काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शुक्रवारको जनप्रदर्शनका क्रममा भएको घटनामा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले राप्रपा हिंसात्मक गतिविधिको सधैँ विपक्षमा रहेको बताए । उनले हिंसात्मक घटनामा सरकारको संलग्नता र सरकार नै हिंसा भड्काउन उद्धत रहेको राप्रपाको निष्कर्ष रहेको बताए । शान्ति पूर्ण ढङ्गले सभा भइरहेको मञ्चमा जुन ढङ्गले सुनियोजित रूपमा अश्रु ग्यास प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

पत्रकार सुरेश रजकलाई बचाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदा पनि सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए । सरकारले घटनको निष्पक्ष छानबिनका लागि निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी पार्टीका नेताहरु रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर जबरा र अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायत निर्दोषलाई २४ घण्टाभित्र बिना शर्त रिहा गर्न माग गरे । २४ घण्टाभित्र बिना शर्त रिहाइ नगरे राप्रपाले बिरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने, ‘जसले जे उद्देश्यका लागि गरेको भए पनि राप्रपा हिंसात्मक गतिविधिको सधैँ विपक्षमा छ । र हिंसा रहित कार्यक्रम हुनुपर्छ । हिजो जुन हिंसात्मक घटना भयो त्यसमा सरकारको संलग्नता र सरकार नै हिंसा भड्काउन उद्धत रहेको भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन प्रतिकार गर्न आह्वान गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो ।

बाघे झाप्पु दिनुपर्छ भनेर हौसला दिनुभयो । त्यसबाट पनि उहाँ हिंसा भड्काउने पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट हुन्छ । शान्ति पूर्ण ढङ्गले सभा भइरहेको मञ्चमा जुन ढङ्गले सुनियोजित रूपमा अश्रु ग्यास फ्याँकियो । घरबाट पहिला नै सुरक्षाकर्मी बसेर ताकेर ग्यास फ्याँकिएको छ । त्यसबाट पनि सरकार बिथोल्न चाहन्थ्यो, त्यो प्रदर्शनलाई भड्काउन चाहन्थ्यो । पत्रकार सुरेश रजकलाई बचाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदा पनि सरकार उदासीन रहेको देखिन्छ । कतिपय व्यावसायिक भवनहरुमा सरकारले सुरक्षा दिइसक्ने देखिँदा पनि लुटपाट हुँदा सुरक्षा दिएको छैन ।

प्रहरीले गोली चलाउनै नपर्ने ठाउँमा ताकी ताकी गोली हानेको छ । आफ्नो बचाउमा पनि सामान्य नियम भन्दा बाहिर गएर ताकेर गोली हानेको छ । हिजोको सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार सरकार हो भन्ने निष्कर्ष छ । निष्पक्ष नागरिक छानबिन आयोग पनि गठन होस् ।