काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला बैंक र वित्त क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सहकारीपछि बैंकहरु संकटमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले देशमा लगानीको वातावरण नभएको बताउँदै सरकार र बैंकहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) र खबरहब डटकम एवं रेडियो क्यान्डिडको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार दरबारमार्गमा सम्पन्न ‘बैंकिङ र वित्तीय संस्थाको चुनौति’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा उद्योग व्यवसायका लागि राम्रो वातावरण नरहेको गुनासो पोखे । कर्मचारीको परम्परागत सोचले गर्दा पनि अर्थतन्त्र माथि जान नसकेको बताएका थिए । उनले कर्मचारीको सोच नै सकिँदैन र हुँदैन भन्नेबाट सुरु हुने भएकाले गर्दा समस्या परेको बताए ।

नेपालले आफ्नो भूगोल सुहाउँदो नीति भन्दा पनि विदेशीले बनाइदिएको नीतिमा बढी केन्द्रित भएका कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको पाण्डेको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति यति धेरै भयो भनेर भन्नु राम्रो नभएको उनले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निश्चित महिनालाई पुग्नेमा ख्याल राख्नुपर्ने तर धेरै हुन गएको पैसा कसरी उपयोग गर्ने हो, त्योतर्फ पनि सोच्नु पर्ने पाण्डेको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले देशमा उद्योग व्यवसायको वातावरण नभएको भन्दै सरकार र बैंकहरुको आलोचना गरे । वित्त नीतिभन्दा पनि मैद्रिक नीति आउने बेलामा अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरु आतिनु पर्ने अवस्था रहेको ओटो मोबाइल एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले गुनासो पोखे । विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदा ल्याइएको भन्सार नीति विदेशी मुद्रा धेरै हुँदा समेत नफेरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, कोरोनापछि राष्ट्र बैंकले एकैपटक कसिलो नीति ल्याएकाले गर्दा नेपालका व्यवसायीहरु समस्यामा परेको चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालको गुनासो छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको रुपमा व्यवसायलाई मात्र नमानी सम्पती पनि खोज्ने भएकाले गर्दा सारा व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो । बैंकले कर्जा दिँदा दोब्बर बढीको धितो राख्नुपर्ने परिपाटीको समेत अग्रवालले विरोध गरे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि बैंकहरुले तीनसय प्रतिशतसम्म ग्यारेन्टी लिएर कर्जा दिने क्षेत्र पनि अहिले समस्यामा पर्न थालेको हुँदा उद्योगी व्यवसायीको हालत के भएको होला भन्दै प्रश्न गरे ।

बैंकहरुले व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्ने परिपाटीको समेत श्रेष्ठले विरोध गरे । आम्दानीकोको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा पाइने प्रावधान सबैका लागि लागु नहुने श्रेष्ठको भनाइ थियो । करोडभन्दा बढी कमाउनेले पनि ५० प्रतिशत मात्र ऋण पाउने र एक लाख कमाउनेले पनि ५० प्रतिशत नै ऋण पाउने प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नविल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकहरुले ऋण दिएकाले हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रहरु सबल भएको बताए । वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका कारण शून्यबाट थुप्रै व्यवसायीहरु माथि उठ्न सकेको समेत तर्क गरे ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जीडीपी र बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुने बताउँदै जीडीपी बढ्दा बैंकिङ क्षेत्र पनि फस्टाउने बताए । यो आधारमा हेर्दा नेपालको स्थिति राम्रो रहेको उनको दाबी छ । पौडेलले नेपालमा आईटी क्षेत्र सम्भावनाको धेरै ठूलो क्षेत्र भएकाले यसको विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र र बैंकिङ नीतिमा सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएका छन् । कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सहकारीपछि बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा पर्न लागेको हो कि भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।

अर्का विद्वान डा. विन्दु लोहनीले बैंकिङ क्षेत्रमा टालटुले सुधारतिर नभई रुपान्तरणकारी योजना र नीति ल्याइनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सबैजना इमान्दार भएमा सबै अर्थतन्त्र आफैं ठीक ठाउँमा आउने तर्क गरे । उनले अहिलेको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभएर पूरै अर्थतन्त्रमै समस्या रहेको बताए । बैंकहरु पनि चेक बाउन्स र लिलामी जस्ता कुराहरुमा बढी केन्द्रित भएको क्षेत्रीको गुनासो थियो ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता कुराहरुलाई नीतिगत रुपमा लागू गरिए त्यसले उपलब्धी दिन सक्ने बताए । रेमिट्यान्सले मात्रै देश समृद्ध नहुने उनको भनाइ छ ।