श्यामलाल पोखरेल
बुटवल, माघ २९ गते । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल विद्येयक ल्याएको छ । सरकारले यो विद्येयक यही माघ १८ गते राष्ट्यि सभामा प्रस्तुतसतेत गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको यो विद्येयकका विषयमा अहिले देशभर बहस शुरु भएको छ । विद्येयक गलत भयो, संविधानले दिएको नागरिकका अधिकार हनन् हुन सक्ने भन्दै सरकारको चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ ।सामाजिक सञ्जाल विद्येयक संविधान विपरित भएको सरोकारावालाहरुले बताएका छन् । २०७२ को संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विद्येयकले कुण्ठित गर्न खोजेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक सम्बाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले यो विद्येयकले सरकार सञ्चालकहरुलाई पनि समस्या पार्ने बताउंदै सामाजिक सञ्जाल सविद्येयक पुनः लेखन गर्न माग गरेका छन् ।

विद्येयकले मौलिक हक र कानुनको अपहेलना गरेको बताउंदै सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको विद्येयक मान्य नहुने बताए । सरकारले विद्येयक ल्याउनु स्वभाविक हो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका र भित्रिएका विकृति हटाउन कानुन ल्याउनु पर्छ तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको सरोकारवालाहरुको साझा धारणा छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांगे्रसका ज्योति भण्डारीले संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने बताउंदै सामाजिक सञ्जालको बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विप्लव नेतृत्व नेकपाका शरद ओलीले नियमनको नाममा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको बताउंदै नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विद्येक सच्चाएर लेख्नु पर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र भुसालले सरकारले नियतबस संसद छलेर ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विद्येयक मान्य नहुने बताउंदै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हरिसुन्दर वासीले अहिलेको राज्यसत्तामा न्याय र अधिकार खोज्नु भनेको मुर्खता हो भन्दै सरकारको नजरमा यो विद्येयक ठिक होला तर आमनागरिकको हितमा छैन उनले भने ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द खनालले यो सामाजिक सञ्जाल विद्येयक प्रतिगामी भएको दाबी गर्दै हुबहु पारित भए शान्तिसमाज आन्दोलनमा उत्रने बताए । समाजका पूर्व अध्यक्ष खनालले संविधान पूदत्त मौकिल हक, प्रेस र अभिव्क्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरित दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेको तर्क गरे ।

बरिष्ठ पत्रकार डा. वालकृष्ण चापाईले सरकारले सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञहरुसंग छलफल नगरी सामाजिक सञ्जाल विद्येयक ल्याउंदा समस्या आएको बताउंदै यसलाई छलफल र सम्बाद गरेर सञ्चाउनु पर्ने तर्क गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष दिनेश पाण्डेयले सामाजिक सञ्चालमा बेथिति बढेको चर्चा गर्दै गलत प्रवृत्तिको निरुत्साति गर्नुपर्ने र विद्येकय भित्रका खराब पक्षलाई हटाएर सञ्चाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालको बेथितिले समस्या पारेको बताउंदै बेथिति नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याएको विद्येयकले नागरिकलाई अधिकारबाट बन्चित गराउन नपाईने बताए ।

सामाजिक अभियान्ता देवराज पोखरेलले सरकारले संसद छलेर नियतवस ल्याएको विद्येयक मान्य नहुने र पुनर लेखन गर्नुपर्ने बताउंदै अहिलेकै अवस्थामा विद्येयक पासभए सरकारविरुद्द आन्दोलन हुने चेतावनी दिए ।

प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले अध्ययन बिना सरकारले हतारमा ल्याएको विद्येकमा टेकेर सरकार वा प्रसाशनले दुरुपयोग गर्न सक्ने बताए । उनले अष्पष्ट र बहु अर्थ लगाउन मिल्ने खालको विद्येयकले पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्ने भएकाले परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जीसीले सरकारले हतारमा ल्याएको विद्येयकले गलत कुरालाई प्रश्य दिएको बताउंदै नियमनको नाममा उपभोक्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएकाले फेरी लेख्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उक्त नागरिक सम्बादमा बोल्ने सहभागि बक्ताले यो विद्येयकले धेरै शंका उत्पन्न गरेको र २५ लाखदेखि १ करोडसम्म सजाए तोक्नु गलत भएको भन्दै सरकारले हतारमा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विद्येयक खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देही अध्यक्ष अर्जुन ज्ञवालीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सचिव डिपी खनाल, लेखक तथा साहित्यकार ऋषि आजाद, पत्रकार दामोदर खनाल, विश्वास ढकाल, टोपराज शर्मा, विनोद परियार, शंकर पोखरेल, कृष्ण खनाल त्यस्तै सागर भुसाल, राजिव गौतमलगायतले बोल्दै नागरिकको अधिकार हनन् गर्न सक्ने खालको सामाजिक सञ्जाल विद्येयक खारेज गर्नुको अर्को विकल्प नभएको बताए ।