बुटवल । दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चार सय शैयाको अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का नलाग्दा ८८ करोड विनियोजित बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ । अर्थ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट शुक्रबार (हिजो) अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा सार्वजनिक गरिएको कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदनमा मन्त्री खनालले सम्पन्न गर्न नसकिएका कामहरुको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त आयोजना अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमभन्दा बढीको ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि बहुवर्षीय स्रोतको सहमति प्राप्त हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी गराइएको थियो । यसका कारण चालु वर्षको बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्री खनालले बताए ।

उनले थपे, स्रोत सहमति नहुँदा बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत पर्ने चार सय शैयाको अस्पताल भवन निर्माण अन्योलमा परेको छ । भवन निर्माणका लागि विनियोजित करिब ८८ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने जोखिम समेत बढेको छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षाको प्रमुख केन्द्रका रुपमा विकास भइरहेको प्रतिष्ठानमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावले नयाँ सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुनुको साथै विशेषज्ञ सेवाहरु क्रमशः थपिँदै गए पनि आवश्यक भवन नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।

प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार प्रा.श्याम लम्सालले भवन निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको बताए । उनले अब बन्ने नयाँ सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निकास निकाल्ने अपेक्षा सुनाए ।

घोराही बनाऔं अभियानका अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासनले अस्पताल भवन बनाउनको लागि बजार क्षेत्रमा २ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गा रहेको र कटुवा खोला पारी अम्बापुरमा वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा गरी करिव २० बिगाह जग्गा छ, त्यसमध्ये १६–१७ बिगाह जग्गा आउँछ, अस्पतालको लागि जग्गा अभवा हुँदैन । जेन-जी आन्दोलन अघिको तत्कालिनले बजेट बिनियोजित गर्दै बहुबर्षीय स्रोत सहमति पनि भइसकेको थियो । गत भदौ २३/२४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि त्यो सहमति के भएछ कुन्नि ? वर्तमान अन्तरिम सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले ठेक्का लगाउन कोसिस गरेकै हो, के कारण नलाग्ने भएछ बुझ्नै गाह्रो भयो । उनले भने । कुनैपनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विकास मात्रै नभएर डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि हब बन्नुपर्ने बताउँदै नयाँ डाक्टर उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा लिनुपर्ने सुझाए ।

यता लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भएकै जिल्लाको अस्पतालमा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको दाङका सरोकारवाला निकाय बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, हुन त यो केन्द्रिय मातहतको अस्पताल हो, बजेट पनि केन्द्रियस्तरबाट विनियोजित भएको हो । तर लुम्बिनी सरकारले यसलाई खासै चासोको रुपमा बन्नुपर्छ भन्ने ध्यान नदिएको अनुभूति छ । किनभने बुटवलमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ तले भवनको लागि कहाँबाट बजेट ल्याउने र कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता धेरै गरेको देखिन्छ । तर जहाँ, डाक्टर जन्माउने प्रतिष्ठानमा भवन अभावले प्रभावित बनेको जानकारी भए पनि केन्द्र सरकारसँग चासोका साथ पहलकदमी गरिदिएमा सहज हुने वातावरण बन्छ, त्यो गरेको नदेखिएको उनीहरुले गुनासो छ ।