काठमाडौँ । विश्वका दुई ठूला आणविक शक्ति राष्ट्र अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम बाँकी रहेको ‘न्यू स्टार्ट’ आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौता आजदेखि समाप्त हुँदैछ। यससँगै झण्डै आधा शताब्दी पछि पहिलोपटक यी दुई देशको आणविक हतियारको सङ्ख्यामा कुनै कानुनी सीमा नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो सम्झौताको अन्त्यले विश्वमा नयाँ र अनियन्त्रित आणविक होडबाजी सुरु हुन सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यो सम्झौतालाई एक वर्षका लागि विस्तार गर्न तयार रहेको जनाए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने यसमा कुनै प्रतिबद्धता देखाएका छैनन्। ट्रम्पले यो वार्तामा चीनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्, तर बेइजिङले भने आफ्नो हतियारमा कुनै पनि प्रतिबन्ध स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ।

सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपतिहरु बराक ओबामा र दिमित्री मेदभेदेवले हस्ताक्षर गरेको यस सम्झौताले दुवै पक्षलाई १ हजार ५५० भन्दा बढी आणविक हतियार राख्न नपाउने गरी सीमा तोकेको थियो। तर, कोभिड-१९ महामारी र पछि युक्रेन युद्धका कारण हतियारहरुको निरीक्षण प्रक्रिया रोकिएपछि यो सम्झौता सङ्कटमा परेको हो।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सम्झौताको समाप्तिले विश्वलाई अझ ‘खतरनाक’ बनाउने चेतावनी दिएका छन्। अब कुनै पनि समयमा दुवै देशले ३५ वर्षपछि पहिलोपटक आ-आफ्नो हतियारको सङ्ख्या बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। यसले अमेरिका, रुस र चीनबीच त्रिपक्षीय आणविक दौडको ढोका खोल्ने जोखिम बढाएको छ, जसले गर्दा हरेक पक्षले सबैभन्दा खराब स्थितिको लागि योजना बनाउन थाल्नेछन्।

युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेदेखि पुटिनले बारम्बार रूसको आणविक शक्ति प्रदर्शन गर्दै आवश्यक परे सबै उपाय प्रयोग गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। सन् २०२४ मा उनले आणविक हतियार प्रयोगको सीमालाई अझ कम गर्ने गरी संशोधित सिद्धान्तमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए।

अर्कोतर्फ, ट्रम्प प्रशासनले ‘गोल्डेन डोम’ जस्ता मिसाइल रक्षा प्रणालीमार्फत आफ्नो रणनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइरहेको छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार हाम्रो जीवनकालमा कहिल्यै नदेखिएको यस्तो तीव्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले विश्वव्यापी स्थिरतालाई गम्भीर खतरामा पुर्‍याएको छ। आणविक हतियार नियन्त्रणका अधिवक्ताहरुले यो अवस्थाले भविष्यमा आणविक द्वन्द्वको जोखिमलाई अझ नजिक ल्याएको भन्दै सावधान गराएका छन्।