बुटवल, जेठ १६ गते । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलले लुम्बिनी प्रदेश सभा, कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सदस्यलाई लुम्बिनी प्रदेश निजामति सेवा नियमावली, २०८० बारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलका प्रमुख डा. प्रवेशसिंह कुँवरको नेतृत्वमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको हो । तत्काल गर्नु पर्ने संसोधनको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको र यस विषयमा तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको प्रमुख डा. प्रवेशसिंह कुँवरले जानकारी गराए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले यस विषयमा तत्काल पहल गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलका सूचना अधिकारी लोकराज भुसालले नयांदिशालाइ जानकारी गराएका छन् । निर्देशनालयको तर्फबाट सांसद सुमन सर्मा रायमाझी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, देवीप्रसाद चौधरी, मिना बुढामगर, मिनाकुमारी श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण सचिवालय सदस्यहरुलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्णपाठ

२०८१।०२।११ गते

श्री कृषि, वन तथा वातावरण समिति
लुम्बिनी प्रदेशसभा

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल। आज मिति
बिषयः ध्यानाकर्षण पत्र सम्बन्धमा।
लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८०माब्यवस्था गरिएका केही प्रावधानहरु प्रचलित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवम मान्यता, नेपालको संबिधान २०७२, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले गरेका व्यवस्था एवम संघिय सरकार बाट प्राप्त दरबन्दी तेरिज, विद्यमान निजामति सेवा ऐन २०४९ एवम प्रस्तावित संघिय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धि विधयेक संग बाझीन गएको छ।
उक्त नियमावलीमा ब्यवस्था गरिएका तपशिलबमोजिमका ब्यवस्थाहरुमा हामी सरोकारवाला निकाय तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको माननीय सदस्य ज्यूहरु समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छौं।

तपशिल

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को नियम २ःप्रदेश स्वास्थ सेवा बाहेकका अन्य सेवाका अधिकृत एघारौं तहका पदमा समुह उपसमुह रहने छैन।
टिप्पणीः
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गरि २ वटा निर्देशनालयहरु रहेको र दुबैको कार्य प्रकृति अत्यन्त भिन्न रहेको हुँदा प्रदेश कृषि सेवा अन्तर्गत अधिकृत एघारौं तहमा कम्तिमा दुईवटा समुहहरु (कृषि र पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकासका लागि फरक फरक समुह)आवश्यक देखिन्छ।

क– प्रदेश सरकारको सचिवको पद समुहकृत नहुनु स्वभाविक छ तर एउटा बिशिष्टिकृत क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निर्देशनालयको नेतृत्व कसरि समुहकृत नहुने पद हुन सक्छ ? यसमा तत्काल सुधारको आवश्यक्ता देखिन्छ। संघिय निजामति सेवा ऐनमा समेत सह सचिवको पद समुहकृतनै रहने ब्यवस्था भएको हुँदा संघिय निजामति सेवा ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नेपालको संबिधान २०७२ को बिपरित नहुने गरि प्रदेश कृषि सेवा अन्तर्गत अधिकृत एघारौं तहमादुईवटा समुहहरु हुनु पर्ने देखिन्छ।

ख– कृषि सेवाका बिभिन्न समुह अन्तर्गत कार्यरत नवौं।दशौं तहका कर्मचारीहरुको दरबन्दि सबै दुर्गम क्षेत्रमा समान रुपले रहने ब्यवस्था नभएको हुँदा भौगोलिक क्षेत्र बापत प्राप्त गर्ने अंकमा समेत फरक पर्न जाने भएकोले सबै समुहहरुलाई एकमुष्ट बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनु बिभेदपुर्ण हुन जाने देखिन्छ।

ग– नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको दरबन्दि तेरिज अनुसार पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निर्देशकको पदका लागि भेटेरिनरी।लापोडेडे।मत्स्य भनि स्पष्ट किटान भएकोमा अन्य समुहका कर्मचारी कसरी सो पदका लागि उम्मेद्धार हुन सक्दछन ?

घ– प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को नियम १५ को सर्वेक्षण पुर्व ध्यान दिनु पर्ने बिषय र नियम १७ को सर्वेक्षणका आधारहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार जथाभावि संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गरि मुख्यमन्त्री कार्यालयवाट प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपुर्तिका लागि माग गरि पठाउनु उचित देखिदैन। यो काम तत्कालका लागि रोकि नियमावलीमा आवश्यक संशोधन पश्चात मात्र पदपुर्तिको प्रकृया अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ।
नियम ६ प्रदेश निजामती सेवाका पदः(१)ऐनको दफा ५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाका बिभिन्न तहहरु अन्तर्गत रहने ऐनको दफा ६ बमोजिमका पदहरु अनुसूची ४ बमोजिम हुने छन।

टिप्पणीः

ङ–अनुसूची ४ मा प्रदेश कृषि सेवा, कृषि प्रसार समुहको मात्र अधिकृत एघारौं तहको पद कायम गरेको देखिन्छ अन्य समुहको हकमा अधिकृत दशौं तह सम्म मात्र पद कायम हुन गएकोमा सबै सेवा समुहका लागि अधिकृत एघारौं तहको पदको ब्यवस्था हुने गरि अनुसूचीमा परिमार्जन आवश्यक छ।
तहवृद्धि र बढुवा सम्बन्धमा
टिप्पणीः

च– समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश सेवामा समायोजन भई आएका निजामती कर्मचारीहरुको तहवद्धि र बढुवा सम्बन्धमा समायोजन ऐन २०७५ ले स्वीकार गरेको सम्बन्धित पद र श्रेणीको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता सो पदमा प्रवेश हुने बखतको शैक्षिक योग्यतालाई नै मान्यता प्रदान गरी तहवृद्धि तथा बढुवाको लागि योग्य हुने समायोजन ऐन बमोजिम प्राप्त हक अधिकार र मर्म विपरित प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८०को दफा २८ उपदफा १ बाट तहवृद्धिमा र दफा ३१ को उपदफा १ बाट बढुवा प्रयोजनको लागि योग्यता निर्धारण गर्दा समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुको हकमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता निर्धारणको कारणले तहवृद्धि र बढुवामा वन्देज लगाईएकोले उक्त प्रावधानहरुमा संशोधन गरी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई तहवृद्धि र बढुवाको न्यायोचित अवसर प्रदान गरी प्रदेशमा सेवा गर्ने उत्प्रेरणा सृजना गरिनु पर्ने।

प्रदेश निजामती सेवा नियमावलि २०८० तर्जुमा गर्दा निश्चित सेवा समुह लाई मात्र फाईदा पुग्ने गरि वदनियत पूर्ण ढंगले प्रावधानहरु राखिनु अत्यन्तै खेदजनक छ।
यसले कर्मचारीहरुको वृति बिकासमा अबरोध गर्नुका साथै समग्र पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकासको क्षेत्रलाई समेत नकारात्मक असर गर्ने हुँदा माथि उल्लेखित बुँदाहरुमा संसोधनका लागि पहल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै माननीय सदस्य ज्यूहरुसमक्ष यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दछौं।