काठमाडौँ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरुबीच शनिबार भएको छलफलले यो समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा एमालेबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना गरी सात सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने सहमति भएको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्।

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिनेछ। संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ। सार्वजनिक गरिनेछ। संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ।