बुटवल । कागजी रुपमा जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) को नाममा रहेको करिब साढे दुई बिघा जग्गा वर्षौंदेखि भू-माफिया र अवैध बसोबासीको कब्जामा रहेको रहस्य खुलेको छ । मालपोत कार्यालयको श्रेष्तामा जिविसको स्वामित्वमा देखिएता पनि नापी नक्सामा अझै व्यक्तिकै नाममा देखिने जग्गामा करिब एक सय २० घरधुरी बस्ती बसेर अतिक्रमण गरेको पाइएको हो ।

पहिले व्यक्तिको नाममा रहेको तर पछि लिलाम भई जिल्ला समन्वय समितिको नाममा श्रेष्ता कायम भइसकेको ठूलो परिमाणको जग्गा बुटवलमा वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको रहस्य भेटिएको छ । जसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कानूनी रूपमा सरकारी (सार्वजनिक) भइसकेको उक्त जग्गामा अवैध वस्ती बसेर भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

यो रहस्य बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न-११ स्थित बुद्धनगरको हो । मालपोत कार्यालयको अभिलेख (श्रेष्ता) मा जिविसको नाममा रहेको, तर नापी नक्सामा अझै पनि साविककै दुजमान अग्रहरी व्यक्तिको नाममा देखिने प्राविधिक त्रुटि र कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भू-माफियाले अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिहरुलाई बिक्रीवितरण गरी अतिक्रमण भएको पाइएको छ ।

साविकको जिल्ला विकास समितिले लिलाम सकार गरेपछि सो जग्गा सरकारी सम्पत्ति बनेको र लिलामपछिको नामसारी र भोगचलन हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइले अतिक्रमणको चपेटामा अस्थायी तथा स्थायी प्रकृतिका पक्की संरचना निर्माण गरी बस्ती बसेको स्थानीय बताउँछन् ।

जिससले वैशाख २२ गते बुटवल उपमहानगरलाई पत्राचार गर्दै कित्ता न-१५९ ज.व.१-२-४ र कित्ता न-१६० को ज.वि.१-१०-५ गरी जम्मा दुई बिघा १२ कठ्ठा ९ धुरको जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरूले अतिक्रमित गरी घरटहरा बनाएकोमा उक्त जग्गामा अतिक्रमण गरी बनेका घर टहराहरू हटाइ जग्गा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा वैशाख २२ गतेको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको निर्णय अनुसार खाली गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

तर स्थानीय तहले अतिक्रमित बस्ती हटाउन कुनै पनि ठोस प्रतिक्रिया वा पहल गरेको छैन । स्रोत भन्छ, पालिका मौन बस्नु र परिपत्र आए पनि कार्यान्वयनमा नजानुले राजनीतिक चलखेलको शंका उब्जाएको छ । घरधुरीको सङ्ख्या धेरै भएकोले भोट बैंकको डरले पालिकाले कारबाही अघि बढाउन नसकेको स्थानीयको बुझाई छ ।

स्थानीय भन्छन्, पालिकाले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासको मुद्दा देखाएर अतिक्रमण हटाउन चासो नदिएको पाइएको छ । अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारी स्वरुप निर्देशनात्मक पत्र आए पनि पालिकाको निष्क्रियताले भोट बैंकको राजनीति सरकारी जग्गाको संरक्षणमा बाधक बनेको देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको अढाई बिघा भन्दाबढी जग्गामा कंक्रिटका संरचना बनेका छन्, जसले सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै उपयोग गरिरहेका छन् ।

स्थानीय दुर्गा एकता टोल विकास समितिकी अध्यक्ष देवी पौडेलले यो सम्बन्धमा आफूहरूले दुई प्रकारका कुरा सुनेको बताइन् । उनले भनिन्, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा सडक बनाउन नसक्दा पैसा तिर्न नसक्दा जग्गा लिलामी हामीले सुनेका छौं । यो सँगै अर्को कुरा पनि सुनेका छौं, २०१५ सालतिरका पञ्चायत बेलाका वयोबृद्धले भनेअनुसार अग्रहरीको भाई लागुऔषधमा पक्राउ परेपछि यो जग्गा लिलामी भएको हो । भएपनि दुई मध्ये एउटा कारण पक्कै होला ।

पौडेलले अगाडि थपिन्, जहाँ जिविसको जग्गा भनिएको छ, त्यहाँ खाली ठाउँ कहीँकतै छैन । शहीद स्मृति विद्यालयसहित पछाडि र बीच भाग पनि पर्छ । भू-माफियाहरुले अतिक्रमण गरी पछि प्रति घरधुरी चार धुरका हिसाबले बिक्रि गरिएको जिविसको कुल क्षेत्रफल जग्गामा करिब एक सय २० घरधुरी छन् । जहाँ, दुर्गा एकता टोल विकास समिति र बुद्धनगर टोल विकास समिति रहेका छन् । जस्तापाताका घर झण्डै २० देखि तीस ओटा रहेको र बाँकी तीनसम्म पक्की संरचनाका घरहरु रहेको जनाइएको छ ।

उनले गम्भीर कुरा सुनाउँदै भनिन्, २०५० सालमा नापचाँच हुँदा हालका जनप्रतिनिधिलाई राम्रोसँग थाहा थियो, यो जग्गाको बारेमा । सोही जग्गा भू-माफियाले अतिक्रमण गरी बिक्रिवितरण गर्दा स्थानीय पालिकाले अनुमति दिने र राजनीतिक दलले त्यहाँको बस्तीलाई भोट बैंकको रुपमा लिएर चुप बस्ने रु पालिका र राजनीतिक दल नै यसको जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उनले भनिन् । पौडेलसँगै स्थानीय कृष्ण भण्डारी र प्रकाश काफ्लेले सोही क्षेत्रमा भूमाफियाले ५७/५८ कित्तामा बद्मासी गरेको तथ्य भएकाले जाहेरी दिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशानुसार देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अतिक्रमित सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरी खाली गराउन स्थानीयतहहरुलाई पत्राचार गरिसकेपछि सोही अनुसार, सम्बन्धित समन्वय समितिले पनि सो स्थानको जग्गा खाली गराउन र संरक्षण गर्न पालिकालाई लिखित परिपत्र गरेको छ ।