काठमाडौँ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको नारा बोकेर नयाँ सरकार अघि बढिरहेको दाबी भइरहेका बेला सडकपेटी केन्द्रित स्वरोजगारमूलक दृष्टिविहीन व्यवसायीहरु भने राज्यकै व्यवहारबाट पीडित बनेको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले सरकार ‘एक्सप्रेस वे’मा रहेको र गन्तव्यमा नपुगेसम्म नरोकिने बताइरहेका बेला दृष्टिविहीनहरुको समूहले राज्यले आफूहरुलाई बाँच्नका लागि भएको सीप प्रयोग गर्नसमेत नदिएको आरोप लगाएको छ ।

बुधबार बिहान माईतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेका दृष्टिविहीन व्यवसायीहरुले आफूहरु रोजगारी, व्यवसाय र सामाजिक सुरक्षाबाट समेत वञ्चित रहेको गुनासो गरे । उनीहरुका अनुसार राज्यले न त सम्मानजनक रोजगारी दिन सकेको छ, न त स्वरोजगार गरेर जीवन धान्ने वातावरण नै बनाइदिएको छ । प्रदर्शनकारी दीपराजले दृष्टिविहीनहरुको मुख्य आयस्रोत सांगीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भए पनि त्यही माध्यमबाट जीविकोपार्जन गर्न खोज्दा विभिन्न सरकारी निकायबाट धरपकड, दुर्व्यवहार र कुटपिटसम्म हुने गरेको आरोप लगाए ।

उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, बौद्ध विकास कोष, महानगर प्रहरी र जनपथ प्रहरीले सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने, सामग्री नियन्त्रणमा लिने र कार्यक्रम बिथोल्ने गरेको बताए । हामीलाई काम गर्न दिइँदैन, माग्न पनि दिइँदैन। राज्यले रोजगारी दिएको छैन, व्यवसाय गर्न दिएको छैन । अन्तिम विकल्पका रुपमा अरुको सहयोग लिन खोज्दा त्यो बाटो पनि बन्द गरिन्छ, उनले भने ।

दृष्टिविहीन व्यवसायीहरुले सरकारले बारम्बार आश्वासन दिए पनि माग कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार वर्षौंदेखि रोजगारी, जीवनयापन भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका विषय उठाइए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

प्रदर्शनकारीहरुले शिक्षित दृष्टिविहीनलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी, अशिक्षितलाई जीवनयापन भत्ता तथा दृष्टिविहीनसहित पूर्ण रुपमा अपाङ्गता भएका नागरिकको राज्यस्तरीय व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाईंप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । दृष्टिविहीन समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भएकै कारण ठूलो अपेक्षा गरिए पनि समुदायका वास्तविक समस्याबारे प्रभावकारी पहल नभएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘घाम, पानी, धुवाँ र धुलो सहनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । विकल्प नदिएसम्म सडकपेटी छोड्दैनौँ, भन्दै उनीहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनरत समूहले सात दिनसम्म धर्ना जारी राख्ने र त्यस अवधिमा पनि माग सम्बोधन नभए रिले अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।