बुटवल, बैशाख ३० गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई संविधान विपरीत, गैरजिम्मेवार र समाजवाद उन्मुख दिशाबाट विचलित रहेको बताएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादको सिद्धान्त, सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार, कृषि र उद्योगको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा केही उल्लेख नगरेको भन्दै नेकपा मसालले सरकारको आलोचना गरेको छ।

यस्तो छ, विज्ञप्तीमा 

“नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरा बताइएको छ, तर प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा त्यस विषयमा कुनै सङ्केतसम्म गरिएको छैन। त्यसकारण त्यो नीति र कार्यक्रम संविधानको परिकल्पनाभन्दा बेग्लै छ।”

सहकारी क्षेत्रको ‘मृत्युशैया’ र सरकारको मौनता

मसालले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र ठगीले यो क्षेत्र ‘मृत्युशैया’ मा पुगेको भन्दै सरकारले त्यसको समाधानका लागि कुनै ठोस योजना नल्याएको आरोप लगाएको छ। वक्तव्यअनुसार ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नगरिकन सहकारी पीडितलाई नगण्य रकम दिने योजना मात्र ल्याइएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय उद्योगलाई विदेशी पुँजीको प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने नीति नअपनाइएको, बरु ‘रणनीतिक साझेदारी’को नाममा विदेशी पुँजीलाई आमन्त्रित गरिएकाले दलाल पुँजीको प्रभुत्व बढ्ने पार्टीको ठहर छ।

कालापानी, भ्रष्टाचार र परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न

पार्टीले कालापानी क्षेत्रलाई केवल ‘सीमा विवाद’ मात्र नभई भारतीय कब्जाको रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने बताएको छ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे एक शब्द पनि नउल्लेख गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सुशासनको मुद्दामा पार्टीले सरकारलाई नै ‘बनावटी’ व्यवहारको आरोप लगाउँदै भनेको छ, “उनीहरूका नेताविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको छ। संसदीय नियमावलीमा कुनै पनि दोषीलाई पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार इमानदार नरहेको प्रमाणित गर्छ।”

‘जेन्जी आन्दोलन’ को ब्याख्या र चेतावनी

पार्टीले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई राजनीतिक नभई हिंसात्मक र तोडफोडको रूपमा पुनः परिभाषित गरेको छ। भदौ २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गरिएको दमन र त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने दुवै पक्षमा निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै सरकारमै “तोडफोड र आगजनीका जिम्मेवार तत्व” रहेको आरोप समेत लगाइएको छ।

वक्तव्यको निष्कर्षमा पार्टीले सरकारको नीति ‘पूर्ण रूपमा दलाल, साम्राज्यवादी र राष्ट्रविरोधी’ रहेको ठहर गर्दै यसले देशलाई गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ।