काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको नेतृत्वमा भइरहेको सार्वजनिक यातायात बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।

उनले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन र हड्ताल गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था बमोजिम जनताको हक, अधिकार, संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक यातायातले नागरिकको हिँडडुललाई सहज बनाउने, दैनिक जीवनलाई सरल बनाउनुको साथसाथै देशको अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धि र गुणस्तरीय जीवनसँग सम्बन्ध राख्दछ ।

सार्वजनिक यातायात राज्य सञ्चालनमात्रै नभएर देशको सुशासन, रोजगारी, जीवनयापन आदिमा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ’, रिटमा भनिएको छ । उक्त दर्ता भएको रिटको पेसी सर्वोच्चले बुधबारलाई तोकेको छ ।