मोहनविक्रम सिंह
चुनावपछि देशको राजनीतिक स्थिति अनिश्चित र अस्थिर बनेको छ । कैयौँ देशी र विदेशी शक्तिले खेल्ने मौका पाएका छन् । यो स्थितिको परिणामस्वरूप देशमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका राजनीतिक दुष्परिणाम पनि हुन सक्दछन् । खास गरेर गठबन्धनभित्रको अन्तर्विरोध, मुख्यतः नेकाभित्रको अन्तर्विरोधका कारणले नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो । नेका भित्रको प्रतिपक्षले गठबन्धन वा आफ्नो पार्टीका नै उम्मेदवारलाई नै हराउने नीति अपनाएकाले गठबन्धनलाई सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त बहुमत प्राप्त हुन सकेन । हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, त्यसको परिणामस्वरूप देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने छ र त्यसका कैयौँ दुष्परिणाम हुने छन् । त्यो कुरा अहिले सत्य सावित भएको छ र भविष्यमा त्यसका अरू कैयौँ दुष्परिणाम हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
अहिले चुनावले ल्याएको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम यो हो कि देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादको भूमिका बढेर गएको छ । अमेरिकापरस्त राजनीतिक शक्ति संसद्मा ठुलो दलको रूपमा अगाडि आएको छ र गृह मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित त्यो सरकारमा गएको छ । त्यसले गर्दा अमेरिकालाई नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्वमा लैजाने राम्रो मौका मिल्ने छ । भविष्यमा त्यसका कति गम्भीर र दूरगामी परिणाम हुने छन् ? त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।

 प्रश्न खालि यो मात्र होइन कि अमेरिकाद्वारा सञ्चालित एउटा राजनीतिक सङ्गठन सरकारमा गएको छ, त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि अमेरिकाले चौतर्फी रूपमा नेपालको राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै गइरहेको छ ।

यदि नेकाभित्रको प्रतिपक्षले अन्तरघातको नीति नअपनाएको भए गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त हुन सक्दथ्यो र त्यस प्रकारको स्थितिलाई रोक्न सकिन्थ्यो । प्रचण्डको नेपालको राजनीतिमा र सरकारमा समेत अमेरिकी साम्राज्यवादको भूमिका जसरी बढेर गएको छ, त्यो नेपालको राष्ट्रियताका लागि गम्भीर खतराको कुरा हो र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको गम्भीर जिम्मेवारी देशभक्त नेपाली जनताका काँधमा आएको छ ।

अमेरिकाको इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपाललाई चीनविरोधी मोर्चाबन्दीमा सामेल गर्ने नीतिको परिणामस्वरूप नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा जाने, नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीति समाप्त हुने र नेपालसित युद्धको अखडामा बदलिनेसमेत सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । प्रश्न खालि यो मात्र होइन कि अमेरिकाद्वारा सञ्चालित एउटा राजनीतिक सङ्गठन सरकारमा गएको छ, त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि अमेरिकाले चौतर्फी रूपमा नेपालको राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै गइरहेको छ । अहिलेको चुनावले यो पनि बताएको छ कि विश्वभरमा फैलिएका नेपालीका बिचमा पनि त्यसले आफ्नो प्रभाव फैलाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । इसाई धर्मलाई पनि त्यसले नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी प्रभाव बढाउनको लागि प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसरी नेपालमा बढिरहेको इसाई धर्मको प्रचार प्रसार पनि नेपालका लागि गम्भीर खतरा बन्दै गइरहेको छ ।

कुनै पनि धर्मावलम्बीले हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम वा इसाई कुनै धर्ममाथि विश्वास गर्दछन् भने त्यसप्रति हाम्रो विरोध नहुने कुरा प्रस्ट छ तर कुनै पनि धर्मलाई प्रतिगामी वा साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्नु गम्भीर आपत्तिको कुरो हो । नेपालमा राजावादीले हिन्दु धर्मलाई राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयोग गरे जस्तै साम्राज्यवादीले इसाई धर्मलाई आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो अत्यन्त गम्भीर आपत्तिजनक र चिन्ताको विषय हो । यो स्थितिले भविष्यमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने छ ? त्यसबारे सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ वा त्यसको परिणाम हामीले अहिले अनुमान गरेकोभन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर पनि हुन सक्दछ ।

ओलीको दिशा पहिलेदेखि नै प्रतिगामी रहेको छ । सबै प्रतिक्रियावादी वा साम्राज्यवादी शक्तिसित गठबन्धन गरेर उनले आफ्नो सत्ता कायम गर्ने नीति अपनाएका छन् । उनलाई सत्तामा जानका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा पाँचदलीय गठबन्धन नै थियो ।

अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ, त्यसमा अमेरिकन साम्राज्यवादी, भारतीय साम्राज्यवादी वा राजावादी शक्तिको एकै ठाउँमा जमघट भएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् तर उनको हैसियत कठपुतलीको भन्दा बढी छैन । उनको त्यो स्थितिले देशलाई त नोक्सान पु¥याउने नै छ तर त्यसका साथै अन्तत्वगत्वा माओवादी र प्रचण्डको लागि पनि त्यो स्थिति लाभप्रदः नहुने कुरा निश्चित छ । इतिहासले यो बताउने छ, प्रधानमन्त्री पदका लागि उनले जसरी ‘क्रमभङ्गता’ को नीति अपनाएका छन्, त्यसको परिणामस्वरूप अन्ततः बन्दुक उनका विरुद्ध नै उल्टो पड्कने छ ।

अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेका छन् । ओलीको दिशा पहिलेदेखि नै प्रतिगामी रहेको छ । सबै प्रतिक्रियावादी वा साम्राज्यवादी शक्तिसित गठबन्धन गरेर उनले आफ्नो सत्ता कायम गर्ने नीति अपनाएका छन् । उनलाई सत्तामा जानका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा पाँचदलीय गठबन्धन नै थियो । त्यसका कारणले उनले बारम्बार गम्भीर प्रकारका पराजयको सामना गर्दै आउनुपरेको थियो । त्यसकारण उनको रणनीति पाँचदलीय गठबन्धनलाई तोड्नु नै थियो । त्यसका लागि उनले प्रचण्डलाई उपयोग गरे । त्यो उपयोग “युज एन्ड थ्रो” भन्दा बढी केही पनि होइन । त्यसकारण उनले कुन बेला प्रचण्डलाई फाल्ने हुन् ? त्यो कुरा आउने दिनमा नै प्रष्ट हुँदै जाने छ ।

प्रकट रूपमा अहिले गठबन्धनको मुख्य नेतृत्व ओलीले गरे जस्तो देखिन्छ तर मुख्य नेतृत्व साम्राज्यवादी शक्तिले नै गरेका छन् । अहिले सत्तामा भएका राजनीतिक शक्तिमध्ये कसलाई कुन बेला प्रयोग गर्ने वा फाल्ने ? त्यो कुराको निर्णय उनीहरूले नै गर्दछन् । त्यो क्रममा मुख्य प्रतिस्पर्धा भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादको बिचमा नै चल्ने छ ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि भारतको नै प्रभुत्व कायम रहँदै आएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि भारतको माध्यमद्वारा नै नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी नीतिलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाउँदै आएको थियो तर अमेरिकाले अब भारतमाथि पूरा भर नगरेर आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा नै नेपालमा आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन थालेको छ । त्यसको इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीको नीतिका कारणले अमेरिकाले त्यस प्रकारको नीति अपनाउन थालेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यो क्रममा अमेरिका र भारत कुन हदसम्म एकअर्काको नजिक आउने छन् वा उनीहरूका बिचमा अन्तर्विरोधसमेत देखा पर्ने छ ? त्यो कुरा आउने दिनमा नै प्रस्ट हुँदै जाने छ तैपनि समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने उनीहरू आपसमा मिले पनि वा उनीहरूका बिचमा अन्तविरोध देखा परे पनि उनीहरू दुवैको नीति नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध नै हुने छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि भारतको माध्यमद्वारा नै नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी नीतिलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाउँदै आएको थियो तर अमेरिकाले अब भारतमाथि पूरा भर नगरेर आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा नै नेपालमा आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन थालेको छ । त्यसको इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीको नीतिका कारणले अमेरिकाले त्यस प्रकारको नीति अपनाउन थालेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

सबै प्रतिक्रियावादी वा साम्राज्यवादी शक्तिका बिचमा कैयौँ प्रकारका अन्तर्विरोध हुन्छन् तर त्यो अन्तर्विरोधको माझबाट उनीहरूका बिचमा एकता पनि हुन्छ र त्यसरी उनीहरूले एकातिर, एकअर्काका प्रतिक्रियावादी नीतिलाई मदत पु¥याउने काम गर्दछन् भने अर्कातिर, जनताका विरुद्ध उनीहरू एकजुट हुन्छन् । उनीहरूप्रतिको आफ्नो नीति निश्चित गर्ने बेलामा हामीले उनको चरित्रमा भएका त्यस प्रकारका विभिन्नतामाथि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले सत्तापक्षको जुन गठबन्धन बनेको छ—जस्तो कि माथि पनि भनियो—त्यसको मुख्य नेतृत्व ओलीले नै गरेका छन् तर त्यो गठबन्धनको निर्णयात्मक शक्ति उनी होइनन् । निर्णयात्मक शक्ति अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद नै हुन् । त्यसका साथै उनीहरूले मुख्य भर एमालेमाथि नगरेर राजावादी शक्तिमाथि नै गर्ने छन् किनभने त्यो उनीहरूको विश्वसनीय र भरपर्दो शक्ति हो । ओलीले खालि परिस्थितिजन्य बाध्यता र सत्तामा टिक्नको लागि नै साम्राज्यवादी वा प्रतिक्रियावादी शक्तिसित हात मिलाएका हुन् तैपनि साम्राज्यवादी शक्तिका लागि विश्वसनीय शक्ति राजावादी नै हुन् किनभने उनीहरूको वर्गीय आधार सामन्ती हो । ओली वा प्रचण्डलाई ता उनीहरूले तात्कालिक रूपमा उपयोग गरेका वा खेलाएका मात्र हुन् ।

नेकामा पहिले पनि संस्थापन पक्षलाई नेतृत्वबाट हटाउनका लागि तीव्र अन्तरसङ्घर्ष चलेको थियो भने अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो अन्तरसङ्घर्ष अरू तीव्र भएको छ । नेकाभित्रको प्रतिपक्षले अहिलेको संस्थापन पक्षलाई पार्टी र संसदीय दलसमेतको नेतृत्वबाट हटाउनका लागि संगठित र योजनाबद्ध प्रकारले अभियान चलाइरहेको छ । नेकाभित्रको प्रतिपक्षको एकातिर, चरम प्रकारको कम्युनिस्ट विरोधी नीति रहेको छ भने अर्कातिर, अमेरिकाको विश्वव्यापी कम्युनिस्ट विरोधी रणनीतिसित पनि उनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले उनीहरूको सिआइएद्वारा सञ्चालित राजनीतिक संगठनसित पनि निकट सम्बन्ध रहेको छ । त्यो अवस्थामा नेकाको नेतृत्व त्यसभित्रको प्रतिपक्षको हातमा गयो भने त्यसको नेपालको राजनीतिका गम्भीर परिणाम हुने अर्थात् नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष प्रभावमा जाने कुरा निश्चित छ ।

अमेरिकाले एकातिर, नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन आफ्नो भूमिका बढाएर लगेको छ भने अर्कातिर, अब त्यसले नेपालमा भारतीय साम्राज्यवादको माध्यमद्वारा वा नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीमाथि दबाब दिएर आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्ने पहिलेका नीतिको ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो राजनीतिक पार्टीको गठन गरेर वा संसद् र सरकारमा समेत प्रत्यक्ष रूपले सक्रिय भएर राजनीतिक भूमिका खेल्ने नीति अपनाउन थालेको छ ।

हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले हाम्रो देशको मुख्य अन्तर्विरोध नेपालको सामन्तवाद र भारतीय साम्राज्यवादसित भएको कुरा बताएको थियो । अन्तर्विरोधको त्यो प्रकृति मूल रूपमा अहिले पनि कायम छ । त्यसका साथै हाम्रो पार्टीले यो बताएको थियो कि अहिले विश्वस्तरमा मुख्य अन्तर्विरोध अमेरिकी साम्राज्यवादसित नै छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा पनि अमेरिकासित अन्तर्विरोध बढेर गएको छ । अमेरिकाले एकातिर, नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन आफ्नो भूमिका बढाएर लगेको छ भने अर्कातिर, अब त्यसले नेपालमा भारतीय साम्राज्यवादको माध्यमद्वारा वा नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीमाथि दबाब दिएर आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्ने पहिलेका नीतिको ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो राजनीतिक पार्टीको गठन गरेर वा संसद् र सरकारमा समेत प्रत्यक्ष रूपले सक्रिय भएर राजनीतिक भूमिका खेल्ने नीति अपनाउन थालेको छ । यो अनुमान गर्नका लागि आधार छ कि अमेरिकाको त्यसको प्रत्यक्ष भूमिका आउने दिनमा अरू बढेर जानेछ ।

आज विश्वमा जसरी झन्पछि झन् युद्धको स्थिति तयार हुँदै गइरहेको छ र तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि अमेरिकाको भूमिका बढेर जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिले अमेरिकाको बढी प्रतिद्वन्द्विता चीनसित नै भइरहेको छ । अमेरिका र चीनको त्यस प्रकारको द्वन्द्वमा अमेरिकाका लागि नेपालको ठुलो रणनीतिक महत्त्व भएको कुरा छर्लङ्ग छ । त्यही कारण हो कि अमेरिकाले नेपाललाई इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ ।

पहिले पाँचदलीय गठबन्धन हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य चारओटै पक्षले अमेरिकाको दबाबमा आएर एमसिसीलाई पारित गरेका थिए यद्यपि एसपिपीलाई पारित गराउन उनीहरू पनि तयार भएका थिएनन् । अहिलेको देशको स्थिति हेर्ने हो भने नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर करिब करिव सबै राजनीतिक पार्टीले अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको पाइन्छ । खास गरेर अहिलेको सत्तापक्ष गठबन्धन अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि लाचार छाया बनेको देखिन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण नेपालको राजनीतिमा कुनै इतिहास र पृष्ठभूमि नभएको तथा प्रत्यक्ष रूपमा सिआइएद्वारा सञ्चालित अमेरिकापरस्त व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सुम्पने हो । अहिलेको गठबन्धनका सबै पक्षले सहर्ष त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरेका छन् भन्ने होइन तर अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि उनीहरू लाचार छायाँ बनेका छन् । त्यो वास्तवमा नेपालको लागि गम्भीर खतराको कुरा हो । नेपालका सञ्चार माध्यम वा बुद्धिजीवीले पनि त्यसबारे कम विरोधको स्वर उठाएको पाइन्छ । सञ्चार माध्यमबाट थाहा भएअनुसार मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (बहुमत) र एकाध बुद्धिजीवीले अमेरिकाको त्यस प्रकारको खुला हस्तक्षेपबारे केही आवाज उठाएको पाइन्छ तर सम्पूर्ण देश अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यस प्रकारको भूमिकाप्रति करिब करिब मौन वा प्रत्यक्ष रूपले समर्थनमा उत्रेको पनि पाइन्छ । भारतीय साम्राज्यवादका विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपालमा ठुलो आवाज उठ्ने वा आन्दोलन हुने गरेको इतिहास छ तर अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेपका विरुद्ध किन आवाज उठिरहेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । हामीलाई आशा र विश्वास छ, देशभक्त नेपाली जनता सधैँ त्यसरी चुप लागेर बस्ने छैनन् । क्रमशः अमेरिकी साम्राज्यवाद वा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पोल खुल्नुका साथै त्यसका विरुद्ध नेपाली जनता मैदानमा उत्रने छन् ।

अहिले नेपालमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रकारको हस्तक्षेप जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध नेकपा (मसाल) अग्रिम पङ्क्तिमा उभिएको छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको भूमिका नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वव्यापी समस्या हो र विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसका विरुद्ध आवाज उठिरहेको छ वा सङ्घर्ष भइरहेका छन् । त्यो क्रममा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा ऐक्यबद्धता पनि कायम हुँदै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताको बलमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पराजित गर्नु सम्भव हुने छ भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूरा विश्वास छ ।

हामीसित माक्र्सवाद–लेनिनवाद, माओत्सेतुङ विचारधाराको अजेय हतियार छ । त्यसका आधारमा बनेको लौह इच्छाशक्तिका आधारमा संसारको जुनसुकै महाशक्तिका विरुद्ध पनि सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्ने उच्च प्रकारको नैतिक आँट हामीले राख्दछौँ । त्यसकारण जसरी लामो समयदेखि भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध हामीले दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ, त्यही प्रकारले अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै जान समर्थ हुने छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । जनताको देशभक्तिको भावनामाथि पनि हामीलाई अगाध विश्वास छ । त्यसैले देशको राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कारबाहीका विरुद्ध सङ्घर्षको नेपाली जनताको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास छ र नेपाली जनताले आफ्नो त्यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई लगातार अगाडि बढाउने छन् भन्ने कुरामा पनि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।

अहिले कतिपय पक्षले ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने काम चीनले गरेको हो भनेर वर्तमान सरकारलाई प्रगतिशील बताउने र समर्थन गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ । यदि वर्तमान गठबन्धन गराउने काम चीनले नै गरेको हो भने पनि त्यसलाई समर्थन गर्नु राजनीतिक दृष्टिकोणले गलत हुन्छ । यस प्रसङ्गमा हामीले एउटा ऐतिहासिक उदाहरण दिन चाहन्छौँ ।

हामीले चीनले समर्थन गरेको भए पनि निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समर्थन गर्नुहुन्न भन्ने अडान लिएका थियौँ । पछि राजाप्रतिको नीतिको प्रश्नमा हाम्रो पार्टी पनि विभाजित भयो ।

बङ्गलादेशका जनताले (जसलाई त्यो बेला पूर्वी बङ्गाल भनिन्थ्यो) पाकिस्तानको तानाशाही शासनका विरुद्ध मुक्ति आन्दोलन गरेका थिए । त्यो बेला माओको नेतृत्वको चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले याहखाँलाई समर्थन गरेको थियो र पूर्वी बङ्गालको मुक्ति आन्दोलनलाई विरोध गरेको थियो । चीनको त्यस प्रकारको नीतिको कारणले संसारका र स्वयम् भारतका माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीहरूले पनि याहखाँको पक्ष लिएर पूर्वी बङ्गालको मुक्ति आन्दोलनको विरोध गरेका थिए । त्योबेला पूर्वी बङगलको माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीले त्यसबारे के नीति लिएको थियो ? आधिकारिक रूपमा त्यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । जे भए पनि त्योे बेला मनमोहन अधिकारीले रहमान र पूर्वी बङ्गालको मुक्ति आन्दोलनको पनि विरोध गर्नुभएको थियो । त्यो बेला हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी टुटिसकेको थियो र पार्टीको कुनै केन्द्र थिएन तर मैले याहखाँको विरोध गरेर पूर्वी बङ्गालको मुक्ति आन्दोलनको समर्थन गरेर भाषणसमेत दिएको थिएँ । त्यो बेला मेरो तर्क थियो– हामीले चीनको पार्टी र माओ विचारधारालाई समर्थन गर्दछौँ ।

चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिअनुसार पाकिस्तानलाई समर्थन गरेको हुन सक्दछ तर चीनको परराष्ट्र नीतिलाई हामीले पनि अन्धानुकरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले चीनले जुन प्रकारको परराष्ट्र नीति अपनाएको भए पनि हामीले पूर्वी बङ्गालको मुक्ति आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्दछ । पछि पूर्वी बङ्गालको मुक्ति आन्दोलन सफल भयो र लाखौँ मानिसले रहमानलाई स्वागत गरे । त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले पनि रहमानको समर्थनमा वक्तव्य दिनुभयो र उनको जोडदार प्रकारले समर्थन गर्नुभयो ।

यस प्रसङ्गमा नेपालको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि चीनको पार्टीले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो । त्यसका आधारमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको एउटा ठुलो पङ्क्तिले पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गरे ।

हामीले चीनले समर्थन गरेको भए पनि निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समर्थन गर्नुहुन्न भन्ने अडान लिएका थियौँ । पछि राजाप्रतिको नीतिको प्रश्नमा हाम्रो पार्टी पनि विभाजित भयो ।
माथिका एकाध उदाहरणबाट पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ कि चीनले नेपालका कुनै सरकारप्रति कुन प्रकारको नीति लिन्छ ? त्यसका आधारमा हामीले आफ्नो देशको राजनीतिसम्बन्धी नीति निर्धारित गर्ने होइन र गत कालमा हामीले त्यसो गर्ने गरेका पनि छैनौँ । हामीले देशको ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गरेर औचित्यताका आधारमा नै आफ्नो नीति निर्धारित गर्नुपर्दछ ।

अहिलेको गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक वक्तव्यमा हामीले त्यो कुरा स्पष्ट गरेका थियौँ ।

हाम्रो यो स्पष्ट सोचाइ छ कि चीनको पार्टी अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन र त्यहाँको व्यवस्था पनि अब समाजवादी रहेको छैन तैपनि नेपालमा भारतीय साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेप, नाकाबन्दी तथा नेपालको भू राजनीतिक अवस्थासमेत माथि ध्यान दिँदा चीनसितको मैत्री सम्बन्धले हाम्रा लागि गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र निश्चित दृष्टिकोण छ । त्यसका साथै चीनले नेपालप्रति अपनाउने कुनै पनि गलत नीतिको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने गरेका छौँ र गर्नु पनि पर्दछ । त्यही प्रकारले अहिले वर्तमान गठबन्धन सरकारको, मुख्यतः एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको निर्माणमा चीनको कुनै भूमिका छ कि छैन ? त्यसबारे आधिकारिक रूपमा हामीलाई नै थाहा छैन तर त्यो कुरा जे भए पनि, त्यो कुरा सत्य वा असत्य जे भए पनि अहिलेको गठबन्धन सरकारको निर्माणलाई हामीले गलत मान्दछौँ किनभने प्रथम– एमालेले प्रतिगमनको बाटो समातेको कुरा सत्य हो । त्यसकारण माओवादी वा नेका जसले भए पनि त्योसित गठबन्धन गर्ने कुरालाई हामीले गलत मान्दछौँ । अहिलेको गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक वक्तव्यमा हामीले त्यो कुरा स्पष्ट गरेका थियौँ ।

द्वितीय– ओलीको नेतृत्वको प्रतिगमनका विरुद्ध संयुक्त रूपले लामो सङ्घर्ष गरेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री पदका लागि त्योसित गठबन्धन गर्नु गम्भीर प्रकारको सिद्धान्तहीन, अराजनीतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य पनि हो । तृतीय– अहिलेको सरकारमा अमेरिकाद्वारा सञ्चालित राजनीतिक संठनको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । त्यस प्रकारको संठनको नेतालाई, जुन व्यक्ति नेपालको नागरिकसमेत नभएको कुरा छर्लङ्ग छ, लाई सरकारमा सामेल गरेर गृह मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने कार्य खालि गलत मात्र होइन, देशसित गम्भीर प्रकारको अपराधजन्य कार्य पनि हो । यी सबै कारणले गर्दा वर्तमान सरकारलाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ ।