दाङ, जेठ ५ गते । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले भूमिहीन, अव्यबस्थित बसोवासीलाई डोजर लगाएर हटाएकोप्रति बिरोध गर्दै नहटाउन सरकारसंग माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राजमो दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको टोलिले मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले यो विषय महत्वपूर्ण मानवीय संवेदनासंग जोडिएको विषय भएकाले आफु गम्भीर रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि डोजर चलाउने कुरा रोकेतापनि नागरिकमा त्रासको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । यसले त्यो प्रकृतिको जग्गामा बसेका नागरिकको रातको निद्र्रा र दिनको उज्यालोसमेत गुमेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकको धेरै नै बिचल्ली हुने कुरा निश्चित छ । अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएकालाई हटाउनु र बसोबासविहीन नागरिकलाई राज्यले बसोबासको व्यवस्था गराउनुपर्दछ ।

आवासको ग्यारेन्टीको कुरा संवैधानिक हकपनि खोसिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोचाएका दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यले बर्खाको समय आएको र प्राकृतिक बिपत्ती आउने बेला नागरिकलाई राज्यले नै बस्तीबाट धपाउने कार्य गलत भएकाले त्यसका बिरुद्द ज्ञापनपत्र बुझाईएको बताए ।

नागरिकले आफ्नो स्वामित्व प्राप्त नगरी बसेका जग्गाका प्रकृति पनि धेरै प्रकारका छन् । कोहि ऐलानी जग्गामा बसेर पनि अन्यत्र धेरै जग्गा भएका छन् । कोही पूर्ण रूपमा सुकुम्वासी छन् । कोही मुक्त कमैया छन् । कोही गुठी जग्गामा छन् । कोही सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा छन् । कोही स्कुल क्याम्पसका जग्गा छन् ।

कोहीले हिजो स्थानीय तहबाट निस्सा लिएर त्यही जमिनमा जीवनभरको कमाइ लगानी गरेका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन नगरी हटाउन नपाइने राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाइ छ ।