बुटवल । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि बुटवलमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका आइ।भि।एफहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पत्र नलिएर निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ ।

महिलाका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने डिम्बासय र पुरुषको शुक्रकीटलाई ल्याबमा ‘फर्टिलाइजेसन’ गरी भ्रुण उत्पादन गर्ने बच्चा जन्माउने कृत्रिम प्रक्रियालाई आइ.भि.एफ विधि अर्थात् जसलाई टेष्ट ट्युबसमेत भन्ने गरिन्छ । आइ.भि.एफ चिकित्सा विधि हो । जसको सहायताले बाँझोपनको समस्याबाट पीडित दम्पत्तीले अभिभावक बन्ने अवसर पाउँछन् । यो विधिको विकाससँगै वर्षौंदेखि पीडामा रहेका दम्पत्तीमा खुसी छाउन थालेपनि कतिपय यसबाट पीडामा पनि परेका छन् ।

बुटवलमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका वरदान, पिपुल्स, वात्साल्य र प्रनाभी नामका आइ.भि.एफहरु जसका उदाहरण बनेका छन् । स्थानीय पालिकामा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्वबाट पान नम्बर लिएर सञ्चालन गरेका आइ.भि.एफहरुले आफुहरु दर्ता गरेर चलाएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ताका लागि कागजात बुझाएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमन नआउनु आफुहरुको दोष नरहेको जिकिर गर्दै सरकार परिवर्तनको असरले दर्ता प्रक्रियामा ढिलाई हुँदै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यता संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रालयले भने बुटवलमा सञ्चालनमा आएका आइ.भि.एफहरुमध्ये विपासना फर्टिलिटी सेन्टर बाहेक वरदानले अपूग कागजात बुझाएकोमा मन्त्रालयबाट थप आवश्यक कागजात माग गरिएकोमा हालसम्म नआकाले अनुमति पत्र प्रदानका लागि अनुगमनमा समेत जान नसकिएको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी डा.भक्त केसीले बताउँदै बुटवलका अन्य आई.भि.एफहरुले सञ्चालन अनुमति नलिएर चलाएको बताए ।

सुचना अधिकारी डा.केसीले आइ.भि.एफ सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट मान्यता नपाउँदासम्म खोल्न नहुने स्पष्ट पार्दै यदि कोहीकसैले खोलेको छ भने, मन्त्रालयमा जानकारी आएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट राज कुमार पाण्डेद्धारा हस्ताक्षरित सुचनाको हकसम्बन्धि माग गरिएको सुचनाको प्रतिउत्तर पत्रमा आइ.भि.एफ सेवाका लागि जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को अनुसूची ९ अनुसार सञ्चालन इजाजतपत्र, नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य संस्था (आइ.भि.एफ सेन्टर समेत) हरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण बिना सञ्चालन नगर्न नगराउन पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, मन्त्रालयको वेवसाइटमा पटकपटक सुचना प्रकाशित गरेका छौं, त्यसमा इजाजतपत्र लिएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छौं । स्थानीय पालिकामा दर्ता गरेर आइ.भि.एफ सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्दै कुनैपनि आइ.भि.एफले पालिकामा मात्रै दर्ता गरेर नहुने बताईएको छ ।

काठमाडौंमा सात बर्षदेखि सञ्चालनमा आएको वात्सल्य आइ.भि.एफले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा वात्साल्य बुटवल क्लिनिक नामाकरण गरेर २०८० पौष १ गते दर्ता गरेको प्राप्त कागजमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलबाट २०८० पौष १ गते पान नम्वर लिएको छ भने, बुटवल उपमहानगरमा २०८१ जेठ २३ गते गर्दा गरेको देखिन्छ । काठमाडौंको शाखा विस्तार गरेको वात्साल्यले शाखा सञ्चालनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नगरी चलाएको पाईएको छ ।

वरदान आइ.भि.एफ सेन्टरले कम्पनी रजिष्ट्रारमा २०७९ कार्तिक १४ गते दर्ता गरेको छ भने, बुटवल उपमहानगरमा ०७९ फाल्गुन १६ गते व्यवसाय दर्ता गरेको प्राप्त कागकाजले देखाउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दर्ता बिना वा सञ्चालन अनुमति नलिएर सञ्चालन गर्नु कानुनको धज्जी उडाएको बुटवलका स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठले आइ.भि.एफ भनेको विशिष्टकृत सेवा अन्र्तगत पर्दछ । यसको दर्ता प्रक्रिया संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखामा गरिनुपर्छ । जहाँसम्म प्रदेशमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता नगरी चलाउन पाइँदैन् ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख रोशनलाल चौधरीले प्रदेशमा आइ.भि.एफ आजसम्म दर्ता नभएको र यो विशिष्टकृतको सेवा भएकाले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने बताए । उनले साधारण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय पालिकाले दर्ता र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भएपनि यस्ता विशिष्टकृत अन्र्तगतका सेवा सञ्चालन गर्नका निमित्त केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्ने बताउँदै आइ.भि.एफ प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रमुख चौधरीले आफहरुले नियम र प्रक्रिया नपुर्याएर सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य संस्थाका बारेमा आएका गुनासा र सञ्चारमाध्यममा आएका बिग इस्युहरुप्रति ध्यानाकर्षण भई अनुगमन गर्ने बताए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले नियम कानुन र प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने काम नभएको अवस्थामा सीडीओ कार्यालयले त्यस्ता बिषयमा कानुनी कारबाही वा आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुल्ला रहने बताउँदै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय सँग समन्वय गरी बिभिन्न सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराएर अनुगमन गरिने बताए ।