काठमाडौँ । सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का र स्रोत सहमतिको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ लाई परिमार्जन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समयसीमालाई अगाडि सारिएको छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगले आफूकहाँ आएका आयोजनाका प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनालाई मङ्सिर १५ गतेभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि आयोगले यस्तो सिफारिसका लागि मङ्सिर मसान्तसम्मको समय पाउने गरेको थियो।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका लागि पनि स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्ने समय छोट्याइएको छ। मन्त्रालयले मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट बजेट प्रक्षेपणका साथै चालु आर्थिक वर्षको स्रोतको अवस्था हेरेर पुस १५ गतेभित्रै निर्णय दिनुपर्नेछ। यसअघि पुस मसान्तसम्म समय पाउने गरेको अर्थ मन्त्रालयले अब १५ दिन अगावै आफ्नो काम सक्नुपर्नेछ। यसले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामहरू समयमै सुरु गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने नयाँ मापदण्डमा केही विशेष र लचिलो व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार कुनै मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि पुस मसान्तभित्र योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। यस्ता प्रस्तावहरूलाई आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्रै स्रोतको सहमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ मापदण्डले विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई गति दिने र बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।