साउन १ बाट नयां आर्थिक वर्ष शुरु

बुटवल,असाउन १ गते । साउन १ गतेदेखि नयां आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । नयां वर्ष बैशाख १ गतेबाट सुरु भएपनि नयां आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि सुरुहुने गर्दछ ।
सरकारी कार्यालय व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले आजदेखि नयां लेखा राख्ने गर्दछन् । सोमबारदेखि नयां आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयां कर कार्यान्वयन गर्दै छ ।

आर्थिक ऐन २०८० ले सोमबारदेखि तीनवटा नयां कर सुरु गरेको छ भने विद्यमान करका दरमा फेरबदल गरेको छ । साउन १ देखि बिलासिता शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क कार्यान्वयनमा आउने छन् ।

सरकारले बिलासिताका वस्तु तथा सेवा भनेर परिभाषित गरेका पांच तारे र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलबाट सेवा लिंदा २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क बुझाउनुपर्ने छ । त्यस्तै, मदिरा आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै २ प्रतिशतका दरले बिलासिता शुल्क लाग्नेछ भने १० लाख रुपैयां भन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना किन्दा पनि उपभोक्ताले सोही दरमा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, ट्राभल एजेन्सीले वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्री गर्दा वा फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आफू सम्बद्ध व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजांदा भुक्तानी रकममा पांच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकममा एक प्रतिशत रकम बैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने शुल्क महंगो बनाउनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सबैभन्दा माथिल्लो ल्याबमा परिवर्तन गरी वार्षिक ५० लाखभन्दा धेरै आय गर्ने व्यक्तिगत करदाताले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले ५० लाखभन्दा बढी वार्षिक आय (मासिक ४ लाख १६ हजार तलब हुने व्यक्तिलाई आयकरको चार्जलाई ३० प्रतिशत पु¥याएको छ । कृषि व्यवसायमा गत आर्थिक वर्षमा दिइएको शतप्रतिशत कर छुट यस वर्षदेखि हटाइएको छ । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट विगतमा दिइएकोमा सो छुट पनि हटाइएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा राखेको निक्षेपबाट सर्वसाधारणले पाउने व्याजमा विगतमा लाग्दै आएको पांच प्रतिशत करलाई वृद्धि गरी ६ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारले नेपालमा युट्युब, टिकटक लगायतबाट हुने आम्दानीमा पनि साउन १ गतेदेखि कर लगाएको छ ।

आर्थिक ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई आयकरमा वृद्धि गरेकोमा त्यो पनि साउन १ गतेबाट लागु हुने भएको छ । नगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीले १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालितले २० प्रतिशत करले आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
भाडाका सवारी साधनले वर्षमा एकमुष्ट तिर्ने आयकरमा वृद्धि गरिएको छ । भाडामा १३ सय सिसीसम्मका सवारीसाधन चलाउनेले विगतमा ४ हजार कर एकमुष्ट लाग्दै आएकोमा त्यसलाई साढे ५ हजार पु¥याइएको छ ।
त्यस्तै, बसले विगतमा ८ हजार तिर्दै आएकोमा अब १० हजार ५ सय तिर्नुुपर्ने छ ।