बुटलवल, बैशाख १० गते । आमनागरिकका छोराछोरीका लागि सरकारले स्कुलहरु स्थापना गरेको छ । आर्थिक आयश्रोत भएका नभएका सबै विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि नेपाल सरकारले देशभर सरकारी स्कुल खोलेको हो ।

सैबका छोराछोरीलाई शिक्षको पहुंचमा पुराउने सरकारको लक्ष्य उत्तम हो । तर बुटवलका केही सरकारी स्कुलमा गरिब तथा निम्न आर्थिक श्रोत भएका परिवारका छोराछोरी पढ्का लागि भर्ना हुनै नपाएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।

कम आयश्रोत भएका कुनै पहुंच नभएका विद्यार्थी बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक स्कुल, कान्ति माध्यामिक स्कुल, नविन औद्दोगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक स्कुल र मणिग्रामको शान्ति नमुना माध्यामिक स्कुलमा भर्ना हुन सम्भव छैन । भर्ना हुन नपाएपछि धेरै विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढ्नबाट बन्चित हुने गरेका छन् ।
सरकारी स्कुलहरुमा पढ्न गएका विद्यार्थीलाई अयोग्य ठहर गरेर भर्नाबाटै रोक्न मिल्दैन । जुन गैरकानुन हो । तर यि स्कुलहरुले अयोग्य ठहर गर्दै थुप्रै विद्यार्थीलाई पढ्नबाट बन्चित गराएका छन् ।

बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक स्कुल, कान्ति माध्यामिक स्कुल, नविन औद्दोगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक स्कुल र मणिग्रामको शान्ति नमुना माध्यामिक स्कुलमा भर्ना हुनका लागि लोक सेवा जस्तै गरी जांच दिएर पास हुनै पर्छ ।

अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना खुलेसँगै यि सरकारी स्कुलहरुमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावक लागि परेका छन्। तर उनीहरुको चिन्ता भने रोजाइमा परेका रुपन्देहीका केही उत्कृष्ट भनिएका सुकुलको प्रवेश परीक्षामा आफ्ना सन्तान उत्तीर्ण हुन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमा छ।

नयाँ भर्ना खुलेपछि बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक स्कुल, नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक स्कुल, शान्ति नमुना माध्यमिक स्कुलले र कान्ति माध्यमिक स्कुलले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नका लागि परीक्षा लिएका छन् ।

आवेदनकर्ता मध्येबाट सयौंको संख्यामा विद्यार्थीलाई छानेर बाँकीलाई ‘अयोग्यको ट्याग’ विद्यालयले विद्यार्थीलाई लगाइदिँदै छन्।

सीमित सिटमा भर्ना खोलेका कारण यसपटक रुपन्देहीका नमुना भनिएका स्कुलमा पढ्न नपाएर हजारौं विद्यार्थी पढ्नबाट बन्चित हुने छन् ।
सरकारी स्कुलमा पढ्नका लागि भर्ना हुन नपाएपछि विद्यार्थीको बाल मष्तिष्कमा कस्तो असर पर्ला ?

‘राज्यको नीति अनुसार कुनैपनि सरकारी स्कुलहरुले अहिलेसम्मको हकमा प्रवेश परीक्षा नै लिन पाउँदैनन्। तर यि स्कुलहरुको भने कानुन विपरित मनोमानी छ ।
शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकाय मौन छ ।
सरकारले खालेको सरिकारी स्कुलहरुमा सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारबाट वद्दार्थीलाई बन्चित गराउन नहुने बताउछन् अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली । पढ्नका लागि जो पहिला पुग्छ त्यो विदार्थीको भर्ना सहज रुपले लिएर पढ्न दिनुपर्ने अभिभावक संघका अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।

उनले राम्रा भनिएका सामुदायिक विद्यालयले टाढा टाढाबाट प्रवेश परीक्षाबाट राम्रा विद्यार्थी स्कुल बस लगेर ल्याउँदा नजिकका विद्यालय कमजोर बनेको बताए ।
बुटवलका स्कुलले खैरेनी, मुर्गिया पुगेर विद्यार्थी लिन कुनै आवश्यक नभएको र यस्ता स्कुलहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्कुलले प्रवेश परीक्षाका नाममा शुल्क लिनै नहुने भएपनि नीजि स्कुलले जस्तै दिनदाहाडै शिक्षाको नाममा व्यापार गर्दा पनि सरकारी निकाय मोन देखिएकाले शिक्षा क्षेत्र हेर्ने शिक्षा अधिकार र सरकारी स्कुल सञ्चालकवीच मिलोमतो हुन सक्ने अभिभावहरुले शंका गरेका छन् ।