बुटवल, बैशाख ११ गते । लिला गिरीले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको छ । सरकार ढलेसंगै मुख्यमन्त्री लिला गिरी पदमुक्त भएका छन् । सरकार बनेको १ सय ३ दिनमा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको हो ।

सोमबार राप्ती उपत्याकास्थित प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेसंगै गिरी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका हुन् ।
यस अघि सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई माओवादी लगायतका दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।
एमालेबाट बनेका मुख्यमन्त्री गिरीले गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सहइन्चार्ज समेत रहेका गिरी गत पुस २७ गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र दुई स्वतन्त्र गरि ५८ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएपछि सत्ता समिकरणपछि राप्रपा बाहेकका दलहरुले गत चैत्र १२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४÷४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३÷३ सदस्य छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र बाट निर्वाचन जितेका २ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १÷१ सदस्य छन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै गत चैत्र १२ गते नै नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न ८ दलका ५३ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा सहभागी ८७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३३ जनाले मात्रै विश्वासको पक्षमा मत दिएका थिए । ५३ जनाले विश्वासको विपक्षमा मत दिएपछि मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई नेकपा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ गरि ३३ सांसदले विश्वासको मत दिए भने माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।