुन संसद्मा टेबुल गर्नाले सांसदहरूको विधेयकमा छलफल तथा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने पाउने सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ ।
त्यसैले प्रथमतः पीडकलाई क्षमादान दिने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हाम्रो पार्टीलगायत मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको माग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका विपरीत हुने गरी ल्याइएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन कर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी नै कानुन बन्नुपर्दछ । द्वितीय, विषयगत समिति गठन नहुँदै सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि विवादास्पद विधेयक संसद्मा टेबुल नगर्न सरकारलाई जोड दिन्छौँ ।”