जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले अदालतको आदेश र प्रतिष्ठानको सभा बैठकको निर्णय कायान्वयनको माग गर्दै ताला लगाएको तीन साता बित्न लाग्दासमेत उपकुलपति डा. मंगल रावल जिम्मेवार नभई जिल्ला छाडेर भागेका छन् ।

प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत ५८ जना स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको विगत ११ वर्षदेखि स्तरोन्नती नभएको र नियमावली बमोजिमको तलव, भत्ता नपाएको भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले कर्मचारी तथा शिक्षकले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गरी तत्काल स्तरोन्नतीको प्रकृया अघि बढाउन भनेको थियो ।

अदालतले आदेश दिँदासमेत प्रतिष्ठानका उपकुलपति रावलले कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको माग सम्बोधनमा ध्यान दिएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म आन्दोलन भइरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर प्रतिष्ठानका उपकुलपति रावल रातारात भागेर काठमाडौँ पुगेको आरोप प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको छ ।

शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकाज ठप्प भइरहेको अवस्थामा संस्था प्रमुख नै जिल्ला बाहिर जानु सकारात्मक विषय भने पक्कै होइन । उपकुलपति स्वयम् उपस्थित भएर वार्ता अगाडि बढाउन माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला र जिल्ला समन्वय समिति, जुम्लामा पत्राचारसमेत गरेको दाबी कर्मचारीको छ ।

प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका रजिष्ट्रारसमेत शिक्षाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेर जिल्ला बाहिर निस्केका छन् । प्रतिष्ठानमा विगत लामोसमयदेखि कार्यरत रहेका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले २०८० पुष ११ गते माथिल्लो तहमा स्तरोन्नती नभएको र नियमावली बमोजिम तलव नपाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा वढुवा तथा तलबको सन्दर्भमा आन्दोलित भइ २०८० भदौ २१ गते कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पदाधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीहरुबीच दुई पक्षीय सम्झौतासमेत भएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्वबहादुर शाहीले बताए ।

पदाधिकारी र कर्मचारीबीच पटक पटक स्तरोन्नतीको लागि सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उपकुलपति रावलले विभिन्न बहाना गर्ने गरेका छन् । शाहीले भने, ‘कर्मचारीलाई उपकुलपतिले पटक पटक धोका दिएको, झुक्काएको र नियत नै खराब भएकाले स्तरोन्नतीको माग गर्दै अदालत पुगेका थियौँ अदालतको आदेश आउँदासमेत उपकुलपतिले कार्यान्वयन गर्न चाहेका छैनन् ।’

कर्मचारी तथा शिक्षकका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत लामो समयसम्म पदाधिकारीले आलटाल गरी कर्मचारीहरु माथि अन्याय गरेकाले न्यायालय धाउन बाध्य भएको कर्मचारी वरिष्ठ लेखा अधिकृत ईन्द्रराज डाँगीले बताए ।

यसअघि पनि स्तरोन्नतीको माग गर्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी रामाकान्त उपाध्यायसहित १० जना कर्मचारीहरु अदालतसम्म पुगेका थिए । अदालतले २०७९ जेठ ३० गते आदेश गरेपछि १० जनालाई बढुवा गरेका थिए ।

सोही अनुसार ५८ जनाको पनि स्तरोन्नती माग गर्दा उपकुलपतिले गर्न मानेका छैनन् उनले भने, ‘कर्मचारीको पक्षमा अदालतबाट आदेश आउँदासमेत निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिष्ठानको नियमावली बमोजिम नियमित रुपमा हुनु पर्ने बढुवा प्रकृया रोकिँदा निराश भएका कर्मचारी अदातलबाट न्याय पाएकोमा हर्षित देखिए पनि उपकुलपतिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा आन्दोलित बनेका छन् ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिदिन दिएको निवेदन अनुसार पदाधिकारीहरुले कुनै पनि प्रतिकृया नदिएपछि कर्मचारीहरु आक्रोशित भई २०८१ कार्तिक २६ गतेबाट प्रेस विज्ञप्ति मार्फत दवावमूलक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरी आन्दोलित बनेका थिए । २०८१ कार्तिक २७ गते दिउँसो ३ बजे पदाधिकारी र कर्मचारीहरुबीच भएको दुई पक्षीय वार्तावाट ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि गर्नका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदले स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि सभामा पेश गर्ने निर्णय भए पश्चात आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको थियो ।

२०८१ कार्तिक २८ गते प्रतिष्ठानका कूलपति तथा प्रधानमन्त्री केपि ओलिको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभा वैठकबाट सो निर्णय अनुमोदन भई ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई बढुवा र नियमानुसार तलब र भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भइसक्दासमेत प्रतिष्ठानका उपकूलपति गम्भीर नभई नियतवश सभाबाट अनुमोदन भइसकेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

२०८१ मंसिर ३ गतेबाट प्रतिष्ठानको शैक्षिक भवन, पदाधिकारी कार्यकक्ष र सम्पूर्ण प्रशासनमा तालाबन्दी गरी पुनः प्रेश विज्ञप्तिमार्फत सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गरेका थिए ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत आवश्यक छलफल तथा सहजीकरणका लागि २०८१ मंसिर ४ गते जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल र २०८१ मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु सो विषयप्रति संवेदनशील नभएकाले कुनै पनि निर्णय हुन सकेन । यसअघि २०७४, २०७५, २०७७ र २०८० सालमा कार्यकारी परिषदको निर्णयबाट शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको बढुवा गरिएको थियो ।

हालका उपकुलपति डा. मंगल रावलले २०७४ जेठ ९ गते सहायक प्राध्यापक पदमा बढुवा लिइ २०७७ पुष २० गते सोही कार्यकारी परिषदको निर्णयबाट सहप्राध्यापक पदमा थप जिम्मेवारी लिइ २०७७ चैत २२ गते उपकुलपति पदमा नियुक्त भएका थिए ।

उनले सहप्राध्यापक पदको लागि लिएको थप जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको कुनै पनि नियममा छैन । प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म आन्दोलन भइरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर प्रतिष्ठानका उपकुलपति रावल रातारात भागेर काठमाडौँ पुगेको आरोप प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको छ । शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकाज ठप्प भइरहेको अवस्थामा संस्था प्रमुख नै जिल्ला बाहिर जानु सकारात्मक विषय भने पक्कै होइन ।

उपकुलपति स्वयम् उपस्थित भएर वार्ता अगाडि बढाउन माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला र जिल्ला समन्वय समिति, जुम्लामा पत्राचारसमेत गरेको दाबी कर्मचारीको छ । प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका रजिष्ट्रार समेत शिक्षाध्यक्षको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेर जिल्ला बाहिर निस्केका छन् ।

तालाबन्दी भएको १५ दिन बितिसके पश्चात यही मंसिर १७ गते प्रतिष्ठानबाट आन्दोलतरत कर्मचारीहरुसँग निर्णायक वार्ता गरी सकारात्मक परिणाम दिन वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । गठित वार्ता र आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीबीच २०८१ मंसिर १८ गते भएको निर्णय अनुसार जसको फलस्वरुप यसअघि बढुवा गरिएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई जुन विधि र प्रकृया पूरा गरी बढुवा गरिएको हो, सोही विधि र प्रकृया पुर्याइ अदालतबाट परमादेश जारी भएका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई सोही विधि र प्रकृया पुर्याइ बढुवा गरे पश्चात आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने र हालका उपकुलपतिको सहप्राध्यापक हुँदा नियमावलीमा कीर्ते गरी सहप्राध्यापक पदमा नियुक्त भएको विषयलाई आवश्यक छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

एकातिर प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय छाडेर पदाधिकारी काठमाडौँ जाने क्रम धमाधम चल्नु र अर्कोतिर कर्मचारीहरुको बढुवाको पत्र नपाई आन्दोलन फिर्ता नलिने हठका कारण प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पठनपाठन कहिलेसम्म अवरोध हुने हो सो विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।