काठमाडौँ। सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक र राजनीतिक अन्योलता देखिएको छ। यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको सङ्ख्या जोड्दा सरकारसँग अहिले पनि स्पष्ट बहुमत कायम छ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले ुविश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ ? भनी सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको र सोमबारको बैठकबाट नै प्रतिपक्षीको हैसियतमा विपक्षी बेन्चमा बसिसकेको अवस्था छ। यस सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसबारे ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

यता, संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि एक दलले फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा ’प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ।

संसद सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्तावका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यसरी प्रस्ताव प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने, समयावधि निर्धारण गर्ने, सरकार प्रमुखबाट प्रस्ताव राख्ने, सोमाथि छलफल हुने, छलफलपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था रहेको छ।