बुटवल, साउन ३१ गते। संसदमा पेश भएको पशु स्वास्थ्य तथा परिषद् विधेयक तत्तकाल पारित गर्न माग गरिएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुले माग गरेका हुन् ।
नेपालको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको समग्र प्रवद्र्धन र विकासका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको पशु स्वास्थ्य तथा परिषद् विधेयक पारित गर्न सरोकारवाला निकायले माग गगर्दै आएका छन् ।
पशु सेवाविभाग,कृषितथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमन्त्री परिषदएंव कृषि ,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति र विभिन्न सरोकारवाला हरुसंगको छलफल पश्चात तयार पारिएको विधेयक पारित नहुदां ६० हजार भन्दा बढी विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्ति समस्यामा परेको पशु चिकित्सक लोकराज भुसालले बताए ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले सामुहिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गदै विधेयक पारित गराउन पहल गर्न सांसदहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर श्रीरामप्रसाद न्यौपाने, नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभष्टक एशोसिएसनका कार्यवहाक अध्यक्ष डम्वरबहादुर बम्म र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती निकाली संसदमा पेश भएको पशु स्वास्थ्य तथा परिषद् विधेयक तत्तकाल पारित गर्न माग गरेका छन्।
विज्ञप्तीको पूर्णपाठ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिहदरवार काठमाडौ ।
सम्माननीय सभामुख ज्यू
संघीय संसद काठमाडौ ।
माननीय मन्त्री ज्यू
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिहदरवार काठमाडौ ।

विषय ः पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक सम्वन्धमा ।

नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो, यहांका करिव ६५ प्रतिशत मानिस कृषि तथा पशुपालन पेशामा संलग्न छन । देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको यस पेशाको विकास ,विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न पेशामा संलग्न किसान, प्राविधिक जनशक्ति, उद्यमी आदिको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । यो पेशामा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिले प्रवाह गर्ने सेवाका सम्वन्धमा विगत लामो समयदेखि केहि कानुनी जटिलताका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यहांको पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवाको क्षेत्रमा कार्यरत कुल प्राविधिक जनशक्ति मध्ये करिव १५ सय दर्तावाला पशु चिकित्सक र यस वाहेकका करिव ६० हजार अन्य विशेषज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिहरु रहेका छन् । प्राविधिक पेशालाइ व्यवस्थित मर्यादित र गुणस्तरिय वनाउन तथा योग्यता क्षमता र दक्षताका आधारमा कामको क्षेत्राधिकार तोकि कानुनी वैधता प्रदान गर्न र तिनीहरुको नाम दर्ता गरी नियमन् गर्नको लागि परिषद् ऐनको आवश्यकता पर्दछ । करिव १५ सय पशु चिकित्सकको लागि यो परिषद् ऐन २०५५ सालमा नै बनी सकेको छ । वांकी ६० हजार भन्दा वढी प्राविधिक जनशक्तिको लागी हालसम्म ऐन वनिसकेको छैन ।
यस्तै प्रकृतिको मानव स्वास्थ्य तर्फको जनशक्तिको नियमन गर्न चिकित्सा क्षेत्रमा २०५२÷०५३ सालमा नै विभिन्न परिषदहरु निर्माण भएको अवस्था छ । कानुनले व्यवस्था नगर्दा यो कानुनी दायरामा समावेश हुन छुटेका पशुसेवा तर्फका जनशक्तिलाइ सेवा प्रवाह गर्न निकै कठिनाइ भइ रहेको छ । देशमा पशुस्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कुल सेवा मध्ये करिव ९० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा यो जनशक्तिले प्रवाह गरिरहेको छ । हाल देशभर करिव ७ लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरिन्छ त्यसको करिव ९८ प्रतिशत सेवा यसै जनशक्तिले दिइ रहेको छ । यहि जनशक्तिलाइ नियमन गर्ने कानुन अहिले सम्म बन्न सकेको छैन । यसले पेशाकर्मिलाइ मात्र होइन किसानलाइ समेत गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइ रहेको छ । यो विषयको व्यवस्थापनमा सरकार समेत उदासिनता देखाएको छ । दुररदराजका किसानहरुलाई सेवा गरे वापत सरकारले तोकेको काम गरे वापत पनि यो जनशक्तिले पटक पटक जरिमाना तिर्नु पर्दा अत्यन्त पीडाको विषय बनिरहेको छ ।

विगत २५ वर्ष देखि पटकपटक कहिले एकिकृत रुपमा एउटै परिषद्मा त कहिले अलग अलग परिषद् ऐनको मसौदा तयार हुन्छ, प्रकृया अगाडि वढ्छ फेरि पशुचिकित्सकहरुबाट नै यो या त्यो बहाना वनाएर ऐन रोकिन्छ, यस अवधीमा ऐनका थुप्रै मसौदाहरु फिर्ता भएका छन् । पहिलो संविधान सभामा पशुचिकित्सकहरुकै संलग्नतामा मसौदा तयार गरी विधेयक पेश गरियो र फेरी वँहाहरुकै विरोधका कारण पास हुन सकेन र विधेयक दोश्रो सविधान सभामा सर्याे । दोश्रो पटक पनि कृषि तथा जलश्रोत समितिमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको विधेयक पनि पशुचिकित्सकहरुकै अर्थहिन बिरोधका कारण फिर्ता गर्न लगाइयो । समितिको निर्देशन अनुसार २०७४ मा पुनः पशुचिकित्सकहरुकै संलग्नतामा हालको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल पश्चात थुप्रै संशोधनहरु सहित समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अव संसदको अवधि समेत छोटो छ । समितिले श्रावण ११ गते पास गरेको प्रतिवेदनमा समेत वनावटी बहानामा त्रुटि छ भनि विधेयकलाइ ढिलासुस्ती गराइ निष्कृय वनाउने खेल फेरि तिनै पशुचिकित्सकहरुले गरिरहेका छन् । विगत लामो समय देखि ठूलो संख्याकोे जनशक्ति राज्यको समेत विभेदको चपेटामा परिरहेको छ ।
हरेक पटक राज्यले पशुचिकित्सकहरुको एकपक्षीय कुरा सुनेर विधेयक फिर्ता गरीरहेको र यस पटक समेत फेरि त्यस्तै नहोस् भनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । पशुकित्सकहरुले आफ्नो परिषद् ऐन भइसकेको ले यहि पेशाभित्रकोे अन्य परिषद् ऐन बन्नै नदिने हेतुले आफै संलग्न भएर बनाएको विधेयकमा समेत पास हुन लाग्दा विरोधका नाममा विरोध जनाइ रहेका छन । संसदका नियमित वैठकहरुमा पेश हुन अवरोध गरिरहेका छन र अनावश्यक मिडियाबाजीमा उत्रेका छन । यसप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ती रहेको छ । यसै प्रकृतिका मानव स्वास्थ्य तर्फका अ.हे.व., एच.ए., नर्स, कविराज जनस्वास्थ्य विज्ञ, फर्मासिष्टहरुको दशकौ पहिला परिषद् ऐन बनाइ व्यवस्थित गर्ने र सोही प्रकृतिका यी जनशक्तिलाइ लथालिङ छोड्ने विषयलाइ सरकारले समेत गम्भीरताका साथ लिइ यो विधेयकलाई तत्काल अगाडी वढाउन आग्रह गर्दछौं । यस विधेयकमा पेशाकर्मीहरुको मात्र नभइ नेपाली किसान समेतको भविष्य जोडिएको हुँदा सिमित व्यक्तिहरुको अभिष्ट पूरा हुने गरी विधेयक रोकिएमा वा ढिलासुस्ती गरि विधेयक निष्कृय हुने अवस्था आएमा हामी पशुसेवाका सम्पूर्ण सेवा प्रवाह ठप्प गर्न वाध्य भइ तत्काल कडा भन्दा कडा विरोध मा उत्रने व्यहोरा जानकारी गराउदछौं । यो हाम्रो चाहाना होइन वाध्यता हो । यसबाट नेपालको कृषि क्षेत्र, नेपाली किसान र आगामी निर्वाचनमा समेत पर्न जाने असरप्रति सम्वन्धित पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं ।