बुटवल । बुटवल उपमहानगरले बधशाला सञ्चालनका लागि साँघुरो र अपुरो कानुन बनाएर सयौं किसान र व्यवसायीलाई निमिट्यान्न पार्ने कोसिस गरेको मासु व्यवसायीहरुकाले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले बधशालामा नगएको भन्दै उपमहानगरले व्यवसायीहरुमाथि धरपकड तथा आतंककारीको जस्तो व्यवहार गरेकोमा दुखेसो पोखेका छन् ।

बुटवल उपहानगरले बधशाला मात्रै देखेको तर, अरु उपभोक्ता हीतका पक्षमा कानुन बनाउने, नियमन गर्ने, व्यवसायको वातावरण बनाउने तर्फ भने कुनै पहल नै नगरेको गुनासो व्यवसायीहरुको छ ।

मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशाल थापाले बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यसबेला गरिएको सम्झौता सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–साझेदारीक (फोर पी) मोडललाई लत्याएर आमकिसान तथा व्यवसायीको माग विपरीत नयाँ टेण्डर आब्हान गरी कुनै अमुक कम्पनीलाई जिम्मा दिएर सञ्चालन गर्न खोजिएकोले व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएको बताए ।

उनले भने, संघमा आबद्ध व्यवसायीहरु अहिलेको अबस्थामा बधशालामा जान सक्ने अवस्था छैन् । हामीहरुले बुटवल उपमहानगरलाई मासु पसलका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन, उपभोक्ता हितका पक्षमा कानुन बनाउन, साना किसान र व्यवसायीको लगानी भइसकेको करोडौं रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं । उनले थपे, अहिलेको बधशालामा किसान र मासु व्यसायीलाई अपनत्व नगराइने हो भने आफुहरुले अलग्गै कम्पनी स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बधशाला सञ्चालन गर्छौं त्यसको मापदण्ड बनाइदिनुस्, अनुमति दिनुस् भन्दै उपमहानरमा गएको तर त्यहाँ त्यस्तो कानुन नै उपमहानगरले नबनाएको प्रतिक्रिया दियो ।

संघका महासचिव थानेश्वर सुवेदीले उपमहानगरपालिकाले संवादबाट समाधानको पहल निकाल्नुपर्नेमा उल्टो अनुगमनमा नाममा एकैपटक १० हजार, २५ हजार र ५० हजार जरिवाना तोकेर सुरक्षाकर्मीलाई पसलपसलमा पठाएर आकंक सिर्जना गरेको बताए ।

मासु व्यवसायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवद्ध बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले सिमित विचौलिया, ठूला घरानाको प्रभावमा परेर कानुन बनाएको र त्यहीँ अपुरो तथा विभेदकारी कानुनको आडमा आतंक सिर्जना गर्नेगरी उपमहानगर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए ।

बाख्रा उत्पादक अगुवा किसान हेमाकुमारी पौडेलले महिलाहरुले सहकारीमार्फत जम्मा गरेको लाखौं रकमको प्रतिफलको त के सुरक्षाको समेत कुनै ग्यारेन्टी नगरी ४० हजार भन्दा धेरै महिलाहरुले गाँस काटेर जुटाएको रकममा अहिले उपमहानगरले पूर्वाग्रह साँधेको जिकिर गरिन् ।

पौडेलसहितका धेरै बाख्रा उत्पादन गर्ने पाल्पा र अर्घाखाँचीका केही अगुवा महिलाहरु बधशालाको साझेदारी मोडलमा आवद्ध भएका थिए । ‘बाख्रा पाल्ने दिदीबहिनीहरुलाई पनि कम्पनीको मालिक बनाउने भन्दै उत्साहका साथ साझेदारीको अभियानमा सरिक भएका थियौं तर, अहिले बुटवल उपमहानगरले ती ४० हजार महिलाहरुको मालिक बन्न सपनामा तगारो बनेको छ । उनले भनिन् ।

रुपन्देही किसान संघका अध्यक्ष ऋषिराम काफ्ले किसान र साना व्यवसायी मासेर विचौलियालाई पोस्नेगरी बुटवल उपमाहानगर प्रस्तुत भएको ठोकुवा गर्दै के उपमहानगरले हामी किसानले उत्पादन गरेका सबै सामान खरिद गर्न सक्छ ? के सबैको उचित मूल्य दिन सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

बधशाला निर्माणमा सुरुदेखि नै प्राविधिक विषयमा सहकार्य गर्दै आएको र यसमा मात्रै करिब ५ करोड रुपैयाँ जति लगानी गरिसकेको हेफर इन्टरनेशनलका प्रोजेक्ट इन्चार्ज प्रेम स्याम्बूले सयौं किसानहरु र व्यवसायीले साझेदारी गर्दा बधशालाको दिगो सञ्चालन हुने बताए । बुटवल उपमहानगरले खसीबोको मासु वधशालामा मात्रै वध गरेको विक्री वितरण गर्नुपर्ने निमय लागू गर्दै कडाइ गर्न थालेपछि संघले यसबारेमा यहाँका व्यवसायीहरु र साना किसानहरुले बिमति जनाउँदै आएका छन् ।

किसान र मासु व्यवसायीका अलग अलग इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी निर्माण गरेर उपमहानगरको मातहतमा बधशालामा सहकार्य गरिएको तर अहिले तिनै साना किसान र व्यवसायीलाई निराश बनाउने काम भएको किसानहरुको भनाई छ ।