बेरुजुको अन्त्य नहुंदासम्म विकासले गति लिन्न – प्रदेश प्रमुख, लुम्बिनीमा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु

  बुटवल,असार२९गते। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बेरुजुरहित नेपाल नहुंदासम्म विकासले गतिलिन नसक्ने बताएका छन् । बजेट खर्च हुन नसकेकोप्रति चिन्ता गर्दै बेरुजु नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएपनि बेरुजुको अन्त्य हुन नसकेको प्रदेश प्रमुख शेरचनको गुनासो छ ।उनले नियम र पद्वतिमा रहेर बिकास खर्चका कामहरु नगरिएकाले बेरुजु हुने गरेको हो भने । बुधबार लुम्बिनी प्रदेश महालेखा परिक्षकको चौथौ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बेरुजु हुंदा विकास निर्माणका कामले पूर्णता नपाएको बताए।नेपाली जनताको दयनीय अवस्थालाई माथि उठाउन जनताबाट राज्यले उठाएको करलाई जनताकै जीवनस्तर उठाउनका लागि जनताकै विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बताए। विकास निर्माणका कामहरु गुणस्तरहिन भएको बताउंदै आयोजनाका कामहरु समयमा सम्पन्न नगर्नेहरुलाइ कारवाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।विकास आयोजनाहरुको जिम्मा लिने र समयमा काम दिन नसक्ने व्याक्ति, संस्था जो भएपनि कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको भनाइ छ ।उनले संघीय सरकारले संघीय काुन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको बतांदै भने – संघीय काुनहरुको अभावले कर्मचारीहरुको दरवन्दी पुरा नहुंदा प्रदेशमा काम गर्न असहज भएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशका महालेखा परिक्षक प्रमुख नारायण मरासिनीले बुधबार एक कार्यक्रमबीच प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन बुभाएका हुन् ।त्यस अवसरमा बोल्दै महालेखा परिक्षक प्रमुख मरासिनीले ऐन, नियम कार्यान्वयनमा कमजोरी हुंदा बेरुजु कायम रहेको बताए। लुम्बिनी प्रदेशको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा प्रदेश र मातहतका १८८ वटा निकायको आर्थिक कारोवारको वित्तिय लेखा परिक्षण गरिएको छ । लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बढी बजेट बेरुजु देखिएको छ ।