काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको बुद्धनगरमाा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय अहिलेहाल ताहाचलमा सारिएको छ । बिजुलीबजार पुलबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ रहेको चोकदेखि कार्यालय गेटसम्मको सडकमा पहिलेपहिले वैदेशिक रोजगारी प्रलोभनमा ठगिएका व्यक्तिहरूको भिडभाड हुने गर्थ्यो ।

अहिले भने सो भवनमा कार्यालय फेरेर ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ । पहिले काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको सो कार्यालय केही समयअघि सरेर त्यहाँ राखिएको हो ।

बुद्धनगरको भवनमा पहिलेजस्तो भिड नभए पनिसहकारी पीडितहरु फाट्टफुट्ट आइरहेका देखिन्छन् । यतिबेला सो कार्यालयले विभिन्न २२ वटा सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको जनाएको छ । कार्यालयमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्ताहरु आएर निवेदन लेख्ने, बुझाउने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुसँग गुनासो पोख्दै गरेको देखिन्छ ।

तर, कार्यालयका कर्मचारीहरुका अनुसार त्यहाँ सहकारी ठगीसम्बन्धी केही मामिला रोचक छन् । सहकारीमा धेरै रकम बचत गर्ने केही बचतकर्ता आबद्ध सहकारीमा ठूलो अपचलन भएको छ । तर, ती सहकारीमा धेरै रकम राखेकाहरू मागदाबी पेश गर्न नै आउँदैनन् ।

सो कार्यालयले अहिलेसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २२ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले आफूहरुको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । जसमध्ये सो कार्यालयले अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रूपैयाँ मात्रै बचतकर्ताहरुलाई फिर्ता गरेको छ । बचत फिर्ता प्रगति जम्माजम्मी २.०९ प्रतिशतमात्रै हो ।

निवेदन दिएका अधिकांश बचतकर्ताले एक लाख रूपैयाँभन्दा तलको रकम मागदाबी गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीमा एकै व्यक्तिले लाखौँ करोडौँ रकम जम्मा गरेका आन्दोलन क्रममा पीडितहरुले नै बताउने गरेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार, मागदाबी गरेकामध्ये अझै ५६ हजार ६०५ जना बचतकर्तालाई ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ । पछिल्लो समय आफ्नो बचतको मागदाबी गर्न छुटेको भन्दै पासबुक बोकेर निवेदन गर्न आउने बचतकर्ता पनि थपिने क्रम जारी छ ।

कार्यालयले अहिलेसम्म रकमको आधारमा बचतकर्ताहरुको संख्यात्मक प्रतिशत तयार गरेको छैन । जसकारण गर्दा कतिसम्म रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको संख्या कति छ र ती कुन पृष्ठभूमिका हुन् भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर, सहकारीहरुमा करोडौं रुपैयाँ रकम जम्मा गर्ने केही बचतकर्ताहरु भने निवेदनकै प्रक्रियामा नआएको आफूहरुले सुनेको कार्यालयका एकजना कर्मचारीले बताए । बचतकर्तामध्ये विशेषगरी राजनीतिमा आबद्ध भएका र कर्मचारीहरू निवेदनको प्रक्रियामै नआएको ती कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

‘केही ठूला बचतकर्ताहरुको स्रोत खोज्दा बचत फिर्तासम्बन्धी धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘हो । हाम्रो वृत्तमा पनि त्यही सुन्ने गरेका छौं । तर, केही ठूला बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताको लागि निवेदन गर्दा आफ्नो बचतको स्रोत खोजिन सक्छ भनेर पनि आएका छैनन् भन्ने सुनेका छौँ ।