काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुशासन कायम गर्न सरकार तथा संसदीय समितिहरु कठोर हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नुलाई गम्भीर चुनौतीका रुपमा लिँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्मम बन्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको स्वीकार गरे । उनले समिति धेरै समय बहसमै सीमित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी अब एक्सन ओरिएन्टेड (कार्यमुखी) हुनुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको मुख्य आवश्यकता पहिचान गरी विषयगत कार्यसूची तयार पार्नुपर्छ, पुनले भने, उपसमितिहरुलाई सक्रिय बनाएर काम गर्न सके मात्र समितिको प्रभावकारिता बढ्नेछ ।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु समितिको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । उनले लेखा समितिलाई थप जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसमा पक्ष–प्रतिपक्ष नभई संस्थागत ढङ्गले काम गरिने स्पष्ट पारे। कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था बुझ्न त्यहाँको लेखाजोखा हेरे पुग्छ, त्यसैले हामीले सुशासनको अनुभूति दिने गरी काम गर्नुपर्छ, उनले भने ।

सांसद खुस्बु ओलीले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा पर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको वित्तीय साखमा प्रश्न उठेको बताइन्। सन् २०२५ देखि नेपाल यो सूचीमा परेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकलाई यसबाट बाहिर निकाल्न र आर्थिक सुशासन कायम गर्न लेखा समितिले विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद विक्रम थापाले समितिको कार्यप्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्केर नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, जबसम्म संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनता अन्त्य हुँदैन, तबसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।

यस्तै, पूर्व उपसभामुख एवं सांसद इन्दिरा रानाले प्रणालीमा रहेका कमजोरी सुधार गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । उनले गलतलाई गलत भन्ने साहस राख्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।