काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण इन्धनको खरिद मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा फसेको छ । मुलुकमा इन्धन बिक्री(वितरणको एकमात्र आधिकारिक निकाय निगम आर्थिक संकटमा फस्दै जाँदा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने यसबारे अझै मुख खोलेको छैन ।

उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भए पनि निगमको तालुक मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैंले सम्हालेका छन् । नयाँ सरकार आउनुअघि मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको र तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको थियो ।

तर, वर्तमान सरकाले भने अहिलेसम्म यो संकटप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीसँग प्रश्न गर्दा उनले यसको जवाफ आयल निगमले दिने भन्दै पन्छिए । मन्त्रालयका सचिव आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । निगम निरन्तर घाटामा जाँदा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति शृङ्खला टुट्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँका दरले भाउ बढाइएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलको भाउले अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको छ । नयाँ मूल्यसूची अनुसार ‘वर्ग ३’ अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा यसअघि १ सय ८७ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको खुद्रा मूल्य बढेर प्रतिलिटर २ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसअघि रुस–युक्रेन द्वन्द्वका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित हुँदा पेट्रोलको भाउ अधिकतम १ सय ९९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ८२ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत उपयोग गर्ने गरी यो मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । इन्धनको यो अचाक्ली मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने र यसले बजारमा समग्र महँगी बढाउने निश्चित छ ।