काठमाडौँ । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय छलफल थालिसकेका छन् । मन्त्रालय गत छलफलपछि अबको केही दिनमै संसद्मा प्रि बजेट छलफल चल्नेछ । सबैको चासो नयाँ बजेटमा भइरहँदा आखिर बजेट भनेको केहो, कसरी बनाइन्छ र यो किन ल्याइन्छ ? यसबारे आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ ।

सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको लिखित दस्ताबेज हो । यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्छ । जेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरू विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मङ्सिरबाट नै शुरु हुने गरेको छ ।

सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रमहरु माग्छ । खास गरी जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरूले योजनाहरू पटाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनाहरूलाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पि-१, पि-२, पि-३ मा वर्गीकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । खास गरी पहिले, नयाँ बजेट सरकारले ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथापै अलि बढी नै हुने गथ्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ ।

संघीयता नेपालमा आएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ ओटा मौलिक हक तथा अधिकारहरू रहेको छन् । ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्दछ । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली रहेका छन् ।

बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसद्मा पेस गर्ने चाहिँ होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्मा पेस हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई फागुन ७ भित्रमा सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यही सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ ।

योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना समेत पेस गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा सङ्कलन तर्जुमा फारम सङ्कलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुने गर्दछ ।

यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव सङ्कलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् । बजेट आउनु अघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेस गरिसकेको हुन्छ, अहिले त्यही प्रक्रिया अनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ र यो अन्तिम चरणमा छ । संसद्मा सांसद्हरुले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले नयाँ आवका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन नेपालमा चल्दै आएको छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्व बजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । र मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।

राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ । व्यय अनुमान र शिर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ । यसै गरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आङ्कलन गरिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।

विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ र सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसद्मा छलफलमा आउँछ र संसद्बाट बहुमतले पारित गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । बजेट पारित नभए त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने पास भएमा अर्को महिनाको साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ । नेपालमा नयाँ संविधान आउनु अघि असार ३० मा बजेट ल्याउने प्रचलन थियो । अन्तरिम संविधान खारेज भएर नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भएसँगै समयमै बजेट खर्च गर्ने गरी १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरु थियो ।