काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा हुने सहमतिमा अनुदान मात्र स्वीकार्ने निर्णयमा अडिग रहेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बीआरआई परियोजनाबारे छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान दोहोर्याएको हो ।

पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको एड फाइनान्सिङ ऋण मात्र नभएर अनुदान समेत हुने भन्दै अनुदान मात्र स्विकार्ने पहिलादेखिकै अडानमा पार्टी कायम रहेको बताए ।

साथै पार्टी केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई पार्टीको कोषाध्यक्षमा अनुमोदन गरेको छ । बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा मनोनीत पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्षमा बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।

बैठकले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौतमको निधनपछि रिक्त प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार स्याङ्जाकी सुनिता थापालाई प्रस्ताव गरेर पठाउने विषय पनि अनुमोदन गरेको उनले बताए । उनकाअनुसार पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरुको अधिवेशन अगामी चैतभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकोमा तरुण दल र किसान सङ्घको परिमार्जित विधानलाई समेत पास गर्ने निर्णय भएको छ ।

उनले भने, ‘पार्टीको कोषाध्यक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठ कोषाध्यक्षमा मनोनीत गर्नुभएको थियो । त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौतमको निधन भएपछि उनको सम्झनामा मौन धारण व्यक्त गर्दै रिक्त प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार स्याङ्जाकी सुनिता थापालाई प्रस्ताव गरेर पठाउने विषय अनुमोदन गरेको छ ।

पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन अगाडि चैतभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसमा तरुण दल र किसान सङ्घले काम अगाडि बढाइरहेको छ । उनीहरूको विधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यसलाई परिमार्जनसहित पास गर्ने निर्णय गरेको छ । बीआरआईको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । बीआरआईको सन्दर्भमा पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि नै अनुदानको रूपमा स्वीकार गर्ने तर ऋण स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैबमोजिम चीनबाट आएको प्रस्तावमा छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत ग¥यो । अनुदान लिने कुरालाई प्रस्तुत गरेको छ । बीआरआईको फ्रेमवर्क समझदारीमा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हित र अनुकूलताका विषयवस्तुहरूलाई मात्रै समावेश गर्ने गरेर त्यो विषयवस्तुहरु अगाडि बढ्यो । तर त्यसमा ग्राण्ड फाइनान्सिङ नभएर एड फाइनान्सिङ आयो भन्ने विषयवस्तुको सार्वजनिक रुपमा चर्चा भएको छ ।

त्यो फाइनान्सिङमा ग्राण्ड स्वाभाविक रुपमा पर्ने भइहाल्यो । अब आउने परियोजनाका सूचिहरूमा सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्ने, जुन परियोजनामा चीन सरकार अनुदान दिन तयार हुन्छ ती परियोजनामा मात्र सम्झौता गर्ने भन्ने कुराहरुभएका छन् ।