काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा बृहत लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानून व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र र व्यावसायिक कानून व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

बारमा अध्यक्षका लागि समूहगत दुई र स्वतन्त्र तीन जनागरी पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ । बारको अध्यक्ष पदका लागि अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता र श्रेष्ठ समूह बनाएरै चुनावी मैदानमा छन् । अन्य अध्यक्षमा अधिवक्ता राजु कैती, अधिवक्ता उज्वल घिमिरे र अधिवक्ता आषिश पौडेल रहेका छन् । बारको २५ नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

बारको बिहान ८ बजेदेखि शुरु हुने कार्यसमिति निर्वाचनमा वरिष्ठ अविधक्ताद्वय प्राडा मिश्र र श्रेष्ठ फरक–फरक प्यालन नै बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धामा छन् । न्यायालयको सुधारका लागि दुवैले आ–आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

अध्यक्षका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रको समूहले आफ्नो उम्मेदवारी नेपाल बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न, सशक्त, प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्न भनेको छ ।

न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, व्यावसायिक सुरक्षा र समग्र न्यायालयको सुधारका लागि यो समूहको उम्मेदवारी हो, अध्यक्षका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रले भने, न्यायापालिकाको प्रत्येक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाइ न्यायको उपभोक्तालाई सहज र सहज न्याय दिलाउनु साथै न्यायालयको छविलाई उच्च बनाउन काम गर्नेछौँ ।

यो समूहको प्रतिबद्धतापत्रका बलियो बार, बलियो र सशक्त दबाबद्वारा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका, मानव अधिकार र पेसागत हकहितको संरक्षण गर्न, नबोदित युवा र महिला कानुन व्यवसायीका लागि विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकताका अवसरलाई उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न, प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्न र समग्र कानून प्रणालीको सुधारका लागि दबावमूलक कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्न लगायत रहेको छ ।

त्यस्तै बार निर्वाचनका अर्का अध्यक्ष उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा श्रेष्ठले नेपाल बार एशोसिएशनको संस्थागत सुधार र कानून व्यवसायीको क्षमतमा अभिवृद्धिमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।