भैरहवा, असोज १९ गते । भू–माफियाले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रहेको शवदहन स्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको खुलेको छ । हालै नापी कार्यालयले गाउं ब्लकमा रहेको जग्गा नापजांच गर्ने क्रममा घाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएको खुलेको हो ।

शवदहन स्थलको जग्गा नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलेपछि स्थानीयले भूमाफियालाई कारबाही र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको माग गर्दै विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका छन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक घाघरा खोला छेउमा रहेको पितृ विसर्जन तथा शवदहन स्थल रहेको ठाउंको जग्गा नै भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका हुन् ।

साविक भुजौली ७ (क) को कित्ता नम्बर ६१ को एक बिघा १५ कट्ठा ५ धुर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो । उक्त जग्गा अर्घाखांचीको साविक मैदान गाविस–५ बस्ने फर्शुराम घिमिरेको नाममा दर्ता भएको छ । अघिल्लो हप्ता नापी कार्यालयले गाउं ब्लक जग्गा नापजांच गर्ने क्रममा वडा नम्बर ४ र १० का बासिन्दाले शवदहन स्थलका रुपमा प्रयोगे जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको खुलेपछि वडा नम्बर ४ र १० का बासिन्दाले भू–माफियालाई कारबाही गर्न र सम्पत्ति रोक्का लागि विभिन्न ठाउंमा निवेदन दिएका हुन् । शवदहन स्थल वर्षौदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएका थिए । उक्त जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा २०७० सालमा जारी गरिए पनि मालपोतमा भने २०७१ सालमा दर्ता गरिएको छ । मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीबाट २०७० वैशाख २८ गते फर्शुराम घिमिरेको नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिएको छ । स्थानीयका अनुसार सो ठाउंलाई शवदहन स्थलका रुपमा प्रयोगका लागि २०४९ सालमा स्थानीयवासी र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सहयोगबाट विश्राम घर र दाहसंस्कार गर्न स्थान तयार गरिएको थियो ।

सिद्धार्थनगरको प्रथम नगर प्रमुख डा.बलराम गौतमले पूजा अर्चना गरी उक्त स्थान शव विसर्जन गर्ने स्थानका रुपमा सञ्चालनमा ल्याए पनि हाल व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खुलेपछि स्थानीले जग्गा संरक्षणका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयले भने भूमिसुधार विभाग तथा अन्य ठाउंमा बुझ्दा मालपोत कार्यालय बुटवलबाट ०७१ सालमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको देखिएको जनाएको छ ।

रुपन्देहीमा पछिल्लो समय सार्वजनिक र हदबन्दीले गर्दा कसैका नाममा दर्ता नभएका जग्गा भूमाफियाको मिलोमतोमा धमाधम व्यक्तिका नाममा दर्ता भइरहेको घटना बाहिर आइरहेका छन् । सरोकारवालाले अनुसन्धान गरी दोषाीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।