काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पूँजीको विकास गर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। उनले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। यी विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र त्यसका लागि प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिनेछ।

शिक्षक बैंकको स्थापनाः अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरे। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रुपमा परिचालन गरिनेछ।

दिवा खाजा र सेनेटरी प्याडस् कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको रकम बढाउँदै १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्।

छात्रवृत्ति र पूर्वाधार विकासः लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति निरन्तर गरिनेछ भने मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यसका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धिका लागि १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

तराई मधेश, पहाड र हिमालका निश्चित विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

उच्च शिक्षा र व्यावसायिक तालिमस् उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा लक्षित बनाइनेछ र उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजारअनुसारको जनशक्ति विकासमा जोड दिइनेछ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट आगामी वर्ष २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयस् बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेलधुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ र बीबीसी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।