बुटवल, असोज २० । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि दाङको राप्ती गाउंपालिका वडा नम्बर ३ को ५० वर्ष पहिलेदेखि बसेका वस्ती हटाउन लागिएको छ । प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउंपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्ने ६५ नम्बर, नयां वस्ती, वागढड्डी उत्तर मसुरिया, मुक्तकमैयां टोल र वडा नम्बर २ को एकता नगर, डुडिखेल टोल, महाप्रभु टोल, मुक्ति नगर टोल र कटेशनाला नयां वस्ती लगायतका वस्ती प्रदेश सरकारले हटाउने तयारी गरेको हो ।
पुराना वस्तीहरु हटाउने मन्त्रालयको निर्णयका बिरुद्व स्थानीयले बिरोध गरेका छन् । सोही वस्तीहरुमा बसोवास गर्दै आएका स्थानीयले वस्ती हटाउने प्रदेश सरकारको निर्णय बिरुद्व नयां वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश ग्रामिण तथा शहरी बिकास मन्त्रालयले १५ दिन भित्र वस्ती खाली गराउन डिभिजन वन कार्यालय लमहीलाई पत्राचार गरेपछि त्यसका बिरुद्व नयां वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति गठन गरिएको हो । ्
नयां वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिले वस्ती हटाउन नदिने र ५० वर्ष अघिदेखि बसोवास गर्नेहरुलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । लालपूर्जा विहिन जनतालाई जग्गाको लालपूर्जा दिने बेला प्रदेश सरकारले वस्ती नै हटाउने षडेयन्त्रका बिरुद्व मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको नयां वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिका सदस्य दलबहादुर घर्तीले बताए ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुंदा पनि राज्य पक्षबाट अपहेलित हुनु परेको संघर्ष समितिका सदस्य धनीराम घर्तीले गुनासो गरे । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय आसपासमा अवस्थित वस्तीमा ५० वर्ष पहिलेदेखि जनजाती आदिवासी, दलित,भूमिहिन सुकुम्वासीहरु बस्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उचित व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिएपनि आफुहरु बस्दै आएको वस्ती नछोड्ने संघर्ष समितिका सदस्य धनीराम घर्तीले बताउनुभयो ।
५० वर्ष पहिलेदेखि बस्दै आएका जनतालाई लालपूर्जा दिनुपर्ने, जनतालाई झुक्काउने काम बन्द गरिनु पर्ने र वस्ती हटाउने ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको गत भदौ ५ गतेको निर्णय खारेज गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित तीनबुंदे ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र वस्ती नवसेका खाली भू–भाग तथा जग्गा हुंदाहुदै पनि वस्ती बसेको ठाउंलाई केन्द्रित गर्नुले गरिव तथा निमुखा नागरिकप्रति प्रदेश सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको प्रष्ट भएको देखिने संघर्ष समितिका अगुवाहरुले बतानएका छन् ।