उपनिर्वाचनमा ठूला दलविरुद्ध कसिलो जनमत प्रकट

सरोज न्यौपाने
उपनिर्वाचनको परिणामले ठूला पार्टीहरू उत्साहित भएका हुन् भने त्यसको कुनै तुक छैन ! मैले यो कुरा केवल तर्कका लागि या आरोपका लागि गरेको होइन । दलहरूले प्राप्त गरेको परिणामको संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

२०७९ को आम निर्वाचनमा ठूला भनिएका दलहरूले प्राप्त गरेको मत उपनिर्वाचनसम्ममा आइपुग्दा घटेको छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका र संविधानसभाका अध्यक्ष भइसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले ३० हजार २० मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डम्बर खड्काले २९ हजार ९०६ मत प्राप्त गरेका थिए । जम्माजम्मी ११४ मतको झिनो मतान्तरले नेम्वाङले चुनाव जितेकोमा यसपटक भने दुबै दलका दुबै उमेदवारको मत घटेको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा उनै नेम्वाङका पुत्र तथा राजनैतिक उत्तराधिकारी समेत मानिएका नेकपा एमालेका उमेदवार सुहाङ नेम्वाङले झण्डै ३००० हाराहारी कम मत प्राप्त गरे । यसले मिसन ०८४ को अभियान नै घोषणा गरेर हिंडेको एमालेलाई गम्भीर धक्का दिएको छ । भलै प्राविधिक हिसाबले ४०.५६ प्रतिशत मतसहित एमाले उमेदवार सुहाङले बाजी मारे ।
यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेसको कहानी पनि यो भन्दा फरक छैन, देखिँदैन । यसअघिको निर्वाचनमा एमालेका हेभी वेट उमेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग निकै कम ११४ मतान्तरले चुनाव हारेपनि २९ हजार ९०६ मत प्राप्त गरेका थिए । तर, यसपटक उनको पनि मत घटेर २१ हजार ९४२ मत प्राप्त गरे ।नेपाली कांग्रेसले उनै उमेदवारलाई उठाउँदा समेत करिब दुई वर्षको बीचमा झण्डै ८ हजार बराबर मत गुमाएको छ । यसले स्पष्ट रूपमा प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबैप्रति जनताको आकर्षण घट्दै गएको र विकर्षण बढ्दै गएको देखाउँछ । दलहरूले यो तथ्य भुल्न खोजेको या त्यस्तो अभिनय गरेको देखिन्छ । तर, सामाजिक एवम् राजनैतिक रूपमा यसको लेखाजोखा हुन, समिक्षा हुन जरुरी छ । यो या त्यो बहानामा जनतालाई झुक्याउने छुट यिनीहरूलाई छैन ।

एमाले–कांग्रेसले हेक्का राख्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ । त्यो भनेको गठबन्धनको मामिला हो । संविधानसभा निर्वाचन पछि जतिपनि निर्वाचनहरू भएका छन्, ती सबै निर्वाचनहरू गठबन्धन (निर्वाचन अगावै) को बलमा लडिएका छन् । पछिल्लोपटकका दुइटा निर्वाचन नै हेर्ने हो भने ०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा गठबन्धन भयोभने पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकाबीचमा गठबन्धन भयो । संयोगले दुबैपटक नै गठबन्धनका पक्षधरहरूले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति बन्यो । तर, दुर्भाग्य, यी दुबै पटकका गठबन्धनहरूले आफ्नो राजनैतिक औचित्य पुरा गर्न सकेनन् र विघटन हुन पुगे ।

हालसालै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धन भत्किएर पुनः माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेकाबीचमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । र, यसपटकको उपनिर्वाचनमा चुनावी अभ्यास पनि गरिसकेको छ । र, यसलाई पनि संयोग नै मान्नुपर्छ कि अनौपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्र र एमालेका संयुक्त उमेदवारले चुनाव जिते । यदि, नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको भए नतिजा अर्कै आउँथ्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ– एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न दुबै पार्टीलाई कठिन पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण, सत्तामा रजगज गर्न र शक्ति हत्याउन माओवादीलाई गठबन्धन चाहिएजस्तै एमाले कांग्रेसलाई नेतालाई चुनाव जित्न र पहिलो दल बन्न गठबन्धन जरुरी छ ।

अहिलेको गठबन्धन बन्नुपूर्व नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले भनेजस्तो आफ्नै तागतमाझ चुनाव लड्ने आँट गर्ने हो भने इलामको जस्तो नतिजा धेरै क्षेत्रमा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यता, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले भन्दै आएको पार्टीलाई ञबलियो राष्ट्रिय शक्तिझ बनाउन पनि माओवादीको सहयोग अपरिहार्य छ ।

यसकारण एमाले–कांग्रेसले एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने कुरा हात्तीको ञदेखाउने दाँतझ जस्तै हो । उनीहरूको वास्तविक हैसियत गठबन्धन नै हो । आत्मनिर्भर जनसंगठन नभएको र जनताबाट तिरस्कृत हुँदै गएको परिप्रेक्षमा गठबन्धन उनीहरूको बाध्यता नै हो । माओवादी केन्द्र त एक्लै चुनाव लड्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन । माओवादी आन्दोलनको विघटन र पार्टीभित्र पटकपटक आएको बिग्रहले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी तन्नम हालतमा पुगेको छ । सत्ताको स्वाद चाखिरहन र विधिवत् पतनबाट पार्टीलाई जोगाउन पनि गठबन्धन नगरी धरै छैन । संक्रमणकालीन मुद्दा र जनतामा घट्दो साखको भयले पनि माओवादी एक्लै चुनावमा जाने त टाढाको कुरा एक मिनेट पनि सरकारबाट अलग हुन सक्दैन ।

कांग्रेस–एमाले प्रतिष्ठाको लडाइँमा गठबन्धन गर्न खोजेपनि माओवादी भने आफ्नो संरक्षण र अस्तित्वका लागि पनि गठबन्धन गर्ने पक्षमा देखिन्छ । यी अनेकौं तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर यी तीनवटै दलहरू सार्वजनिक रूपमा या दलभित्र आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने बताउने गरेका छन् । तर, यो तर्कमा कुनै दम छैन । त्यसो त अघिल्लोपटकको निर्वाचनमा नै मुख्य नेताहरू शहरी क्षेत्र त्यागेर चुनाव लड्न ग्रामीण क्षेत्र(निर्वाचन क्षेत्र)तिर लागेको देखिएकै थियो । यसपटक कहानी त्यतिमै सिमित रहनेछैन । स्वयं प्रचण्डले चितवन छाडेर गोर्खामा चुनाव लड्न गएजस्तो सजिलो हुनेछैन यसपटक । देउवाको डडेल्धुरा होस् या केपीको झापा ! बहुत् लोकप्रिय मानिएका र युवा नेता भनिने गगनको काठमाडौं ४ होस् या योगेशको ताप्लेजुङ । यिनीहरू सबैलाई यसपटक चुनाव जित्न फलामको चिउरा चपाउनु बराबर हुनेछ ।

प्रमुख दलहरूमाथि राजनैतिक एवम् सांगठनिक संकट गहिरिदो छ । यसको समाधान कथित प्रमुख दलहरूको विकल्प नै हो । त्यसप्रति सकारात्मक संकेतहरू मिलेका छन् । इलाममै पनि झन्डै १५ हजार बढी मत प्रमुख दलहरूका विरुद्धमा खसेको छ । यो अत्यन्तै सोंचनीय र गम्भीर प्रश्न हो । अर्कोपटक यिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ रोक्नेगरी जनतामा जागरण ल्याउन जरुरी छ ।