श्यामलाल पोखरेल

बुटवल, माघ ८ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमका बिरुद्व संयुक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

जनताको संयुक्त शक्तिशाली आन्दालनको बलबाट विघटित संसद पुनः जीवित गर्न सकिने दावी गर्नुभयो । संसद विघटनको विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक र नागरिक समाज संयुक्त आन्दोलनमा उत्रनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अधिनायकवादी र प्रतिगमनकारी भएको उल्लेख गर्दै संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै राजनैतिक शक्तिहरु एक ठाउंमा उभिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतमा राजा र पञ्चायत विरुद्धका अन्दोलनहरुमा नेपाली कांग्रेस, कम्यूनिष्ट पार्टीहरु र मधेशवादी दल एक भएर संघर्षमा गएजस्तै संसद विघटन गर्नु गलत हो भन्ने शक्तिहरु पनि एक भएर कार्यगत एकता गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न’–विषयक अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष केसीले संसद विघट गरी चालेको असंवैधानिक, प्रतिगामी कदम उल्टाउन नसकिए देशमा संकट आउन सक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहांले सरकारले घोषणा गरेको आगामी वैशाख १७ र २७ गतेको मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टि नभएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन भई हालेपनि स्थिर सरकार बन्ने अवस्था नभएको दावी गर्नुभयो । नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु आफ्नो अनुकुलमा खेल्न थालेको बताउंदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले संविधान, गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकमा प्राप्त भएको गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादी, विदेशी हिन्दु अभिवादी तथा वामपन्थी संकीर्णवादी गरी तिन तर्फबाट आक्रमण भइरहेको दावी गर्दै समयमै सचेत हुन नसके राजावादी र विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले फाइदा लिन सक्ने अध्यक्ष चित्रबहादुरको तर्क छ ।

नेकपा मालेका सचिवालय सदस्य गोमालमणी गौतमले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम देश र जनताको हितमा नभएकाले संयुक्त आन्दोलन जरुरी रहेको बताउनुभयो । क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य पे्रम सुवेदीले संसद विघटन गलत भएपनि संसद पुर्नरस्थापनाले जनताका अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै मिल्ने सकिने उजेण्डाहरुमा एकसाथ भएर अगाडी बढ्न सकिने बताउनुभयो ।

नागरिक समाजका अगुवा अधिवत्ता पदम कार्कीले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन कदम असंवैधानिक मात्र नभएर प्रतिगामी भएकाले असंवैधानिक कदमलाई सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिगामी कदम सुुधार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

प्राध्यापक डाक्टर माधवराज पन्थी र प्राध्यापक लिलाबहादुर केसीले प्रतिगमनका बिरुद्व अग्रगामी निकासका लागि संयुक्त आन्दोलन आजको आवश्यक्ता भएकोमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका रुपन्देही अध्यक्ष बद्रे आलमको अध्यक्षता र टानबहादुर केसीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा नकेपा मसालका रुपन्देही प्रवक्ता नारायण जीसी, केपी पोखरेल, हिरालाल धामी लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

अवधारणा–पत्र

“प्रतिनिधिसभाको विघटन र संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न” विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनर्मोचाका अध्यक्ष का. चित्र वहादुर के.सीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र

सर्वप्रथम म राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति रुपन्देहीद्वारा आयोजित “प्रतिनीधिसभाको विघटन र संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न” बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित अथिति, विभिन्न राजनतिक पार्टीका नेता कामरेडहरु,विद्वान मित्रहरु, र पत्रकार वन्धुहरुलाई पार्टीको निमन्त्रणा स्विकार गरी कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद दिदै अभिनन्दन गर्दछु । देशको वर्तमान विषम परिस्थितिमा हामीले प्रश्तुत गरेको अवधारणा पत्र माथि टिप्पणी तथा रचनात्मक सुझावको अपेक्षा सहित अवधारणा पत्र वाचन गर्ने अनुमति चाहान्छु ।
हामी सबैलाई जानकारी भएको विषय हो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ । यद्यपि नेपालको संसदीय प्रणालीको इतिहासमा संसदको विघटन भएको यो पहिलो घटना भने होइन । सरसर्ती हेर्दा संसद विघटन हुने, पुनःस्थापना हुने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया संसदीय प्रणालीमा सामान्य जस्तो लागे पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यी घटना, परिघटनाका पछाडि गम्भीर सङ्कट जोडिएर आउने गरेको हामीले पाउँदछौँ ।
नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अग्रगामी परिवर्तनका खातिर निरङ्कुश राज्यव्यवस्था तथा शासन सत्ताका विरुद्ध सङ्गठित आन्दोलन गरेर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ । ००७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल र २०६२÷०६३ सालमा यसप्रकारका आन्दोलन सफल भएका थिए । तर विडम्बना यो छ कि प्रत्येक आन्दोलनपछि स्थापित भएका सरकारले आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यो भन्दा थप उपलब्धिको लागि अगाडि बढेको देखिंदैन । जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता विपरीत आफ्नो निहित सत्ता–स्वार्थको खातिर जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नै दाउमा राखेर शासन गर्दै आएका छन् । सरकारको त्यसखाले कार्यशैलीबाट देश अग्रगतितर्फ होइन पश्चगमनतर्फ धकेलिंदै छ ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि प्राप्त भएको दलिय व्यवस्था २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्मलिनु, जनउत्तरदायी बन्न नसक्नु, प्रतिपक्षि दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु र राजतन्त्रको निरङ्कुश निर्दलीय चरित्रलाई बुझ्न नसक्नु वा बुझेर पनि सतर्कता नपनाउनुको परिणाम राजा महेन्द्रबाट ०१७ सालमा दलीय व्यवस्थालाई ‘कू’ गरियो । नेपाली जनताले राजतन्त्रको विरुद्धमा ३० वर्षपछि पुनः ०४६ को आन्दोलन गर्नुपरेको थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलनको स्प्रिट गणतन्त्र उन्मुख थियो । तर आन्दोलनका केही पक्ष (नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चा) बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा भएकाले आन्दोलन सम्झौतामा टुंगियो । ०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धि भनेकै बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र हो । ती उपलब्धिहरुलाई नयाँ बन्ने संविधानद्वारा संस्थागत गरिनु पर्दथ्यो । ०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाबाट गरिनु पर्छ भन्ने माग तत्कालीन आन्दोलनको मात्र नभएर ००७ सालदेखिको जनताको माग थियो । तर ०४७ को संविधान निर्माण गर्नको लागि राजा, कांग्रेस र वाममोर्चाका प्रतिनिधि रहेको संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो । सुझाव आयोगद्वारा निर्मित ०४७ को संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा होइन राजामा निहित हुने प्रावधान राख्यो । संवैधानिक राजा संविधानको मातहत हुनुपर्नेमा राजा संविधानभन्दा माथि रहे । दलहरुको संविधान निर्माण गर्दाको कमजोरीको परिणाम एकातर्फ राजा शक्तिशाली बन्न पुगे भने अर्कोतर्फ ०४८ को आम निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सरकार आन्तरिक विवाद, फासीवादी शासनशैलीका कारण सरकारप्रति जनतामा असन्तोष र अविश्वास पैदा भयो । निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटन गर्न पुग्यो र देशलाई मध्यावधिमा धकेल्ने काम ग¥यो । यसपछि सामान्य विवादमा पनि संसदको विघटन, विघटित संसदको पुनःस्थापना, सरकार गिराउने र बनाउने खेल शुरु हुन थाले । देशभित्र वेथिति, अन्यौल र अस्थिरताको शुरुवात भयो ।
जनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका सत्तासिन र प्रमुख प्रतिपक्षि दलहरुको यसप्रकारको गतिविधिबाट जनतामा तीब्र असन्तुष्टि र अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । जसको कारण आन्दोलनका शक्तिहरु आपसी विवाद र जनताको विश्वास गुमाएको परिणाम कमजोर हुँदै गए । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालका सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको कमजोरीमा टेकेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप उनीहरुलाई प्रयोग गर्न थाले भने देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरुले (राजावादी) आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चलखेल गर्न थाले । अन्तमा २०६१ मा आएर ०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा अपहरण गरियो । नेपाली जनताले पुनः २०६२÷०६३ को आन्दोलन गर्नु प¥यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा भएको प्रतिगमनलाई जनताको आन्दोलनले परास्त ग¥यो । त्यसपछि विघटित संसदको पुनःस्थापना, अन्तरिम सरकारको निर्माण अन्तरिम संविधानको निर्माण, गणतन्त्रको घोषणा र संविधान सभाको निर्वाचन भइ संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न समेत सफल भयो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सबै तहका सरकारको गठन भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा करिब दुईतिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यो । चुनावी गठबन्धनले पार्टी एकता गरी नेकपा पार्टी बन्यो । सो पार्टीका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको हो ।
नेपालमा प्रायः सरकारको फेरबदल भइरहने हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न गइ विकासमा बाधा पर्ने भएकोले जनताले स्थिर सरकारको खोजी गरेका थिए । नेकपालाई जनताले त्यही रुपमा बहुमत दिएका हुन् । दुईतिहाईको सरकारबाट जनताले सुशासन र विकासको आस गरेका थिए । तर सरकार गठन भएको तीन वर्षको यो अवधिमा सुशासन र विकासको कुरा त के आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमै सरकारको तीन वर्ष बित्यो । हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गए । अनियमितता, महंगी, भ्रष्टाचारको बिगबिगी भयो । देशमा बेरोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या बढ्दै गयो । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गयो । जनता र राष्ट्रका सामु देखापरेका यी तमाम समस्याप्रति सरकार जवाफदेही हुन सकेन । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्न सकेन र त्यसलाई विभिन्न खाले माफियाहरुले चलाउन थाले । सरकारको गलत कार्यशैलीबाट त्यसप्रति जनताको विश्वास हट्दै गयो । सरकारप्रतिको जनताको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई छोपेर प्रतिगामी शक्तिहरु (राजावादी)ले सरकारको कमजोरीलाई गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीकै कमजोरी हो भन्ने प्रचार गरेर व्यवस्थाकै विरुद्धमा उत्रेका छन् । सरकारको गलत कार्यशैलीले गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई उनीहरुका प्रतिगामी गतिविधि संचालन गर्न मद्दत मिलेको छ । ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमबाट गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरोधीहरु यो कदमबाट उत्साहित भएका छन् । सरकारको संसद विघटनको कदमले प्रतिगामी शक्तिलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध जान बल मिलेको छ । उनीहरु ओली सरकार असफल भएको नभनेर गणतन्त्र नै असफल भएको भन्ने प्रचार गर्दै आएका छन् । यो जटिल परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठिक त्यसै बीचमा अधिनायकवादी शैलीबाट संसदको विघटन गरेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालेका छन् । यो संविधानमाथिको आक्रमण हो । यो आक्रमणलाई तत्काल नरोक्ने हो भने २०६२÷०६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा हुन्छ । कोरोना भाइसरको महामारीबाट आक्रान्त जनताले उपचारको सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने यस कदमबाट देशले अरबौंको घाटा व्यहोर्नुपर्ने र देशका विकास निर्माण कार्य कैयौँ वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित छ ।
आज गणतन्त्रमाथि तीन तर्फबाट हमला भएको छ । पहिलो राजावादी शक्तिहरुबाट, दोस्रो विदेशी हिन्दू अतिवादी शक्तिहरुबाट र तेस्रो वामपन्थी संकीर्णवादी शक्तिहरुबाट । वामपन्थी संकीर्णवादी शक्तिहरुको नियत प्रतिगामी नभए पनि उनीहरुको गणतन्त्रमाथिको हमलाबाट अन्तमा राजावादीहरुको आन्दोलनलाई नै मद्दत पुग्न जाने छ । किन कि तत्काल जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलनलाई निष्कर्षमा लैजान सकिने परिस्थिति तयार भएको छैन । यद्यपि यो बुर्जुवा गणतन्त्रबाट जनताका आधारभूत समस्याको हल नहुने भए पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा यो प्रगतिशील व्यवस्था हो । अतः स्थिर सरकार कायम राख्न, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न तथा प्रतिगमनकारी शक्तिको कदमलाई परास्त गर्नको लागि अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरुका बीच कार्यगत एकता गरी संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन जोड दिनुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरेको निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर त्यसमा खेल्ने अवसर खोजिरहेका छन् । निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि अब स्थिर सरकार बन्ने अवस्था छैन । वर्तमान नेकपाको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेल शुरु हुँदै जाँदा लामो समयसम्म एकातर्फ देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिन पुग्यो भने अर्कोतर्फ जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पटकपटक गुम्न पुगेका थिए । अबको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको अवस्था पनि त्यही हुने भएकोले मध्यावधि निर्वाचनमा जानुभन्दा वर्तमान विघटित संसदलाई नै पुनःस्थापना गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी कदमका विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनको शक्तिबाट नै संसदको पुनःस्थापना गर्न सकिने छ । त्यसको लागी ओली सरकारको संसद विघटन गर्ने दम गलत हो भन्ने पक्षहरुका बीच संयुक्त आन्दोलनको लागी कार्यगत एकता हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा त्यसप्रकारको संयुक्त आन्दोलनहरु भएका छन् । सहमत भएका विषयहरुमा एक भएर जान सकिन्छ । राजा विरोधी र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट, कांग्रेस एक भएर संयुक्त आन्दोलनमा गएका थिए । त्यसैगरी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध कम्युनिस्ट, कांग्रेस र मधेसवादीहरु एक भएर संयुक्त आन्दोलनमा गएका थिए । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउदा राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खोल्दा त्यति बेला हाम्रो पार्टीले त्यसको स्वागत गरेको थियो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरुद्ध राप्रपासँग मिलेर त्यसको विरोध भएको थियो । जनताको संयुक्त शक्तिशाली आन्दोलनबाट नै विघटित संसदलाई पुनः जिवित गर्न सकिन्छ ।

धन्यवबद
मिति २०७७ माघ ८ गते