गोविन्द गिरी

पंचायती व्यवस्थाको २०४६ सालमा अन्त भई रहंदा म १७ बर्ष उमेर समुहको एक नव युवा थिए। प्रचुर मात्रामा क्रान्तिकारी भावनाले लैस म २०४७ आषाढ अन्तिम तिर अखिल नेपाल युवक संघ गाउँ कमिटी लिवाङ प्युठानको अध्यक्ष हुँदै जनताको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्युठान जिल्लामा धेरैलामो कालखण्ड वामपन्थी युवा विध्यार्थी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्दै काम गरे । जनताका बिचमा समानता, स्वतन्त्रताको लागि क्रान्तिकारी चेत फैलाउदै सामन्ति, निम्न पुंजीजवादी र प्रतिक्रियावादी चिन्तनका बिरुद्दको आन्दोलनमा अग्रस्थानमा रहेको इतिहास जिवितै छ।

२०४६ को परिवर्तन यता जनताका निम्ति थुप्रैपटक विभित्र प्रकारका आन्दोलन ÷ युद्द एवं राजनैतिक परिवर्तन भएता पनि श्रमजीवी जनताको पक्षमा हामीले सोंचे जस्तो कार्यक्रम आउन सकेको छैन। यस विचको मुख्य उपलब्धि भनेको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनालाई मात्र मान्न सकिन्छ।
व्यवस्था परिवर्तन भएतापनि जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको कुरामा सवै दलका नेताहरू एकमत छन् । जहासम्म परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्नुमा नेताहरुमा रहेको निम्न पूंजीवादी सोच र सामन्तवादी संस्कृतिको अन्त्य नहुनुको कारणले गर्दा नै हो ।

सर्वहारा श्रमजीवी वर्गिय कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गैरसर्वहारा वर्गको हाली मुहाली हुनुपनि अर्को मुख्य पक्ष हो । समय र घटनाक्रमले प्रमाणित गरिदिएका कतिपय गलत राजनैतिक निर्णयलाई सच्याउन सक्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने भविष्यमा देस र जनताले ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने देखिन्छ। हतारमा गरिएको संघीयता सम्वन्धि निर्णयले एकदिन ठुलै समस्या खडा नगर्ला भन्न सकिदैन, किनकि आज देखिएको प्रदेसको खर्चलाई राज्यले थेग्न नसक्ने कुरा स्वय उनकै विज्ञहरुबाट आईरकोछ ।

एकातिर यस्तो समस्या छ भने अर्कोतर्फ पहिचानवादी, प्रतिगमनकारी र विखण्डनकारीहरु सलबलाउने चेस्टा गरिरहेकै छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दल, दलका नेताहरु राजनैनिक स्वार्थ भन्दामाथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थको लागि र जनताको जीवन स्तरमै समृद्धि ल्याउन निर्वाचन मिसन २०८४ मा ठोस एजेन्डासहित आएनन् भने विनासकाले बिपरित वुद्दि हुनेछ ।