जनकराज शर्मा
दासयुगदेखि आजसम्मको मानवजातिको इतिहास वर्गसंर्र्षको इतिहास हो । हरेक वर्गीय समाजमा उत्पीडित र उत्पीडक वर्ग अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् । मानव समाजको निम्न स्तरबाट उच्च स्तरको विकाससँगसँगै सामाजिक अस्तित्वमा रहेका वर्गमाझ वर्गसंघर्ष चल्दै आएको छ । सामाजिक वर्गका माझ चल्ने वर्गसंघर्ष आखिर राजनीतिक संघर्ष नै हो । राजनीतिक संघर्ष वर्गीय सत्ता प्राप्त गर्नका लागि हुने गर्दछ । वर्गीय समाजमा राजनीति पनि वर्गीय हुन्छ । वर्गीय राज्यसत्ताले आफ्नो वर्गलाई बलियो बनाउन वर्गीय स्वार्थानुकुलको नीति निर्माण गरी लागु गर्दछ ।
समाजका चलायमान वर्ग अर्थात् प्रमुख वर्गका माझ वर्गसङ्घर्ष चल्दै आएको छ । दासयुगका प्रवर्ग दास र दासमालिक थिए भने सामन्ती युगका प्रवर्ग भूदास, रैती र भूमिपति वा सामन्त थिए । त्यसैगरी, पुँजीवादी युगका प्रवर्ग औद्योगिक मजदुर र पुँजीपति वर्ग हुन् । यी प्रवर्गमाझको वर्गसंघर्ष सत्ताप्राप्तिका लागि चल्थे र अहिले पनि चलिरहेका छन् ।
दासमालिकद्वारा दासहरूमाथि भएको चरम शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध दासको सङ्गठित शक्तिले लामो संघर्ष गरेको परिणामस्वरूप दासव्यवस्था अन्त्य भएको थियो । सामन्ती युगमा सामन्त वा भूमिपतिद्वारा भूदास, रैतीमािथ गरिएको चरम शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध भूदास र रैतीको संगठित शक्तिले गरेको सङ्घर्षबाट विश्व सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । तथापि कताकति सामन्ती व्यवस्थाका अवशेष आज पनि भेटिन्छन् ।
आज विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाले पुँजीको उच्च विकासको परिणाम त्यसले साम्राज्यवादी स्वरूप ग्रहण गरेको छ । पुँजीको उच्चतम विकासले साम्राज्यवादी स्वरूप ग्रहण गरेपछि त्यसले विश्वका अविकसित, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुक र त्यहाँका श्रमजीवी वर्गमाथि गर्दै आएको साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध विश्वका उत्पीडित मुलुक र त्यहाँका श्रमजीवी वर्गद्वारा गरिएको सङ्घर्षबाट नै पुँजीवादी साम्राज्यको अन्त्य भई समाजवादी व्यस्थाको स्थापना हुन्छ ।
सामाजिक व्यवस्था बदलिएसँगै आन्दोलनको उद्देश्यानुरूप नयाँ व्यवस्थाका सञ्चालकको सोच विचार पनि बदलिनु पर्ने हो तर रूपमा केही बदलिए जस्तो देखिए पनि सारमा बदलिएको पाइँदैन ।
आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । विश्व सर्वहारा वर्गले पुँजीवादी साम्राज्य विरुद्धको संघर्षमा विजय प्राप्त गरेपछि मात्र सामाजवादी व्यवस्थाको स्थापना हुने छ । विगतमा विश्व समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना पनि त्यसरी नै भएको थियो । आज विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएपनि पुँजीवादी साम्राज्यको चरम उत्पीडनका विरुद्ध विश्वस्तरमा चल्दै आएको आन्दोलनबाट पुँजीवादी साम्राज्यको अन्त्य भई फेरि पनि विश्व सामाजवादको स्थापना हुने कुरा निश्चित छ ।
यसरी वगसङ्घर्षको बिचबाट अर्थात् दासयुगमा दासव्यवस्था, सामन्ती युगमा सामन्ती व्यवस्था र पुँजीवादी युगमा पुँजीवादी व्यवस्थाका प्रवर्गबिचको अन्तरसङ्घर्षबाट पुरानो व्यवस्थाको पतन र नयाँ व्यवस्थाका जन्म भएको पाइन्छ । पुरानो व्यवस्थाको रक्षक उत्पीडक वर्ग आफ्नो हितानुकुललको वर्गीय व्यवस्था जोगाउनका लागि प्रयत्नशील हुन्छ भने उत्पीडित वर्ग नयाँ व्यवस्थाको खोजीमा सङ्घर्षरत हुन्छ ।
कुनै पनि व्यवस्था पतनमा मुख्यतः त्यसको आन्तरिक पक्ष नै जिम्मेवार हुन्छ । दासमाथि गरिएको उत्पीडन दासव्यवस्था पतनको मुख्य कारण बन्न पुग्यो भने भूदास वा बधुवा मजदुरमाथि भएको उत्पीडन सामन्ती व्यवस्था पतनको मुख्य कारण बन्न गयो । औद्योगिक मजदुरमाथि पुँजीपति वा मालिक वर्गद्वारा गरिएको शोषण, उत्पीडन पुँजीवादी सम्राज्य पतनको मुख्य कारण बन्न जान्ने छ । यद्यपि दासव्यवस्थाको तुलनामा सामन्ती व्यवस्था प्रगतिशील थियो भने सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवादी व्यवस्था प्रगतिशील हुन्छ तर उल्लेखित तीनै प्रकारका व्यवस्थाको चरित्र शोषणमूलक नै हुन्छ ।
श्रमजीवी वर्गद्वारा सञ्चालन गरिएको वर्गसङ्घर्ष वा राजनीतिक सङ्घर्षको दौरानमा नै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुरानो व्यवस्थाको पतन र नयाँ व्यवस्थाको जन्म हुन्छ । नयाँ व्यवस्था बदलिसँगसँगै शोषण, उत्पीडनको रूप पनि नयाँ प्रकारले बदलिँदै जान्छ । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा बोतल फेरिएको हुन्छ तर रक्सी पुरानै हुन्छ । आधारभूत वर्गको न्यून चेतनाले गर्दा शोषण, उत्पीडनको बदलिएको स्वरूप चिन्नु सम्भव हुँदैन । शोषणप्रधान व्यवस्थाका शासक वर्गले नयाँ विधिद्वारा शासित वर्गमाथि गरिएको शोषण, उत्पीडनको चाल उत्पीडित वर्गले पाउन सक्दैन । फलस्वरूप उत्पीडककै लाइनमा सामेल हुन पुग्छन् ।
सामाजिक व्यवस्था बदलिएसँगै आन्दोलनको उद्देश्यानुरूप नयाँ व्यवस्थाका सञ्चालकको सोचविचार पनि बदलिनुपर्ने हो तर रूपमा केही बदलिए जस्तो देखिए पनि सारमा बदलिएको पाइँदैन । यसको अर्थ अहिलेसम्म विश्व स्तर र नेपालमा चलेका तमाम मुक्ति आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्दोलनको चलायमान उत्पीडित वर्गको नेतृत्व वा राजनीतिक शक्ति परिवर्तित व्यवस्थाअन्तर्गतको सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्न आवश्यक छ । जुन वर्गको मुक्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हो, आन्दोलनको नेतृत्व त्यसै वर्गको हुनुपर्दछ । आन्दोलनको सफलतापछि सत्ताको नेतृत्व पनि त्यही वर्गको हुुनुपर्दछ । त्यो सत्ताले मात्र उत्पीडित वर्गको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्न सक्षम हुन्छ तर व्यवहारमा हामीले हे¥यौँ भने त्यसको ठिक विपरीत भएको पाइन्छ । उत्पीडित वर्गको मुुक्तिका लागि आन्दोलनको उठान हुन्छ । वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा शोषित, उत्पीडित वर्गको व्यापक सहभागिता रहन्छ । आन्दोलनको आँधीबेहरीले पुरानो सत्ता ढल्छ । आन्दोलनको सफलतापछि नयाँ सत्ताको नेतृत्व सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने आधारभूत वर्गले गर्नुपर्ने हो तर त्यसो नभएर नयाँ सत्ताको बागडोर आन्दोलनभित्र घुसेका, पुरानो सोचविचार भएका छद्मधारीले समाल्न सफल हुन्छन् । त्यसबाट उत्पीडित वर्गको वर्गीय स्वार्थमा ठुलो आघात पुग्न जान्छ ।
नेपालको पछिल्लो ७० वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने जनताको बलमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन हुने, आन्दोलनको शक्तिबाट राजनीतिक उपलब्धि पनि प्राप्त हुने र पटक पटक गुम्ने—यो गोलचक्कर किन चलिरहन्छ ? यस विषयमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।
आन्दोलनको बलमा पटक पटक व्यवस्था त बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएको छैन । शक्तिराष्ट्र वा स्वयम् राज्यद्वारा गरिएको शोषण, दमन र उत्पीडिनका विरुद्ध विश्व स्तर तथा नेपालमा समेत विगतमा सुरु भएका मुक्ति आन्दोलनको इतिहास वा तत्कालीन आन्दोलनका घटनाक्रमले पनि आन्दोलनको आधारभूत शक्तिले परिवर्तित सत्ताको नेतृत्व गर्न नपाएको देखाउँछ ।आन्दोलनको आवरणमा पुरानो सत्ताको पक्षधर शक्ति नै नयाँ सत्ताको बागडोर समाल्न सफल भएको पाइन्छ । निरंकुश राणाशासन विरोधी आन्दोलन, २००७ सालदेखि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन र २०६२–६३ सालसम्म पटक पटक भएका आन्दोलनको समीक्षा ग¥यौँ भने उल्लेखित विषय पुष्टि हुन्छ ।
सुरुमा राणाशासन विरोधी आन्दोलनकै विषयलाई लिऔँ । राणाहरूले नेपाली जनतामाथि १०४ वर्षसम्म निरङ्कुश शासन चलाए । यहाँसम्म कि राणाकालमा तत्कालीन राजासमेत राणाहरूको उत्पीडनमा बाच्नुपरेको थियो भने जनताको अवस्था के थियो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राणाहरूको उत्पीडनबाट मुक्त हुनका लागि उत्पीडित तर सचेत जनतामाझ एकता आवश्यक थियो । त्यसका लागि वाम तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिले जनतालाई सङ्गठित गरे। १०४ वर्ष पुरानो निरङ्कुश राणाशासनलाई जनताको आन्दोलनले धारासायी बनायो र २००७ सालमा दलीय व्यवस्था प्राप्त भयो । दलीय व्यवस्थाबाट जनताका आधारभूत समस्याको सम्पूर्ण रूपमा हल नहुने भए पनि निरंकुश राणाकालीन व्यवस्थाको तुलनामा दलीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक हक–अधिकार प्राप्त गर्न सकिने आधारमा पक्कै पनि प्रगतिशील हुन्छ । उक्त दलीय व्यवस्थाअन्तर्गत सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मा नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा गयो । व्यवस्था त दलीय भयो तर सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएको ने.का. ले दलीय व्यवस्थाको चरित्र तथा उत्पीडित जनताको भावना र आवश्यकताअनुसार सत्ता चलाउन सकेन । आवरणमा लोकतान्त्रिक सरकार तर आन्तरिक रूपमा निरंकुश शैलीमा सरकार अगाडि बढ्यो तैपनि २०१५ सालको आम निर्वाचनमा जनताले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई दुईतिहाइ बहुमत दिएर सरकारमा पु¥याए तर पनि त्यो सरकार नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सरकार बन्न सकेन बरु भारतीय कठपुतली सरकारको रूपमा आफूलाई उभ्यायो । काङ्ग्रेसकै पालामा भारतसित कोशी, गण्डकी जस्ता असमान सन्धिसम्झौता भए । कमजोर धरातलमा उभिएको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले अपदस्त गर्दै दलीय व्यवस्थासमेत कू गरेपछि पुनः निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा फेरि पनि नेपाली जनताले आन्दोलनको गर्नुपर्ने भयो । आन्दोलनकै बलमा २०४६ सालमा पुनः दलीय व्यवस्था प्राप्त भयो तर आन्दोलनका उपलब्धिलाई सत्तासिन वर्गले संरक्षण गर्न नसक्दा फेरि २०५९ सालमा प्रतिगमन भयो र त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले पुनः २०६२–६३ सालमा आन्दोलन गर्नुपर्यो । जनताको बलिदानीबाट २०६२–६३ सालको आन्दोलन सफल भयो ।
नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, ती सबै आन्दोलनबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका छन् अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर विडम्वना यो भयो कि आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक नेतृत्व वा सत्ताले आन्दोलनका उपलब्धिको जगेर्ना गर्न सकेन । फलस्वरूप त्यो सत्ता असफल भयो । यस्तो अवस्थामाझ आज पनि प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अग्रगमनका विरोधी देशीविदेशी शक्तिको चलखेल बढेर गएको छ ।
नेपालको पछिल्लो ७० वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने जनताको बलमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन हुने, आन्दोलनको शक्तिबाट राजनीतिक उपलब्धि पनि प्राप्त हुने र पटक पटक गुम्ने—यो गोलचक्कर किन चलिरहन्छ ? यस विषयमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।
आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसक्नु तथा पटक पटक गुम्नुमा विशेष गरेर दुई वटा कारण विद्यमान छन् । पहिलो कारण ती राजनीतिक शक्ति वा सङ्गठन हुन्, जसले आफूलाई लोकतान्त्रिक, प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिको दुहाइ दिन्छन् । आफू सत्तामा हुँदा न्यून चेतना स्तर भएका अधिकांश जनतालाई विभिन्न झुट आश्वासन वा प्रलोभन देखाएर आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल हुन्छन् । झुटा प्रलोभनकै भरमा आफ्नो वर्गको सत्ता, शक्ति र पद जोगाउने हतियारको रूपमा सर्वसाधारण जनतालाई प्रयोग गर्न सफल हुन्छन् । ती राजनीतिक शक्ति वा सङ्गठनको वर्गआधार र जनताको वर्गआधार ठिक विपरीत हुने भएकाले मालिक वर्गीय चरित्र भएका राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्वले कामदार वर्गीय चरित्र भएका जनताको पक्षका हक, अधिकार, सेवासुविधा दिलाएर शक्तिसम्पन्न बनाउने सवालै भएन ।त्यसको ठिक विपरीत जनताको श्रमशक्तिमाथि शोषण, उत्पीडन बढाएर लैजान्छन् । सत्ताद्वारा जनतामाथि भएको शोषण, उत्पीडनबाट मुक्त हुनका लागि जनता आन्दोलित हुन्छन् र देश अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ । यही मौका छोपेर प्रतिगामी शक्ति आफ्नो गुमेको स्वर्ग फर्काउन सक्रिय हुन्छन् । सत्तापक्ष आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नुभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थमा तल्लीन भएको अवस्था र आधारभूत वर्गका जनताको आन्दोलन कमजोर भएको मौका छोपी प्रतिगमन दोहोरिन पुग्छ ।
संघीयताको घातक परिणाम आज नेपाली जनता र राष्ट्रले भोग्नु परिरहेको छ । शक्तिराष्ट्रको आशिर्वादमा आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाइराख्न बानी परेका नेपालका शासक वर्गलाई सङ्घीय प्रणालीबाट उत्पन्न हुने समस्याले राष्ट्र र जनतालाई के कति क्षति हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै चासो र चिन्ता नै भएन किनकि उनीहरूको राजनीतिक र वर्गीय चरित्र राष्ट्रवादी र जनपक्षीय होइन र छैन ।
यो कुरा (विषय) पनि सत्य हो कि नेपालमा अहिलेसम्म भएका राजनीतिक आन्दोलनबाट सत्ता समाल्न पुगेका प्रायः राजनीतिक दल र प्रतिगामी शक्तिको राजनीतिक चरित्र फरक फरक भए पनि वर्गीय चरित्र एउटै भएका कारण सर्वहारा वर्गीय आन्दोलन सशक्त प्रकारले अगाडि बढेको अवस्थामा प्रतिगामी शक्ति र आफूलाई लोकतान्त्रिक बताउने शक्तिहरू वर्गीय आधारमा एक ठाउँमा उभिने गरेबाट पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने वा कमजोर हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन सशक्त प्रकारले अगाडि बढेको अवस्थामा त्यसलाई कमजोर पार्न विदेशी शक्तिको आडमा लोकतन्त्रवादी र प्रतिगामी शक्तिहरू वर्गीय चरित्रको आधारमा एक भएर वाम आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न पनि हुने गरेका छन् ।
उल्लेखित घटनाक्रमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा चर्चा गरिएको भन्ने अर्थमा बुझियो भने गलत हुने छ । २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त ने.का. को सरकार, सरकार गठन गरको दुई वर्ष बित्न नपाउँदै सरकार त के दलीय व्यवस्था नै कू हुनु, २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त ने.का. को सरकार पार्टीभित्रकै भागबन्डाका कारण सरकारको त के कुरा, संसद् नै विघटन हुनु, क्षण क्षणमा अल्पमत, बहुमत, मिलीजुली सरकार गठन÷पुर्नगठन हुनु र विघटन हुनु कुनै संयोगको विषय थिएन अर्थात् राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको माग भएर त्यसो गरिएको थिएन । विदेशी शक्तिकेन्द्र, माफियाहरूको आडभरोसामा केवल आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाउने उद्देश्यको लागि तछाडमछाड सुरु भएको थियो ।
अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकार सरकार कहिल्यै पनि जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । जनता र राष्ट्रलाई सुशासन र सुरक्षा दिन सरकार असफल सावित हुँदै आएका छन् । महङ्गी, भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार, गरिबी, बेरोजागारीले जनता आहत भएका छन् । एकातर्फ, आन्दोलनबाट स्थापित राज्यसत्ताले जनतालाई सुशासन दिन नसक्नु तथा जनजीविकाप्रति सरकारले गरेको उपेक्षा† अर्काेतर्फ, २०४६ सालको आन्दोलनमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनपर्छ भन्ने जनताको मागलाई संविधान निर्माताले नेपालको संविधान २०४७ निर्माण गर्दा संविधानमा समावेश गर्न नसक्नु जस्ता कमजोरीका कारणले गर्दा प्रतिगामी शक्तिलाई २०४६ सालको आन्दोलबाट प्राप्त उपलब्धिहरू २०५९ सालमा समाप्त गर्ने अवसर मिल्यो । पुनः २०६३–६३ को आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।
प्रतिगमनकारी शक्तिलाई यस प्रकारको अवसर सिर्जना हुनुमा तत्काल सत्तामा पुगेका र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेका कथित ठुला राजनीतिक दलको गलत नीतिकै परिणाम थियो तर पनि नेपाली जनताले प्रतिगमनको चरित्रलाई राम्ररी बुझेका हुनाले जनता प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको मोर्चामा सामेल हुन तयार भए । जनआन्दोलनको बलमा विघटित संसद्को पुनस्र्थापना, अन्तरिम सरकार गठन, गणतन्त्रको घोषणा, अन्तरिम संविधान निर्माण, संविधान सभाको निर्वाचन र अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जनताको सार्वभौम संसद्ले नयाँ संविधान–२०७२ जारी गर्न सफल भयो । यो आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सकारात्मक पक्ष भयो तर विडम्बना यो भयो कि नेपाली जनताले कुनै पनि आन्दोलनमा माग नगरेको सङ्घीयता जस्तो अप्राकृतिक, अव्यावहारिक मृत प्रणालीलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारा वा स्वार्थमा विदेशीको भरिया बनेर नेपालका तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष (राजमोबाहेक) सबैले अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान (२०७२) मा समावेश गर्न पुगे ।
सङ्घीयताको घातक परिणाम आज नेपाली जनता र राष्ट्रले भोग्नु परिरहेको छ । शक्तिराष्ट्रको आशिर्वादमा आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाइराख्न बानी परेका नेपालका शासक वर्गलाई सङ्घीय प्रणालीबाट उत्पन्न हुने समस्याले राष्ट्र र जनतालाई के कति क्षति हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै चासो र चिन्ता नै भएन किनकि उनीहरूको राजनीतिक र वर्गीय चरित्र राष्ट्रवादी र जनपक्षीय होइन र छैन । त्यसैले उनीहरू कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी र जनउत्तरदायी बन्न सकेनन् र बन्न सक्दैनन् पनि । उनीहरूको त्यस प्रकारको व्यवहारबाट नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र जनताको जनजीविकामाथि ठुलो आघात पुग्न गएको छ ।
सबै पहेँला वस्तु सुन हुँदैनन् भने झैँ पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राख्दैमा त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन र पार्टीको लाइन क्रान्तिकारी हुन सक्दैन । वर्गसङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व जस्ता माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता, कार्यमा एकताको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने सर्वहारा वर्गको पार्टी नै सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ ।
नेपालको सङ्घीयता सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । नेपाल जस्तो पुँजी र प्रविधिले कमजोर देशमा एउटा संसद्, एउटा सरकार र एउटा न्यायालयको संरचना चलाउन विदेशी सहयोग वा ऋणको भर पर्नुपर्ने देशमा आठओटा संसद्, आठओटा सरकार, आठओटा प्रदेश न्यायालय, आठओटा प्रदेश प्रमुख, त्यसैगरी सङ्घीय र प्रादेशिक विभिन्न आयोग, समिति र विभागको आर्थिक भार धान्न सर्वसाधारण जनतामाथि करको भार थुपारिँदा उठ्नै नसक्ने भएका छन् । सांसद, मन्त्रीहरू जनपक्षीय नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नलागी ठेक्कापट्टा र कमिसनको जालोमा फसेका छन् । सत्ता सरकारले होइन, माफियाले चलाइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टिएको छ भने करछली जस्ता कालो धन्दा गर्ने व्यक्तिहरू मोटाएका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटी खाली छ । कालो धन थुप्रिएको छ । सरकार सञ्चालकहरू स्वयम् कमिसन तथा भ्रष्टाचारको खेलमा संलग्न भएका कारण कालाबजारियाको बिगबिगी छ, जसका कारण महङ्गी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ । उद्योग–व्यवसाय धरासायी भएका छन् । उत्पादन शून्य छ । शासक वर्गको ऋण मागेर ध्यु खाने प्रवृत्तिले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा विदेशी ऋण थोपरिएको छ ।
ऋण सहयोग, अनुदान सहयोग दिएकै भरमा विदेशी शक्तिकेन्द्रले नेपालको हित विपरीत हुने गरी राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गर्न बाध्य तुल्याउँदै आएका छन् । आई.पी.एस., एम.सी.सी., एस.पी.पी. लगायत असमान सन्धिसम्झौता सत्तास्वार्थकै लागि गरिएका छन् । गुणस्तरहीन शिक्षानीतिको कारण शैक्षिक संस्थाहरू शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना सावित भएका छन् । बेरोजगारीका कारण देशको ठुलो जनशक्ति विदेश पलायन हुन गई सस्तो श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् । जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी, खनिज आदि राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमाथि देशीविदेशी माफियाको कब्जा छ ।
यस प्रकारका विकृति, विसङ्गति र बेथितिलाई हेर्ने हो भने देशमा लोकतन्त्र होइन, भिडतन्त्र, लुटतन्त्र चलिरहेको आभास हुन्छ । विधिको शासन होइन, व्यक्तिको वा गुटको हैकम चलेको देखिन्छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको यस प्रकारको कार्यशैलीबाट समग्र राष्ट्र र जनताको जीवनमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ । अहिलेसम्म जति सरकार बने, ती कुनै पनि सरकार राष्ट्र र जनताको बन्न सकेनन्, केवल सत्तासिन पार्टीभित्र पनि एउटा गुटको सरकार हुन पुगेका छन् । सत्तासिन पार्टीलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्ता र जनताको सरकार बन्न सक्ने हैसियत राखेको पाइँदैन । दोस्रो विषय यो हो कि ती राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठन, जसले आफूलाई सर्वहारा वर्गको राज्यव्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलनमा अगुवाइ गर्ने दाबी गर्दछन्, आफ्नो पार्टीलाई कथित कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्ज्ञा दिँदै आएका छन् । उनीहरूले कथित कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्ज्ञा दिँदा सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण भएका तमाम मिहिनेतकस वर्ग कथित कम्युनिस्टको भ्रमजालमा अल्झेको पाइन्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीले जनतामा ठुलो भ्रम सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
सबै पहेँला वस्तु सुन हुँदैनन् भने झैँ पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राख्दैमा त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन र पार्टीको लाइन क्रान्तिकारी हुन सक्दैन । वर्गसङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व जस्ता माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता, कार्यमा एकताको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने सर्वहारा वर्गको पार्टी नै सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ ।नेपालमा सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी एउटा मात्र छ । त्यो नेकपा (मसाल) हो । अरू कथित कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्तबाट पतन भएर गैरक्रान्तिकारी भइसकेका छन् । उनीहरूले जनतालाई क्रान्ति, परिवर्तनका चर्का कुरा गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दै आएका छन् । उनीहरूको वर्गीय र राजनीतिक चरित्र बुर्जुवाको भन्दा पनि तल खस्किएको छ । उनीहरू पटक पटक बुर्जुवा सत्तामा बसेर राष्ट्रघाती र जनविरोधी कार्यमा सामेल हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा बढी क्रान्ति र परिवर्तनका कुरा गर्ने एमाले आज आएर प्रतिगमनको कित्तामा उभिएको छ । २०६२–६३ सालको आन्दोलनका उपलब्धिका विरुद्धमा उत्रिएका राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादको कित्तामा एमाले उभिन पुगेको छ ।
उल्लिखित पहिलो र दोस्रो दृष्टान्तबाट तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय उठेको छ । त्यो विषय के हो भने यदि कुनै पनि आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक र वर्गीय चरित्र देश र देशका आधारभूत जनताको सर्वाङ्गीण हितलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गरिनुपर्छ भन्ने रहेछ र सोहीअनुसार आन्दोलन पनि सफल भएको रहेछ भने उक्त आन्दोलनको बलबाट प्राप्त भएको व्यवस्था र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक शक्तिले मात्र जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ । आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिको चरित्र आफ्नो सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको राजनीतिक आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्दो रहेनछ भन्ने नेपालको पछिल्लो ७० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासबाट पटक पटक पुष्टि हुँदै आएको छ ।
यसो भनिरहँदा एउटा महत्वपूर्ण पक्षलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यो के हो भने व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक शक्तिको महŒवपूर्ण भूमिका थियो भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । यद्यपि उनीहरूले जनताको दयनीय अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ भने पटक्कै ध्यान दिएनन् । जनता र राष्ट्रको नाममा आफ्नो सत्ता र शक्ति बलियो बनाउनेतर्फ नै बढी केन्द्रित भए ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म उनीहरू सत्तामा बसेर वा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर जस्तो काम गरे, देश र जनताले त्यस्तै परिणाम भोगेको जवाफ सत्ताधारीहरूले यसरी दिएका छन् ः महङ्गी, गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी, लुट, घुसखोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, शोषण, दमन, उत्पीडन, कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, रोग, भोग, राष्ट्रघात आदि ।
जनताको न्यून चेतनाका कारण आधारभूत जनताको पक्षधर राजनीतिक शक्ति अल्पमतमा रहँदै आए । सर्वसाधारण जनतालाई झुटा आश्वासन दिन सक्ने, भ्रम सिर्जना गर्न माहिर मुट्ठीभर शोषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति नै सत्ता र शक्तिमा पुग्न सफल भए ।उनीहरूको राजनीतिक चरित्र राष्ट्र र आधारभूत जनताको हितको पक्षमा काम गर्ने थिएन र गरेनन् पनि । उनीहरू मुट्ठीभर शोषक वर्ग र विदेशी शक्तिकेन्द्रको आडभरोसामा आफ्नो सत्ता र शक्ति मजबुत पार्नेतर्फ तल्लीन रहे, जसको परिणाम जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
अब शोषित, उत्पीडित जनताले आफ्नो वर्गदुस्मनलाई समयमा चिन्न जरुरी छ । नयाँ सोचविचारका साथ सक्रियतापूर्वक वर्गीय एकतामा जोडिन आवश्यक छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म गुलिया सपना बाँड्ने राजनीतिक शक्तिको मूल्याङ्कन समयमै गर्न जरुरी छ । उनीहरूले बाँडेका सपनाका पुलिन्दा उनीहरूकै अगाडि खोलेर देखाउने समय आएको छ । विकास र समृद्धि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, गाउँ गाउँमा विकास, घर घरमा रोजगार, एक घर एक रोजगार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आदि आदि गुलिया नारा जनतालाई बाँडेका थिए । यिनै नारा बाँडेर सत्तामा पुग्न सफल भएका थिए । अब जनताले उनीहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्छ ः जनतालाई नारा बेचेर जनताको अमूल्य भोट प्राप्त गरी सत्तासिन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रले जनताका लागि के काम गरे ? जनताले के पाए ? शासक वर्गले जनतालाई के दिए ? यो जनताको प्रश्न हो । जनताको प्रश्नको जवाफ हरेक सङ्घर्षको मैदानमा उनीहरूले दिनैपर्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म उनीहरू सत्तामा बसेर वा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर जस्तो काम गरे, देश र जनताले त्यस्तै परिणाम भोगेको जवाफ सत्ताधारीहरूले यसरी दिएका छन् ः महङ्गी, गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी, लुट, घुसखोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, शोषण, दमन, उत्पीडन, कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, रोग, भोग, राष्ट्रघात आदि ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म पटक पटक सत्तामा पुगेका वा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिको विषयमा अब प्रायः सर्वसाधारण जनता, सचेत नागरिक, बौद्धिक जगत् सबैलाई जानकारी भइसकेको हुनुपर्दछ । सत्तामा वा प्रतिपक्षमा रहेर उनीहरूले गरेका क्रियाकलापको परिणाम नभोग्ने प्रायः कोही नहोला । अब देशको सचेत नागरिक, बौद्धिक जगत्ले पनि राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितको विषयमा चासो र चिन्ता गर्न जरुरी छ । शासक वर्गको बुइ चढेर व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र आफ्नो बौद्धिकता बेच्नुहुँदैन । आफ्नो बौद्धिकतालाई राष्ट्र र जनताको सम्पत्तिको रूपमा ठानेर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
देशको युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको छ । उनीहरूको ज्ञान, सिप र दक्षतालाई आफ्नै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि ऊर्जाशील श्रमशक्ति विदेशमा खर्च गर्नुहुँदैन । अब देशभित्र रहेका र देशबाहिर गएका देशभक्त राष्ट्रवादी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू स्वदेशमा आएर सङ्गठित बनौँ । देशमा भइरहेको शोषण, दमन, उत्पीडनका विरुद्ध सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको झन्डामुनि गोलबन्द होऔँ । आमूल परिवर्तनको बाटोमा अगाडी बढौँ ।

लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष हुन् ।