शंकरप्रसाद पोखरेल

बुटवल, जेठ, ५ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आथिर्क वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

शुक्रबार दुवै संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ ।

आगामी वर्षको लागि निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताए ।

उच्च पदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निति तथा कार्यक्रममार्फत गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई २ वर्षमा सक्ने घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै देशका सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म १२ घण्टा ओपीडी सेवा सञ्चालन गरिने, प्रत्येक गाउंपालिकामा प्रविधिको प्रयोगबाट पठनपाठन गराउने गरि एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाउने घोषणा गरिएको छ । अब नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य विदेशमा बढे बढ्ने र घटे घट्ने भएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तार गर्न प्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । त्यस्तै देशभरका नदी किनारका अतिक्रमित भूमिलाई खाली गराउने र भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले विश्व आर्थिक मन्दीका कारण भएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरी सीमामा राख्ने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्र समट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गर्ने, संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि निति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै खेरजाने बिजुली उद्योगहरुलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने, रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरुको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने र हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो र गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले जनाएको छ । यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने, औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग गाभ्ने, सिमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडामा नै सहुलियत खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

अनावश्यक कार्यालय संघ, संस्था खारेज गर्ने, जग्गा खरिद विक्रीलाई पारदर्शी बनाउन जैविक जग्गा मुल्याकंन पद्दतीको विकास गर्ने, बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपूर्जा जारी गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने, उच्च मुल्यवृद्दि नियन्त्रण गर्ने, एकीकृत गुरुयोजना तयार पार्ने, खेर जाने विजुली सहुलियत दरमा उद्योगहरुलाई दिने, ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको निर्यातको सम्भावना खोज्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ ।