बुटवल, असार ३० गते। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै गुपचुपमा गरेको पत्रकार सम्मान विवादित बनेको छ । नेपाली कांगे्रस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश सरकरमा छन् भने, सरकारलाई राष्टिय जनमोर्चाको समर्थन छ । भाग वण्डाको आधारमा बाइपास र अवमुल्यन गर्दै माओवादी र कांग्रेस निकट पत्रकारलाई मात्रै सम्मान बांडिएको छ । सरकारको उक्त निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै रुपन्देहीकी अग्रज पत्रकार दुर्गा पौड्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् –लुम्बिनी प्रदेशमा अग्रज पत्रकारहरुको खडेरी परेछ कि क्या हो ? बरा, बामे सर्न थालेका बालक पत्रकार अग्रज बनेछन् । वा रे दृष्टिभ्रम, मूल्याकंन समिति । वा रे लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र । पौड्याल मात्र होइन प्रदेशका धेरै पत्रकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै गरेको पत्रकार सम्मानको विधि प्रकृयाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पत्रकारहरुले सरकारले पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कुनै सूचना नदिई गुपचुपमा आवेदन मागेर मनलागी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । सम्मनित पत्रकारिता साथिहरुप्रति कुनै गुनासो छैन । सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस निकट सीमित पत्रकारलाई छानी छानी आवेदन दिन लगाएर भाग बण्डामा सम्मान बांडिएकोप्रति भित्रभित्रै चौतर्फी बिरोध र असन्तुष्टि फैलिएको छ ।आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सरकारले ५० हजार नगद राशीका दरले गरेको सम्मानमा ३ जना माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर र २ जना कांग्रेस निकट प्रेस यूनियनका पत्रकार छन् । यो विषयमा पे्रस युनियका धेरैजसो पत्रकारहरुको पनि बिमती छ । कांगे्रस सरकारमा र आफ्नै साथिले पुरस्कार पाएकाले बोल्न नसकिएको पे्रस युनियनका एक नेताले बताए। पे्रस युनियन लुम्बनी प्रदेशका सचिव हरिष ढकालले प्रदेश सरकारले पुरस्कार दिने थालिनी गर्नु राम्रो पक्ष हो तर अहिले सम्मान दिंदा उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि प्रेस सेन्टरकै अग्रज पत्रकारहरुले सम्मानका लागि आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिइएको र पहिल्यै सेटिङ गरेर औपचारिकता पूरा गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रेस सेन्टर निकट अग्रज पत्रकार एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले सूचना जारी नगरी कुनै पत्रकारले थाहा नपाउने गरी मनपरी निर्णय गरेर गरिएको सम्मान प्रकृया गलत भएको बताए । सम्मानित साथिहरुप्रति गुनासो छैन, तर प्रकृया सरारसर गलत भएको पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका पहाडीको भनाइ । छ ।
समाजवादी प्रेस संगठनका नेता तथा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईले पत्रकारहरुलाई सूचनाबाटै बञ्चित गरी छानी छानी आवेदन दिन लगाएर निर्णय गरिएकोे टिप्पणी गरे । ‘सम्मानित भएका साथीहरुबारे प्रश्न हैन,प्रदेश सरकार कसले चलाएको छ,कसले सल्लाह दिन्छ बुझिनसक्नु छ’–चापागाईले भने–‘ सरकार गठबन्धनको मर्म अनुसार नचलेको र एकपछि अर्को गलत निर्णयले प्रदेश सरकार असफ जस्तै भएको बताए ।
सूचनाको हकसमेत लुकाएर दलीय भाग बण्डामा दलहरुको निर्देशन र केही समिति पत्रकारको प्रदेश सरकारसंगको मिलोमतोमा पत्रकारहरुलाई सम्मान गरिएको प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालका संयोजक श्यामलाल पोखरेलले बताए । सम्मानित साथिहरुप्रति कुनै गुनासो छैन, बधाई छ । तर सूचना लुकाएर भाग बण्डामा मिलापत्र गर्ने कार्य गलत र बैमानी गरिएको पोखरेलको भनाइ छ ।
पे्रस चौतारी नेपालका केन्द्रिय सचिव प्रदीप आचार्यले सरकारले सूचना लुकाएर सम्मान गरी केटाकेटी पन देखाएको बताए । पत्रकार महासंघ प्रदेशका अध्यक्ष नै पुरस्कार वितरण समितिमा हुनु र पत्रकारहरुले थाहा नपाउनु लज्जाको विषय भएको र पत्रकार महासंघको गरिमा घटाउने काम भएको सचिव प्रदीप आचार्यको भनाइ छ ।

जनपत्रकार संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले प्रदेश सरकारले सूचना लुकाउनु र राजनीतिक पूर्वाग्राही राखेर पुरस्कार बाड्ने प्रकृया गलत भएको बताए ।
त्यस्तै क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष टेक मास्की रानाले कसैलाई जानकारी नगराई सूचनाको हककोसमेत खिल्ली उडाउने काम भएको बताए ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सूचना लुकाएर सम्मान बाड्ने प्रकृया गलत भएको बताए । राज्यले दिने सम्मानको सूचना आम पत्रकारले पाउनु पर्छ, उक्त सूचना नदिनु सरासर गलत भएको बताए ।
रुपन्देहीकै अग्रज पत्रकार मदनलाल पौडेलले सरकारले अग्रज पत्रकारलाई बाइपास गरेर सेटिङमा सम्मान गरेको आरोप लगाए । ‘यो सरकारलाई अग्रज शब्दको परिभाषा थाहा छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै भने–‘म २०२३–२४ सालबाट पत्रकारिता गरेको हुं २०३१ देखि पेशेबर पत्रकार बनेको हु,ं सरकारले पत्रकारको अभिलेख राखेर हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ,मनपरी निर्णयले अग्रज पत्रकारकै अपमान भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले वेबसाइटमा कहिले के सुचना राख्छ भनेर सबै पत्रकारले नियमित नहेर्ने भएकाले सबैलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गररिएको उनको भनाई छ । रुपन्देहीकै पुराना पत्रकारहरु बाबुराम अर्याल,नारायण सापकोटा,अर्जुन ज्ञवाली,गुरुदत्त ज्ञवाली,बसन्त पोखरेल हरि लम्साल,माधव नेपालले पनि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय प्रकृयाबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए ।
दाङका पत्रकार केबी मसालले पनि दलगत भागण्डाका आधारमा सरकारसंग नजिक भएकालाई सम्मान गरेको टिप्पणी गरे । ‘मलाई यो प्रकृयाबारे कसैले जानकारी गराएन’–३५ वर्षदेखि पत्रकारितामा आवद्ध मसालले भने–‘सरकारका पक्षपाती निर्णयले सच्चा पत्रकारितालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।’
बांकेका पत्रकार हेमन्त कर्माचार्यले भागबण्डाको गलत संस्कृतिले अग्रज र स्वतन्त्र ढंगले क्रियाशील पत्रकारहरुको अवमूल्यन हुने गरेको बताए । बांकेकै पूर्णलाल चुके (सिराजुद्दिन खा, विजय वर्मा,निरज गौतम, लियाकत अली,लगायतले अग्रज पत्रकार सम्मानको आवेदनबारे कसैले जानकारी नदिएको बताए । पाल्पाका जेष्ठ पत्रकारहरु कर्णबहादुर कार्की, मेघनाथ शर्मा र झपेन्द्र गहिरेले प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गर्ने कामबारे पूर्व सुचना कतैबाट नपाएको बताए । कपिलवस्तुका अग्रज पत्रकार नारायण पौडेलले पनि आफूलाई अग्रज पत्रकार सम्मान प्रकृयाबारे कसैले जानकारी नगराएको बताए । लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष नरेश केसीले सरकारको पत्रकार सम्मान प्रकृया र विधि नै गलत भएको बताए । विज्ञहरुको टिम बनाएर पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले निर्णय हुनुपर्नेमा त्यो नभएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति आपत्ति जनाए। तिलोत्तमा पे्रस क्लवका अध्यक्ष विपी गौतमले एक पक्षीय ढंगले पुरस्कार बाडेर प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका आम पत्रकार भावना प्रदेश सरकारले बुझ्न नसकेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी संयोजक तथा पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र प्रेस युनियनका नेता जनार्दन घिमिरे सदस्य रहेको समितिले अग्रज पत्रकार सम्मानबाट रुपन्देहीका बिन्दुकुमार चौहान (मरणोपरान्त) र खिमानन्द भट्टराई तथा सिर्जनशील सम्मानबाट कपिलवस्तुका डिलाराम भुसाल,रुपन्देहीकी सन्जु पौडेल र बर्दियाका प्रेम विक सम्मानित भएका थिए । चौहान,भुसाल र विक माओवादी निकट हुन् । बर्दियाका विक आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । उनी मन्त्री शर्माका पुर्व स्वकीय सचिव भीम ठकुरी निकट हुन् । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारीले वेबसाइटमा सूचना राखिएको तर समय छोटो भएकाले सार्वजनिकरुपमा आम पत्रकारलाई जानकारी हुने गरी सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको बताए । उनले पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष नै छनोट समितिको सदस्य भएकाले सबै पत्रकारलाई सूचना भयो होला भन्ने लागेको तर्क गरेर आफु उम्कन खोजे । पत्रकार महासंघ प्रदेशका अध्यक्ष र महासचिव निर्णायक ठाउंमा हावी थिए । सञ्चार मन्त्रालयको श्रोत अनुसार अध्यक्ष गिरी र महासचिव खड्का पुरस्कार वितरण गर्ने विषयमा बढी जानकार थिए । तर महासचिव विक्रम खड्काले आफुलाई यष विषयमा जानकार नभएको र अध्यक्ष नै समितिका भएकाले आफुलाई केही थाहा नभएको बताए।
यसअघि प्रदेश सरकारले आफू निकटका संचार संस्था, क्लब, अध्यन केन्द्र र नाम मात्र सामुदायिक भएका सञ्चार संस्थाहरुलाई ७ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरेको भन्दै व्यवसायिक सञ्चार संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज भएकोप्रति पनि चौतर्फी बिरोध भएको छ । केही आफ्ना र नजिककाहरुलाई बजेट बांडेर एक करोड बढी बजेट फ्रिज हुनुमा सञ्चार मन्त्री र उनलाई सल्लाहा दिने सल्लाहाकार पे्रस बिरोधी भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सञ्चार क्षेत्र आर्थिक रुपले विपन्न भएको अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रलाई नै विनियोजन गरेको बजेट फ्रीज गराउनु सञ्चार मन्त्री असक्षम भएको टिप्पणी गरिएको छ ।