काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो नयाँ नियमले अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी प्रचारका लागि अनिवार्य रुपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र आर्थिक कारोबारलाई अनुशासित बनाउन ल्याइएको यस कार्यविधि अनुसार दलहरुले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएर सिफारिस लिएपछि मात्र बैङ्क खाता खोल्न पाउनेछन्। खाता खोल्दा दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको परिचयपत्र र नागरिकता जस्ता कागजात अनिवार्य गरिएको छ।

कार्यविधिले चन्दा र आर्थिक सहयोग लिने प्रक्रियालाई निकै कडा बनाएको छ। अबदेखि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाउने छैनन् र यस्तो रकम सोझै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि कसैले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्छ भने सहयोग गर्नेको नाम, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर र रकमको स्रोत समेत खुलाउनुपर्नेछ।

साथै, सरकारी निकाय, वैदेशिक संस्था, गैरसरकारी संस्था र सार्वजनिक शेयर भएका कम्पनीहरुबाट आर्थिक सहयोग लिन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सबै खाले चुनावी खर्च र आम्दानी नेपाली मुद्रामै हुनुपर्ने र चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले आफ्नो खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरी निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गर्नुपर्ने भए पनि खाताको रेकर्ड भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। निर्वाचन खर्चको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ, जसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भए(नभएको र खर्चको सीमा नाघिए ननाघिएको निगरानी गर्नेछन्।

यसअघिका निर्वाचनमा अपारदर्शी लेनदेन र खर्चको सीमा उल्लङ्घन हुने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न आयोगले यो कडा कदम चालेको हो। यस व्यवस्थाले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।