बुटवल, साउन १३ गते । बुटवलमा सम्पन्न अखिल नेपाल शिक्षक संघको छैठौं राष्ट्रिय परिषद् बैठकले २९ बुंदे विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ । शुक्रबारदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय परिषद् बैठक शनिबार सम्पन्न भएको हो ।

राष्ट्रिय परिषद् बैठकले शैक्षिक सुधार र शिक्षकका समस्याहरु समाधान गर्न शिक्षकसंग सम्बन्धित सबै संघ, संगठनसंग सहकार्य गरी नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत सरकारलाई दबाब दिने लगायतका २९ बुंदे विशेष प्रश्ताव पास गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारवीच २०७५ फागुन ९ गते भएको ३१ बुंदे र २०७८ फागुन ९ गते भएको ५१ बुंदे लिखित सम्झौता अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न परिषद् बैठकले सरकारसंग माग गरेको छ ।

पञ्चायत कालिन शिक्षा ऐन – २०२८ लाई खारेज गरी तत्काल समय सापेक्ष, शैक्षिक सुधार गरी शिक्षाकर्मीको हितहुने नयां शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने निर्णय गरिएको परिषद् बैठकपछि अखिल नेपाल शिक्षक संघका महासचिव चक्रपाणी पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विषयगत, कक्षागत र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, देशको अर्थ व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएकाले संघीयता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको कटौती गरिएको खाजा खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नुपर्ने, शैक्षिक अधिकार र शिक्षाकर्मीको सेवा सुविधा संघीय सरकारको मातहतमा राख्नु पर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सबै प्रकारका शिक्षक, कर्मचारीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको तलबमान समय सुहाउंदो हुनुपर्ने परिषद् बैठकको माग छ ।

त्यस्तै कम्तिमा १० वर्ष एउटै पदमा रही सेवा गरेका स्थायी शिक्षकको आवधिक तहगत र श्रेणीगत बढुवा हुनुर्ने, शिक्षक–कर्मचारीवीच ग्रेडमा देखिएको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने, राहत शिक्षक र साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न उमेरको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयावधि नपुगेका शिक्षकहरुको निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, २०७५ पछि स्थायी भएका शिक्षकको हकमा स्थायी शिक्षक सरहकै पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने र सबै प्रकारका शिक्षाकर्मीहरुको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोके अनुसार तलव भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने अखिल नेपाल शिक्षक संघको छैठौं राष्ट्रिय परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।