बुटवल । शैक्षिक सत्रको करिव आधा बर्ष हुँदापनि बुटवलको कान्ति माध्यामिक विद्यालयमा २१ जना शिक्षकको पद रिक्त हुँदा पठनपाठन प्रभावित बन्न पुगेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा गत चैतमा शिक्षकहरुका लागि विज्ञापन गरिए पनि हालसम्म परीक्षा हुन सकेको छैन् । जसका कारण शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीहरुले बिषयगत पढाई पढ्नबाट बञ्चिन हुन पुगेका छन् । समिति नुहुँदा विद्यालयले संघीय सरकारले शुरु गर्न लागेको विज्ञान विषय प्रवद्र्धन योजनाका लागि योजना पेश गर्न समेत सकेको छैन् ।

सामुदायिक विद्यालय अन्र्तगत देशकै चौथो ठूलो ५ हजार ५ सय ५९ जना विद्यार्थीहरु रहेको विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको स्वार्थ बाझिँदा विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा धेरै समस्या परेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका एक पूर्व सदस्य बताउँछन् ।

झ्ण्डै दुई दशकदेखि एमालेले अध्यक्षमा नेतृत्व गर्दे आएकोमा उक्त विद्यालयमा अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो पार्टीले अध्यक्ष पाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका छन् । बुटवल उपमहानगरको नेतृत्व र वडाको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको भन्दै यसपाली अध्यक्ष कांग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । उता एमालेले भने विगतदेखि नेतृत्व गर्दै आएकाले व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो दलले नेतृत्व छोड्न नसक्ने दाबी छाडेको छैन् । यता माओवादी केन्द्र भने दुई दलबिच भइरहेको खिचातानीमा मौन बसेर आफूले पनि नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

गत जेठ १३ गते राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कार्यदल गठन गर्दा समेत हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन् । कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट बुटवल उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेल, एमालेका तर्फबाट निवर्तमान वडाध्यक्ष टंक पराजुली र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विष्णु ढकाल रहेका छन् ।

बुटवलको नगर शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार अभिभावकहरुले व्यवस्थापन समितिका चार जना सदस्यहरु कुनै पनि बेला चयन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, दलहरुले अध्यक्षको टुङ्गो नलाग्दासम्म अभिभावकहरुलाई समितिका अन्य सदस्यहरु चयन गर्न रोक लगाएको स्रोतले बताएको छ । नियमसंगत तरिकाले अभिभावक भेला बोलाएर अभिभावकबाट नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएर विद्यालयलाई निकास दिनुपर्ने नेपाल अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताए । उनि भन्छन्, दलहरुले विद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउन पाइँदैन्, जो कान्ति मावि बनेको छ । शिक्षा नियमावली ऐन अनुसार अध्यक्ष बनाईनुपर्छ । कान्ति माविमा हुँदै आएको दलहरुको स्वार्थले शिक्षालय क्षेत्र राजनीतिक अखडा बन्न पुगेको छ भने, बालबालिकाहरुले स्वतन्त्ररुपमा पढ्न पाउनुपर्ने अधिकारको धज्जी उडाउँदै भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको छ । उनले थपे, पछिल्लोसमय उच्च शिक्षा पढ्नका लागि विद्यार्थीहरु पलायन भइरहेका बेला नाम चलेका विद्यालयलाई दल घुसेर बर्बादी बनाउनु नेपालको शिक्षालाई ध्वस्त बनाउनु हो ।

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन चाहनुको मुख्य कारण विद्यालयको आर्थिक स्रोत दोहन नै हो । विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण जस्ता कार्यमा खर्च हुने ठूलो रकमबाट लाभ लिन सकिने लोभ प्रमुख कारण हुने गरेको शिक्षा क्षेत्रका स्थानीय जानकारहरुको भनाई छ । त्यसबाहेक व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना मान्छे राख्दा आफू निकटका शिक्षकको भर्ना र सरुवा गर्न सहज हुने र अभिभावकलाई प्रभावमा पारेर स्थानीयस्तरका अन्य निर्वाचनमा पनि लाभ लिने बाहेक शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा चिन्तन नभएको जानकारहरुको भनाई छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि आफुले सकेको र जानेको प्रक्रिया पुर्याएर बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख एवं नगर शिक्षा समितिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई पत्र बुझाईसकेको बताए । उनले भने, उहाँहरुले केही गर्दे हुनुहुन्छ होला, मैले पछिल्लो जानकारी लिएको छैन् । विद्यालयमा शिक्षकहरुको अभाव छ । त्यसलाई पूर्ति गरेर पठनपाठनलाई अझ नमुना बनाउने लक्ष्यमा बाधा पुगेको छ । प्रयास र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराखेको छु प्रअ ज्ञवालीले भने ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुपन्देहीका अनुसार समिति गठनमा विवाद हुनु र लामोसमयदेखि शिक्षक आपूर्ति रोकिनुले विद्यार्थीहरुको अधिकार बञ्चित हुनुको साथै विद्यालयलाई राजनीतिक स्थल बनाउनु हुँदैन् । शिक्षा ऐन अनुसार नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चुनिनुपर्छ, कानुनभन्दा बाहिर गएर विद्यालयको गतिविधिलाई प्रभावित गराउनु कानुन विपरीत हुन्छ । दलहरुले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर आफ्ना बालबालिकाहरुलाई पढाउन पाउने अभिभावकको अधिकार खोसिरहेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । “कान्ति माविमा दलहरुको स्वार्थसिद्धले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनुको साथै चरम राजनीतीककरण छाउनु विद्यालयको शिक्षा कमजोर हुन पुग्ने प्रवल सम्भवाना रहेको सामाजिक अगुवाहरु सुनाउँछन् ।

शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन स्रोतको परिचालन गर्ने, सम्पत्तिको लगत राख्ने, सुरक्षा गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गराइराख्ने, विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने त्यसको जानकारी पालिकालाई दिने, शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने र शिक्षक सरुवामा सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ ।

यता पूर्वजिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको र नगर शिक्षा ऐन समेत बनिसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन्पर्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विवादितले विद्यालयलाई कुनै कामकारबाही गर्नबाट बञ्चित गरिनु बालबालिकाहरुको शिक्षा लिन पाउनुपर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए । उनले भने, शिक्षालयलाई यसरी राजनीतिक स्थलको रुपमा नभई समस्याहरुको निकास निकालेर विद्यालयलाई गतिशील बनाउन विशेषगरी वडा कार्यालय र पालिकाको दायित्व रहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरुले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाए । सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ जारी गरी विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने भनिसकेको भएपनि कान्ति मावि राजनीतिक दलहरुबाट मुक्त हुन सकेको छैन् । अहिले विद्यालयल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि नेपाली काँग्रेसले जीवन ओझा र नेकपा एमालेले पूर्ववडाध्यक्ष टंक पराजुलीलाई अगाडि सारेको बताईएको छ, भने माओवादी केन्द्रले अभिभावकसमेत रहेका कृष्ण अर्यालको नाम लिएको छ ।

विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी गरी कुल २ सय २४ जना रहेकोमा २१ जना शिक्षकहरुको पदपूर्ति हुन सकेको छैन् । यता एमालले नाम अगाडि सारेको भनिएका टंक पराजुलीले आफु यो बिषयमा इच्छा नभएको बताए र उनले भने, म पूर्वअध्यक्ष भइसकेको मान्छे हुँ, नाम त अगाडि सारिएको होला, मैले काम गरेको हुनाले तर म संग कसैले कुरा गरेको छैन् । समस्याको हल छिटो गरेर विद्यार्थीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसबाट नाम लिइएको भनिएका जीवन ओझाले आफुलाई केही थाहाँ नभएको बताए ।

माओृवादी केन्द्रबाट नाम आएका कृष्ण अर्याल भन्छन्, चारजना सदस्यमा एकजना सदस्य एमालेले पठाइदिने हो र विवादरहित मान्छे आउँछ भने भोलि समिति बनाएर घोषणा गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँदै सहमतिमा सबैका पार्टीबाट एकएक जना प्रतिनिधि पठाउने कुरामा सहमति गर्न सकिने जनाए ।

बुटवल उपमहानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्थालाई थप कमजोर बनाउने कार्य हुँदै आएको पाईएको छ । मान्ति मावि जस्तै लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय, नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रीता मावि र रत्न माध्यामिक विद्यालयहरुमा पनि लामोसमयदेखि व्यवस्थापन समितिविहनि हुँद्यै आएको बताईएको छ । यसबिषय बुटवल उपमहानगरपालिका सुचना अधिकारी तुलसा अर्यालले कुनै ठोस प्रगति नभएको जनाइन् ।