मनोज भट्ट

कालापानीमा झन्डै छ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतीय सैन्य कब्जा छ । कालापानी नेपालको पूर्ण सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अन्तर्गत पर्ने भूभाग हो । कालापानीको भौगोलिक विकटताको कारण नेपालको प्रशासनिक पहुँचको अभाव र सरकार तथा सत्ताको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण कालापानीको विषयले झनपछि झन् गम्भीर रूप लिँदै जाने खतरा देखिएको छ ।

कालापानीमा भारतीय कब्जालाई वैधानिक बनाउन भारतले तेस्रो पक्ष अर्थात् चीनलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन लगातार प्रयत्न गर्दै आइरहेको थियो । त्यस दिशामा २०५७ सालपछि क्रमिक रूपले भारतले कालापानीको सवालमा चीनलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै लगेको पाइन्छ । चीन कालापानीको मामिलामा जानकार हुँदाहुँदै पनि स्वयम् चिनियाँ प्रतिबद्धता विपरीत भारतसँग व्यापारको लोभमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

कालापानीको सवालमा आफ्नो व्यापारिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चीनले पनि नेपालका विरुद्ध भारतसँग सहमत हुँदै गएको छ तर नेपाल पक्षले भारत तथा चीनको उक्त कार्यको सशक्त प्रतिवाद वा विरोध गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल पक्षबाट जे जति विरोध भएको छ, त्यो नेपालका राष्ट्रवादी जनमतलाई मत्थर पार्न मात्रै थियो भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।

कालापानीमा भारतीय उपस्थितिलाई वैध बनाउन भारतले गरेका विभिन्न हर्कत तथा त्यसमा चीनको मौनता वा समर्थनका विरुद्ध प्रभावकारी कूटनैतिक पहल वा प्रयत्न गरेको भए सम्भवतः २०७२ जेठ १ गते चीन र भारतले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर २८ ले लिपुलेकलाई चीन र भारत दुई देशबिचको व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा आँट गर्दैनथे ।

२०७२ सालदेखि २०८२ साल अर्थात दश वर्षको अवधिमा नेपालले कालापानीलगायतका विषयमा भारतलाई अहिलेसम्म आठओटा विरोधनोट पठाइसकेको छ तर नेपालले भारतलाई पठाएको आठओटा कूटनैतिक नोटमध्ये कुनै पनि कूटनैतिक विरोधको सवालमा नेपाल पक्षले भारतसँग त्यस विषयमा के कस्तो भइरहेको छ ? किन भारतले सुनुवाइ गरेको छैन ? किन भारतले नेपाल पक्षको कूटनैतिक नोटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन भनेर भारत पक्षसँग ताकेता गरेको वा सो विषयमा कुरा उठाएको पाइँदैन ।

यही अगस्त २०, २०२५ का दिन भारत र चीनका बिच लिपुलेक नाकालाई दुई देशबिचको व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भनेर पुनः घोषणा भएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेकमार्फत चीनसँग १९५४ देखि नै भारतले व्यापार गर्दै आएको र कोरोनाका कारण त्यसमा व्यवधान उत्पन्न भएकोमा पुनः सुचारु गर्न खोजेको झुटो दाबीसमेत गरेको छ । त्यसको नेपाल पक्षबाट कुनै प्रतिवाद हुन सकेको छैन ।

लिपुलेकलाई भारत चीनले द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने सहमतिका विरुद्ध नेपालले अङ्ग्रेजीमा समेत प्रेसनोट जारी गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । त्यससम्बन्धी प्रेसनोट नेपालीमा जारी गरेर नेपालले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिच अतिक्रमणकारीका रूपमा प्रस्तुत गरेर चिढाउन नचाहेको वा लिपुलेक प्रकरणमा देखिएको भारतसँगको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सार्वजनिक माध्यमबाट सुसूचित गर्ने आँटसमेत गर्न नसकेको देखियो ।

कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति र कालापानी लिपुलेकलाई चीन र भारतका बिचको द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने घोषणाबारे नेपाल सरकारले आठओटा विरोधनोट भारतलाई पठाए पनि त्यसबारे स्वयम् नेपाल सरकार नै बढी गम्भीर र जिम्मेवार देखिएन । अहिले आएर अगस्त २० तारिकका दिन भारत र चीनका बिच लिपुलेक नाकाको विषयमा भएको सहमतिका विरुद्ध अङ्ग्रेजी भाषामा वक्तव्य जारी नगर्नुका पछाडि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले भारतको विरोध गरेको अनुभूति भारतलाई नहोस् भन्ने अभिप्रायले नै काम गरेको देखिएको छ ।

हामी विश्वका कैयौँ मुलुकका बिच देखिएका सीमाविवाद वा आफ्नो भूमि अरू कुनै मुलुकले कब्जा गर्दा त्यस कार्यका विरुद्ध सम्बन्धित मुलुकले कूटनैतिक ढङ्गबाट कडा प्रतिवाद गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र समुदायका बिच आफूमाथि उत्पीडक राष्ट्रबाट भएको अन्याय र हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध आवाज पनि उठाउने गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाभित्र चीन र भारतबिच, भारत र बङ्गलादेशबिच, भारत र श्रीलङ्काबिच तथा कस्मिरको विवादलाई मर्का पर्ने वा पीडित पक्षले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेर वा त्यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि दृढतापूर्वक आफ्नो विषय उठाएको पाइन्छ । भारत र बङ्गलादेशका बिच फरक्का बाँधमा गङ्गानदीको पानीको बाँडफाँडमा भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध बङ्गलादेशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेर नै फरक्का बाँधमा गङ्गाको पानीको बाँडफाँड गर्न भारत बङ्गलादेशसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको हो ।

दक्षिण एसियाअन्तर्गत विभिन्न मुलुकका बिच देखिएका सीमाविवादलाई तत् तत् मुलुकले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन्; जस्तै ः भारत र बङ्गलादेशका बिच तीन दशकदेखि चलिरहेको बङ्गालको खाडीमा रहेको समुद्री सीमाविवाद जुलाई २००९ मा बङ्गलादेशले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको समुद्री कानुनमाथि आधारित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणमा उठाएको थियो । न्यायाधीकरणले विवादित क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा बङ्गलादेशलाई दिने फैसला जुलाई २०१४ मा गरेको थियो । फैसलाअनुसार विवादित २५ हजार वर्गकिलोमिटर इलाकामध्येको १९ हजार ५०० वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र भारतले बङ्गलादेशलाई दिनुपरÞ्यो । यसरी झन्डै पाँच वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बङ्गलादेशले भारत विरुद्ध लड्नुपरÞ्यो ।

अक्टोबर १९६२ मा चीनले भारतको पूर्वी तथा पश्चिमी सीमानामा ठुलो पैमानामा आक्रमण गरेर ठुलो क्षेत्रफल कब्जा गरेको थियो । भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सीमाक्षेत्रको ५० हजार वर्गमाइल क्षेत्रफल चीनले आफ्नो नक्सामा देखाएकोमा भारतको विरोध थियो । सीमाविवादका कारण चीन र भारतका बिच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो । भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरेको भूभागमाथि चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको थियो । चीनको यो कारबाहीका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार पार्न र आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनका लागि भारतले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो ।

अफ्रिकाका छओटा मुलुक, सोभियत रुस र एसियाका विभिन्न मुलुकसँग लबिङ गरेको थियो । त्यसअनुरूप यो विवादलाई सुल्झाउन सन् १९६२ को १० देखि १२ डिसेम्बरसम्म चीन, भारतलगायत एसियाली तथा अफ्रिकन मुलुकको कोलम्बोमा सम्मेलनसमेत भएको थियो । त्यो सम्मेलनले चीनलाई कैयौँ सुझाव दिएको थियो । ती सुझावलाई मान्न चीन तयार पनि भएको थियो ।

कच्छद्वीप टापुमाथि श्रीलङ्का र भारत दुइटैको दाबी थियो । कच्छद्वीप टापु भारत र श्रीलङ्का दुइटै देशको राजनीतिक नक्सामा थियो । कच्छद्वीप टापुको स्वामित्व प्राप्तिका लागि श्रीलङ्काले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत गरेको थियो । सन् १९७६ मा भारत तथा श्रीलङ्काबिच भएको सम्झौताअनुसार यो टापुमाथि अहिले श्रीलङ्काको स्वामित्व छ । भारतले पनि चीन र भारतबिचको सीमा समस्यालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लैजान चाहेको थियो यद्यपि पछि उक्त विषय भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लगेन ।

कस्मिरको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई समेत तत्कालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । भारतको पश्चिम बङ्गालमा बङ्लादेशका दाहाग्राम र अँगारपोटा नाम गरेका दुई क्षेत्र थिए । ती भारतीय नक्साका साथै भारतीय प्रभुत्वमा थिए भने बङ्गलादेशको नक्सामा पनि सामेल थिए । त्यसैगरी बङ्गलादेशका ५१ ओटा भूटापु (इन्क्लेभ) बङ्गलादेशका साथै भारतको नक्सामा र भारतका १११ ओटा भूटापु भारतका साथै बङ्गलादेशको नक्सामा थिए । यो विषयलाई पनि बङ्गलादेशले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । पहिलोपटक नरेन्द्र मोदी सरकारमा आएपछि भूटापुको विवाद समाधान भएको थियो ।

सीमाविवादलाई साना वा कमजोर मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लगातार उठाउनुपर्दछ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । ठुला वा शक्तिराष्ट्रले साना वा कमजोर मुलुकको सीमा बलमिच्याइँ गरेर कब्जा गरेको अवस्थामा साना वा कमजोर राष्ट्रले पनि ठुला तथा शक्तिराष्ट्रका विरुद्ध कूटनीतिक पहलका साथै दबाब सिर्जना गर्न यस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति तथा लिपुलेक नाकालाई नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतले व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने घोषणाविरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले कूटनीतिक पहलका साथै नेपालको पक्षमा जनमत र भारतीय बलमिच्याइँका विरुद्ध जनमत निर्माण गर्न यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नु पर्दछ ।