बुटवल, जेठ २७ गते । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्ति विषयमा “उत्प्रेषण“ सम्बन्धि परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ दिन गरेको आदेशको अटेरी गरेको पाइएको छ ।

गत बर्ष असार १४ गते एक अल्मकालिन अन्तरिम जारी गर्दै सर्वोच्चले यसमा के कसो भएको हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहितको आदेश प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् जवाफ पेश गर्न आदेश गरेपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आदेशको अवेज्ञा गरेपछि अदालतले कार्यान्वयन गर्ने बारे निर्देशनात्मक पत्र सोमबार (आज) पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल सरकारको ०७८ पुस १ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवाजनरल हेल्थ समुह प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एघारौं तहमा स्थायी नियुक्ति भएका डा. विष्णु गौतम कार्यरत रहँदा रहँदै तह अनुसार कनिष्ठ र सुपरिटेन्डेन्टका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता समेत नरहेका दशौं तहका वरिष्ठ अर्थोपेडिक डा.ईन्द्र ढकाललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एघारौं तहको मान्यता दिदै प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाएपछि उक्त विषय गिजोलिँदै गएको हो ।

हालसम्म पनि सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा दरबन्दी भएका डा. ढकाल काजमा रहेकै बेला प्रदेशले मेसु बनाएपछि उक्त विषय विवादित बन्दै आएको छ । ०८१ जेठ १८ गते लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अनुसार डा.ढकाललाई आर्थिक एवं प्रशासनिकसहित निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तोकिएको निर्णय, कामकारबाही र पत्राचारलाई छलफल गरी टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अदालतले नियमावली–२०७४ को नियम ४९(२)ख बमोजिम गरिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि अदालतमा विचाराधीन मेसु विषयको मुद्धा थप विवादित बन्दै गएको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्र पठाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङसमेत भएको रिट न–०८०.धय.१४५६ को उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्चबाट ०८१ भदौ ३० मा भएको आदेश कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिलिपी प्राप्त हुँदा पनि उदासीनता देखाएको भन्दै ०८२ जेठ २३ गते डा.विष्णु गौतमले आदेश कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको निर्देशनालयका शाखा अधिकृत नुनेत्रहरी पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा जनाइएको छ ।
सप्तरीमा दरबन्दी भएका डा. ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट दरबन्दी भएको स्थानमा जान निर्देशन दिएपनि प्रादेशिक अस्पताल छोड्न आनाकानी गर्दै राजनीतिक शक्तिको उच्चतम प्रयोगमा जुटेको बताइएको छ ।