अनलाइन मिडियाको अनुदान कटौती, लुम्बिनी प्रदेश मिडियामैत्री बन्न सकेन

बुटवल, मंसिर ४ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनलाइन मिडियालाई उपेक्षा गरेको छ । कानुनी रुपमा दर्ता भएर सूचीकृत अनलाइनलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मान्यता नदिने भएको छ । यसअघि दिईदै आएको अनुदान कटौती गरेर सरकारले अनलाईन मिडियालाई मान्यता नदिने भएको हो ।

प्रदेशभित्र संचालन भएका अनलाइन मिडियाहरुलाई दिंदै आएको अनुदान यस वर्ष कटौती गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएका जनहितमा जारी सन्देशमूलक सूचनाहरु प्रकाशन गरेवापत अनलाइनहरुले थोरै भएपनि अनुदान पाएका थिए । संघीय सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमलाई अनुदान र बजेट नदिएकाले सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कटौती गरिएको लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले बताए ।

पटकपटक मन्त्रालय र मन्त्रीका निटकटका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका निजी संचारमाध्यमहरुलाई बीना प्रतिस्पर्धा करोडौं बजेट अनुदान दिएर प्रदेश सरकार आलोचित बनेको छ । संचार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले गृह मन्त्रालय बनेको छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ४८ वटा अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई कुल १९ लाख २० हजार रुपैयां अनुदान दिएको थियो ।

संघीय सरकारका कार्यक्रमलाई आधार मानेर यसवर्ष अनलाइनलाई दिंदै आएको अनुदान कटौती गरिएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरुलाई मात्र यसवर्ष मन्त्रालयमा अनुदानका लागि सूचीकृत हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

सूचना विभागमा दर्ता गरेर लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालन भैरहेका अनलाइनहरुले सानो विज्ञापन स्वरुप पाएको रकमले केही राहत मिलेपनि अहिले उक्त अनुदान कटौती गरेपछि अनलाईन मिडियाहरु थप समस्यामा परेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनलाइन मिडियाहरुको सूचकिरण गर्न पनि कन्जुसाई गरेर मिडिया बिरोधी जस्तै बनेको छ ।