काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुले आन्दोलनको १४ औँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलबार पनि माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यसबीच सरकार र महासङ्घका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरूलाई एकद्बार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन् ।

उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ । यद्यपि सरकारबाट पटकपटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अलमल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

महासङ्घको सोमबार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तर पुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाद्यने उनको विश्वास छ ।

उनले आफूहरुसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरू घर फर्किने बताए । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई २०७५ मा पनि हेर्‍यौं, ०७८ मा पनि हेर्‍यौं, ८० मा पनि हेर्‍यौं । अब कसैको बोलीमा पत्यार गर्दैनौँ काममा मात्र पत्यार गर्छौँ । व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन ? हामीसँग तीन वटा उपायहरु छन् । पहिलो पनि आन्दोलन । दोस्रो पनि आन्दोलन । र तेस्रो पनि आन्दोलन । अनि सरकारसँग पनि तीन वटा उपाय छन् । सबै उपाय भनेको ऐन जारी गर्ने नै हो । सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिन नै ऐन जारी गरिदियोस् हामी घर फर्किन्छौँ । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ?