नागरिकता विधेयकविरुद्द राजमो दाङले बुझायो ज्ञापन पत्र
![](https://nayadishaonline.com/wp-content/uploads/2023/06/dang.jpg)
![](https://nayadishaonline.com/wp-content/uploads/2023/07/357622966_794524715535073_6037331566326578600_n.jpg)
हरि बिक
प्यूठान, जेठ २१ गते । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको बिरोधमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्ते नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाङबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन दाङण्बाट शुरु गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाङले आइतबार प्रमुख अधिकारी सुशील वैधमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
![](https://nayadishaonline.com/wp-content/uploads/2023/07/308463823_1115005542726158_1075373799681304027_n.jpg)
राजमो दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको प्रतिनिधिको टोलिले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । राजमो जिल्ला कोषाध्यक्ष हरि खरेल, अखिल नेपाल युवक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ पोखरेल, राजमो सदस्य रामप्रसाद पोखरेल, मनिराम खनाल, हरि बञ्जाडे, खडानन्द खनाल, चन्द्रबहादुर नेपाली, पोषण नेपाली, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन दाङ जिल्ला सचिव कमल पन्थी र भीमकान्त पन्थीलगायत नेताहरुको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष आचार्यले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
वर्तमान सरकारले भारतको समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनका लागि नै गैरकानुनी तथा गैरसंसदीय बाटोबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएर नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने कार्य गरेको राजमोले बताएको छ ।
विगतको प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर हालका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नयाँ नागरिकता ऐनप्रति राजमोले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नयां विधेयक अनुसार आज आइतबार देशका सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई सरकारले नागरिकता वितरणको अनुमति दिएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसका विरुद्व ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
![](https://nayadishaonline.com/wp-content/uploads/2023/07/357989126_242148201936365_5896978333846174401_n.jpg)
राष्ट्रिय हितविरुद्द रहेको विधेयक अनुसार नागरिकता वितण नर्गन राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यले बताएका छन् ।
उनले जनताको आवाजलाई अटेर गरी अहिलेको नागरिकता विधेयक अनुसार नागरिकता वितरण गरिए त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।