विनबहादुर कुँवर
नेपालमा हत्या, हिंसा, अपहरण अनि भ्रष्टचार, तस्करी, कमिशन आदिका घटना वा काण्ड अनगिन्ती छन् । पञ्चायती कालपछि बहुदलीयकाल अनि गणतान्त्रिक कालमा समेत यस्ता काण्डहरु दोहोरिंदै आएका छन् । यस्तै काण्डहरुको बदनामीकै कारण पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनताको विस्तृष्णा फैलिदै जाँदा अन्ततः २०४५–०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा यसको अन्त्य भयो । तर बहुदलीय कालमा पनि यो धन्दा रोकिएन । पञ्च दरबारियाहरुको ठाउँमा कांग्रेस–एमाले यसमा सक्रिय भए । त्यस्ता अनेकौं ठूलठूला काण्डहरु भए । तर त्यसको छानविन अनि दोषीलाई कुनै कारबाही भएन । सरकारमा जो पार्टी वा जो नेता आए पनि पहिलो काम धन्दा सबैको त्यही भ्रष्टाचार, तस्करी अनि कमिशनकै मात्र भयो । पञ्चायती व्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि अब देशमा केकेन हुन्छ भनी बसेका जनता यसबाट पनि असन्तुष्ट भई निराशा देखिए ।
यही जनताको निराशालाई केही आशामा बदल्ने काम तत्कालीन १० वर्षे माओवादी जनयुद्धले अघि सा¥यो । तत्कालीन सत्ताधारी प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले सब असफल । माओवादी जनयुद्धले पुरै राष्ट्र नै लपेट्न थालेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो गुमेको पुरानो निरंकुश शाही शासन सत्तालाई ब्युँताउँदै पुनः देशमा निरंकुश र तानाशाही शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरे । भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिशन अनि दलगतको साथै आ–आफ्नै पारिवारिक नातागत स्वार्थबाट आकुल व्याकुल भएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सर्वप्रथम राजा ज्ञानेन्द्रबाट केही कांग्रेसी पूर्व मन्त्री र नेताहरुलाई भ्रष्टाचारमा गिरफ्तार गरी जेल हाल्ने काम भयो । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले नेता सबै तै चुप मै चुप । राजालाई दाम चढाउँदै र ढोग गर्दै दिन बिताइरहे ।

हिजोसम्म राजा, कांग्रेस, एमाले एक भई माओवादीविरुद्ध जाइलागेकाहरु राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो फौजी कदमपछि राजा एक्लै माओवादीविरुद्ध जाइलाग्न थाले । राजा ज्ञानेन्द्रको तत्कालीन आफ्नो निरंकुश सत्ता पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेस, एमालेलाई पाखा लगाउँदै माओवादीलाई एक्लै तह लगाउने रणनीति थियो । किनभने जनता यस्तै भ्रष्टाचार, तस्करी र अशान्ति र असुरक्षाबाट कांग्रेस, एमालेदेखि असाध्यै खिन्न भएका थिए । पुनः यिनीहरुकै नेतृत्वमा त्यसप्रकारको निरंकुश शासन सत्ता पुनस्र्थापना सम्भव थिएन । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्र आफू एक्लैले माओवादीलाई तह लगाउन सकियो भने अब अर्काे २० वर्ष देशमा यस्तै निरंकुश राजतन्त्र टिकिरहने सपना देखिरहेका थिए । तर त्यो सपना भारतकै कारण सम्भव भएन । उल्टै आफूलगायत वर्षौं पुरानो राजतन्त्र नै सदाका लागि गुम्न पुग्यो ।

नेपालप्रति भारतीय भूमिका जहिले पनि दोहोरो, पहिलो राजतन्त्रलाई स्थापित गर्ने अर्काे राजतन्त्र विरोधी संसदीय दलहरुलाई पनि संरक्षण गर्ने भूमिका रहँदै आएको छ । २०१७ साल अनि २०३६ साल त्यसपछि २०४६ साल हुँदै २०६२–०६३ सालपछि पनि त्यही भूमिका नै रहेको थियो । तर पूर्व राजा वीरेन्द्रका गतिविधिप्रति सशंकित भारत अन्ततः राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजतन्त्रको ठाउँमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै १२ बुँदे दिल्ली समझदारी पत्रमार्फत् आफ्नो बनाउन पुग्यो । नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान अनि सार्वभौमिक अस्तित्वका लागि सबभन्दा पहिलो घातक सन्धि–सम्झौता सुगौली सन्धि–सम्झौता हो भने दोस्रो सन् १९५० को नेपाल–भारत सम्पन्न नेपाल–भारतबीचको सन्धि सम्झौता हो । त्यसपछिको तेस्रो सन्धि–सम्झौता त्यही २०६३ सालमा सम्पन्न १२ बुँदे दिल्ली समझदारी पत्र नै हो । नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता त्यसैको प्रसादी हो ।

गणतन्त्र जस्तो भए पनि जजसले जसरी नेपालमा ल्याए पनि यो निरंकुश राजतन्त्रभन्दा एक कदम अगाडि नै छ । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा आएको भनिएकाले निश्चय नै यसबाट देश र जनताको लागि केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ भन्नेमा धेरै आशावादी थिए । तर आज यो आएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि यसमा खासै उपलब्धि हुन सकेन । उल्टै पुनः भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिशन, अराजकता, ढिलासुस्ती अनि असुरक्षा, नातावाद र कृपावाद आदि नै यथावत छ । उल्टो एक राजाका ठाउँमा अनेक राजा–रजौटा देखा परिरहेका छन् । सबैमा पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीको लुछाचुंडी । एकले अर्कालाई षड्यन्त्र र धोका । अनि घोचपेच र पोल पोलापोल आदि व्याप्त छ ।

वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको थालनी नै आफ्नै पार्टी नेकपालाई फुटाएर कांग्रेसी गठजोड अनि त्यसैको नेतृत्वमा चुनावी गठबन्धन । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री नहुने देखेपछि तत्काल ओली समक्ष पुगी प्रधानमन्त्री बने । त्यसको एक महिना नपुग्दै पुनः कांग्रेससँग लसपस । त्यसपछि तत्काल एमालेलाई लात कांग्रेसको काख । यस्तो नौटंकी विचित्रको सरकार । अचम्म छ । जम्मा संघीय चुनावी सिट ३१ तर ८०, ९० सिटे एमाले कांग्रेस सरकारमा खाली रमिते । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट केही झर्ला र खमला भन्नेमा छन् कांग्रेस र एमाले । भाई फुटे गबार लुटे । कांग्रेस–एमालेको जुधाई माओवादीको रजाई भएको छ । नक्कली भुटानी प्रकरणले ने.का. सभापति देउवा प्रचण्डका अगाडि म्याउ बिरालो । प्रचण्ड–नारायणकाजीले जे भन्छन् त्यही गर्छन् । लहरो तान्दा पहरोे गर्जे जस्तै त्यो भ्रष्टाचारको जालो पूर्व गृहमन्त्री खाँड हुँदै आरजु राणाबाट देउवासम्म । अनि फेरि त्यस्तै पूर्व मन्त्री रायमाझी हुँदै रामबहादुरबाट ओलीसम्म आइपुग्ने भएमा एमाले अध्यक्ष पनि छन् ।
यो भ्रष्टाचारको लहरो तानिदा प्रचण्ड–नारायणकाजी पनि त्यति सुरक्षित छैनन् । हालै बाहिरिएको सुनकाण्डमा स्वयं गृहमन्त्री नारायणकाजी र रक्षा मन्त्री महत पनि मुछिन पुगेका छन् । यसको लहरो पनि नारायणकाजी हुँदै कृष्णबहादुर महराबाट स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुग्ने देखिंदैछ । जसरी ललिता निवासको जरा अहिले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमा आई टुंगिएको छ । त्यस्तै यो सुन प्रकरण पनि गृह र रक्षामन्त्री हुँदै कृष्णबहादुर महरा हुँदै प्रचण्डमा नै आई टुंगिने सम्भावना देखिन्छ । महरा र वर्षमान पुनःको ती चिनियाँ र नेपाली तस्करुहरुसितको सम्बन्धको विस्तार प्रचण्डको कुनै रायसल्लाह विना सम्भव नै छैन । ५० करोड चुनावी खर्च माग्ने महरा टेपवार्तादेखि नै ती चिनियाँ तस्करकहरुको पहुँच महरा–वर्षमान हुँदै प्रचण्डसम्म रहँदै आएको छ । अन्ततः लहरो तानी अरुलाई पहिरोमा पार्न खोज्दा अब विस्तारै आफैँ पनि त्यहीँ पहिरोमा पुरिने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उप–प्रधानमन्त्री नारायणकाजी देखिंदै छन् । तैपनि उनीहरुले धम्की दिँदैछन्् । अरु पनि यस्ता थुपै्र भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने छन् । यो माथि भने जस्तै छोरी कुटी बुहारी तर्साउने तरिका मात्र हो ।

वास्तवमा प्रचण्डको यो धम्की मात्रै हो । नक्कली भुटानीको फाइल प्रचण्डले चाहेर खुलेको हुँदै होइन । केही विदेशीहरुको दबाबमा यो खुलेको हो । त्यस्तै सुन प्रकरण पनि एकाएक तस्करहरुबीचको मनमुटावका कारण खुलेको हो । खास फाइल खुलेको भनेको ललिता निवासको मात्र हो । तर अहिले यो प्रचण्डकै लागि गलफाँसो सावित हुँदैछ । माधव–बाबुराम माथिको छानविनपछि उल्टै यिनीहरुले पनि प्रचण्डविरुद्ध यस्तै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्ने माग गर्दैछन् । बाबुरामले भनिसके क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचारको फाइल पनि खोलिनु पर्दछ । त्यस्तै गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने कुरा गर्दा उपेन्द्र यादव पनि प्रचण्डविरुद्ध भड्किन थालेका छन् । प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने जोडघटाउमा उपेन्द्र यादव कहिले देउवा निवास र कहिले ओली निवास धाइरहेका छन् । हुनतः प्रचण्डले पटक–पटक बरु सरकार छाड्ने यस्तो भ्रष्टाचारी, तस्करी र हत्याराहरुसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता गरी नबस्ने भनिरहेका थिए । तर अहिले माधव नेपाल–बाबुराम र उपेन्द्र यादवका यस्ता अपराधी घटना बाहिरिएपछि प्रचण्ड अलि हच्किन पुगेका छन् । गौर हत्याकाण्ड अनि माधव–बाबुरामको बारेमा अहिले केही नगर्ने निर्णयमा प्रचण्ड पुगिसकेका छन् ।

वर्तमान यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही राज्य व्यवस्थाको मूल चरित्र यही भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिशनतन्त्र हो । धनीलाई चैन सानालाई ऐन । साना माछा समातिने ठूला माछा उम्कने । ठीक यो अहिले खोलिएका भ्रष्टाचार र तस्करी अनि कमिशनका फाइलमा पनि देखिनेछ र देखाइ सकिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुु–देउवा, अनि रामबहादुर थापा साथै खाँण पत्नी सबै ठूला माछा उम्कने तर साना माछा भरिया यिनैका आसेपासे थुनामा देखिसकेको छ । मन्त्री वा उप–मन्त्री भनिएका रायमाझी र खाँण त खाली प्रचण्ड–ओली र देउवाका बफदार नजिकका कारिन्दा मात्र हुन् । त्यस्तै अरु काण्डमा मुछिएका महरा–वर्षमान आदि पनि त्यस्तै प्रचण्डका इमान्दार कारिन्दा मात्र हुन् ।

भुटानी प्रकरणमा मुछिएका टेकनारायण रिजालले प्रचण्डसँग भेट गरी कुरा गर्दा यसका लागि टोपबहादुरसँग भेट गर्ने भनेको प्रहरी बयानबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । अन्ततः यी सबै कुनै न कुनै यस्ता घटना र काण्डमा मुछिंदै आएका छन् । सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै यी सबै एकले अर्काका यस्ता घटना र काण्डहरुमा जानकार छन् । कुनै कारण यसैगरी एकले अर्काको पोल खोल्दै जाने हो भने यी सबै कोही पनि चोखा छैनन् । सबै भ्रष्ट, तस्कर र कमिशनखोर मात्रै छन् । त्यसैले अन्त्यमा यी सबै तै चुप मै चुप । लक्षण यही देखिंदैछ । वास्तवमा यी सबैका यस्ता कर्तुतको पोल त जनताले खोल्नुपर्ने हो । ढिलो चाँडो यो हुने पक्का छ । राणा हटे, पञ्चे, राजा सबै हटे अब हट्ने पालो यिनको नै छ ।