बुटवल,चैत्र९गते। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका एल पि ग्याँस, पेट्रोलियम र टैंकर ब्यवसायीहरुले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वय समितिले नेपाल आयल निगम केन्द्रीय कार्यालय समक्ष प्रस्तुत गरेका माग पुरा गराउन घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई शसक्त बनाउने भएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका सचिव तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक हिमाल गैरेको समन्वयमा पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको सभाहलमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी ग्याँस, पेट्रोलियम र टैंकर ब्यवसायीहरुले माग पुरा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र शसक्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय पेट्रोलियम ब्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आयल निगम समक्ष प्रस्तुत गरेका बिभिन्न छ बुंदे माग र आन्दोलनका कार्यक्रम प्रति लुम्बिनी प्रदेश ग्याँस उद्योग समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन र पश्चिमाञ्चल टैंकर ब्यवसायी संघले ऐक्यवद्धता जनाउंदै माग पुरा नभएसम्म यस क्षेत्रभर ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरण तथा ढुवानी पूर्णरुपले बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल एल पि ग्याँस उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर प्रसाद श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक हिमाल गैरे, पश्चिमाञ्चल टैंकर ब्यवसायी संघका महासचिव भूपराज अर्याल, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन केन्द्रीय सदस्यहरु राजु न्यौपाने, हरिराम कसौधन, दिपक भट्टरार्ई, आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य बिरेन्द्र यादव, लोकप्रसाद भुसाल, टैंकर ब्यवसायी संघका सह महासचिव प्रेम घर्ती मगर लगायतले बोल्दै समन्वय समितिले प्रस्तुत गरेका मागहरु यथा शिघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै माग पुरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त रुपमा अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय पेट्रोलियम ब्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले निगम समक्ष तत्काल पेट्रोलियम ऐन बनाई लागु गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुंदे माग पत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
आयल निगमको एल.पी.जी. र विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सम्वन्धित ब्यवसायी संस्थाको प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा परिमार्जन र शंसोधन गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा लागु गरेको बैज्ञानिक भाडादर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमासमेत लागु गर्न निगमद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार यथाशिघ्र लागुगर्न माग गरेको छ । यस्तै पेट्रोलियम विक्रेताले प्रतिशतमा पाउंदै आएको कमिशन स्थगन गरिएकाले स्थगन गरिएकै मितिदेखि लागु हुनेगरी साविकको ब्यवस्था अनुसार कायम गर्न तथा पेट्रोलियम विक्रेताले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । डिजेलको मूल्य अत्याधिक बृद्धि भएता पनि एल.पी. ग्याँस ढुवानी गर्ने बाह्य तथा आन्तरिक साधनको भाडा समायोजन नभएकाले तत्काल भाडा समायोजन गर्न तथा आगामी दिनमा डिजेलको मूल्य अनुपातमा बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्ने ब्यवस्था लागु गर्न माग गरिएको छ ।
समन्वय समितिले निगम समक्ष प्रस्तुत गरेका माग पुरा गराउन विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । जस अनुसार चैत ५ देखि १५ सम्म स्थानीय स्तरका पेट्रोलियम, एल.पि., ढुवानी ब्यवसायी संघ संस्थाका प्रतिनिनिधि सम्मिलित आन्दोलन समिति गठन, उपभोक्ता, पत्रकार, स्थनीय प्रशासन, मजदुर संघ संस्था एबं सरोकारवाला संग समनवय गरी अन्तरक्रिया र प्रचार प्रसार गर्ने, चैत ६ गतेबाट एल. पि. ग्यांस उद्योगहरुले आयल निगमबाट पि.डि.यो. खरिद नगर्ने र चैत १० गतेबाट सम्पुर्ण एल.पि. ग्यांस उद्योगहरुले भारतका सबै रिफाइनरीहरुबाट ग्यास लोड बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै चैत १४ गतेबाट ग्यांस उद्योगहरुले सबै नाकाहरुबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने, चैत १६ बाट राज्यभरका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी टैंकरहरुले पि.डि.यो. नलिने, चैत १७ बाट ग्यास उद्योगहरुले विक्रेताहरुलाई विक्री वितरण वन्द गर्ने तथा चैैत १८ बाट पेट्रोलियम ढुवानी टैंकरहरुले लोडिङ÷अनलोडिङ बन्द गर्ने र विक्रेताहरुले निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद वन्द गर्ने कार्यक्रम छ । समन्वय समितिले प्रस्तुत गरेका माग पुरा नभएसम्म चैत २० गतेबाट देशब्यापी रुपमा एल.पि.ग्याँस उद्योग र ग्याँस विक्रेताहरुले ग्याँस, पेट्रोलियम ढुवानी टैंकरहरुले ढुवानी तथा पेट्रोलियम विक्रेताहरुले विक्री स्थल एवं पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरण बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम रहेका छन् ।
यस क्षेत्रका एल पि ग्याँस, पेट्रोलियम र टैंकर ब्यवसायीहरुले बुधबार नै उपरोक्त मागहरु पुरा गराउन पहल गरिदिन आग्रह गर्दै र माग पुरा नभए आन्दोलन सशक्त वनाउने जानकारी सहितको ज्ञापन पत्र रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखलाई बुझाएका छन् ।